Regional Imbalance in Maharashtra

     भारत हा एक विशाल देश आहे. नॅशनल कमिटी ऑन दी डेव्हलपमेंट ऑफ बॅकवडे एरिया ने आपल्या दिलेल्या अहवालात देशातील प्रत्येक प्रांतातील विकासाच्या गतीमध्ये स्तरामध्ये फरक हा असणारच हे मान्य केले आहे. वेगवेगळ्या प्रदेशांमागील विकासामध्ये असलेली असमानता ही अपरिहार्य आहे. हाच निष्कर्ष महाराष्ट्रातील विकासाच्या असमानतेलाही लागू पडतो. राज्याच्या विकासातील हा असमतोल निर्माण होण्यामागे वेगवेगळ्या भागांमधील आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक घटकांमधील भिन्नत्व कारणीभूत असल्याचे जाणवते. प्रादेशिक असमतोलाचा अर्थ “विकासाच्या संदर्भात देशातील / राज्यातील विविध प्रदेशांमध्ये एकसारखी स्थिती नसणे म्हणजे प्रादेशिक असमतोल होय.” १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. या राज्यात मुंबईसह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा हे मराठी भाषिक प्रदेश पूर्वीच्या अनुक्रमे मध्यप्रांत आणि हैद्राबाद राज्याचे भाग होते. १९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनंतर  द्वैभाषिक मुंबई राज्यात सामील करण्यात आले. मराठवाडा विभाग कोणतीही चळवळ न करता तत्कालीन मुंबई राज्यात विलीन झाला होता तर विदर्भ आणि वऱ्हाड प्रदेशातील राजकीय नंतृत्व प्रारंभापासून संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्यास नाखूश होते. आपण महाराष्ट्रात  सामील झाल्यास राज्याची सत्तासूत्रे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या हाती जातील. राज्याची साधन सामुग्री व निधी पश्चिम  महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या हाती जातील. राज्याची साधन सामुग्री व निधी पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी वापरुन विदर्भाच्या हाती काहीच राहणार नाही. राज्यकर्त्यांचे विदर्भ विकासाकडे दुर्लक्ष होईल अशा  भितीपोटी ते संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध  करीत होते. स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी ते आग्रही होते. त्यासाठी त्यांनी महाविदर्भ संघर्ष समिती स्थापन केली होती. दुसऱ्या बाजूला पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय धुरिणांनी वडिलकीची भूमिका घेऊन विदर्भातील राजकीय पुढाऱ्यांचे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मन वळविण्याचं प्रयत्न केले. या प्रयत्नांची फलश्रुती म्हणजे १९५३ मध्ये घडवून आनलेला नागपूर करार होय.

     संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीतील मैलाचा दगड म्हणून ज्याचा  उल्लेख केला जातेा तो नागपूर करार २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झाला. या करारानुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील राजकीय नेते, कार्यकर्ते व जनतेला त्यांच्या विकासाबात हमी देण्यात आले होती. मराठवाउा आणि विदर्भावर विकासासंदर्भात कोणत्याही स्वरुपाचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. उलट त्यांच्या सुनियोजीत विकासासाठी या विभागांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास अनुदान,शैक्षणिक सुविधा व नोकऱ्या दिल्या जातील असे आश्वासन देण्यात आले होते. म्हणूनच उशिराका होईना विदर्भातील राजकीय नेत्यांनी महाराष्ट्रात सामील होण्यास होकार दिला होता. नागपूर करार घडवून आणण्यात महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा सिंहाचा वाटा होता. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर चव्हाणांनी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराटवाड्यात भावनिक मनोमिलन कसे घडविता येईल यावर भर दिला होता. चव्हाणांनी विधानसभेतील आपल्या पहिलयाच भाषणात नागपूर करारात दिलेल्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार केला व त्यांनी मागसलेलया विदर्भ आणि मराठवाड्यावर कसलाही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, तसेच या विभागाच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्याचे ध्येयधोरण निश्चित केले. स्वत: केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतरही त्यांनी आपला राजकीय वारसा म्हणून जाणीवपूर्वक विदर्भातील वसंतराव नाईकांची निवड केली. त्यांच्याकडे प्रदीर्घकाळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सुपूर्द केले त्यामागे विदर्भाच्या आर्थिक विासाला चालना मिळावी हाही एक उद्देश होताच.         
     महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रदेशातील भाषा आणि संस्कृती समान असली तरी हे प्रदेश प्रशासकीयदृष्ट्या प्रदीर्घकाळ परस्परापासून विभक्त होते. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासात अंतर हेाते. त्याची परिणती या प्रदेशातील आर्थिक विकासात असमतोल निर्माण होण्यात झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर या प्रदेशात भावनिक ऐक्य निर्माण होण्यासाठी विकासातील असमतोल दूर होणे गरजेचे होते. त्यासाठी या प्रदेशांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक होते                                  

!! अरुणभारती !!