यः क्रियावान् स पण्डितः


“Do not think of the enemy as weak, then do not be too scared to feel too strong.”

“The biggest guru-mantra is: never share your secrets with anybody. It will destroy you.”

“Knowing that education is the way to progress in life, students should study hard and become loyal leaders of society”.
आधुनिक स्पर्धात्मक राजकारण आणि बदलती मुल्ये. आधुनिक राजकारण हे विचारधारेवर आधारीत न राहता ते संपूर्ण “सत्ताकेंद्रीत” झाल्याचे दिसते. सर्व पक्षाचे सत्तेसाठी निवडणुक जिंकणे हे एकच उद्दिष्ट असल्याने राजकारणातील स्पर्धा टोकाला पोहचलेली आहे. या सर्व प्रक्रियेत लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानले जाणारे राजकीय पक्ष , निष्ठा, आणि विरेधी पक्षाची भूमिका यात अमुलाग्र बदल झालेला दिसताे. आधूनिक
Pariksha Pe Charcha 2026 ‘परीक्षा पे चर्चा २०२६’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेला कार्यक्रम आहे. तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देण्याबाबत या कार्यक्रमात मार्गदर्शन केले जाते. यात पंतप्रधान विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांशी संवाद साधतात. या संवादाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन, रेडिओ अशा वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे केले जाते. कोण कोण सहभागी होऊ शकते? सहभागी होण्याचे फायदे नोंदणी
Constitution Of India Background of Indian Constitution Bhartiya Savidhanachi Parshvbhumi |भारतीय संविधानाची पार्श्वभूमी. भारतीय संविधान हा या देशाचा सर्वश्रष्ट कायदा आहे. भारतीयांच्या मनात संविधाना बाबत आदराची भावना आहे. भारताच्या अगोदर वा नंतर स्वत्रंत झालेल्या राष्ट्रांच्या संविधाने सारखी डासळत असतांना भारतीय संविधान मात्र टिकुन आहे. काळानुरूप बदलण्याची लवचिकता अंगी असल्यामुळे अनेक संविधानाच्या पायाभुत चौकट
Chhatrapati Shahu Maharaj Shahu Maharaj’s contributions go beyond his role as a ruler. He was a champion of social justice and equality and worked tirelessly to uplift the oppressed and marginalized communities in his kingdom. He initiated several reforms that aimed to abolish caste discrimination, promote education, and improve the status of
Meaning & Importance of Constitution भारतीय संविधान हा या देशाचा सर्वश्रष्ट कायदा आहे. भारतीयांच्या मनात संविधाना बाबत आदराची भावना आहे. भारताच्या अगोदार वा नंतर स्वत्रंत झालेल्या राष्ट्रांच्या संविधाने सारखी डासळत असतांना भारतीय संविधान मात्र टिकुन आहे. काळानुरूप बदलण्याची लवचिकता अंगी असल्यामुळे अनेक संविधानाच्या पायाभुत चौकट अबाधित राहिल्या आहेत. भारतीय संविधानातील तरतुदींचा पाया आपणास
11th Admission 2025-26 11th Admission 2025-26 पारंपारीक पध्दतीने होणारे प्रवेश प्रक्रिया आता सुरळीत झाली आहे. विविध प्रकारच्या भुलथापाणा विद्यार्थि व पालक वर्ग बळी पडत होता तो या प्रक्रिये मुळे त्याला सुलभतेचा अनुभव घेतांना आपणास दिसेल., प्रक्रिया पुढली प्रमाणे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया :- 11th Admission 2025-26 (१) राज्यातील सर्व क्षेत्राकरीता उच्च माध्यमिक कला, वाणिज्य व विज्ञान
१७७३ चा नियामक अधिनियम प्रस्तावणा:- Regulating Act (1773) to Independence Act (1947) १७७३ चा नियामक अधिनियम हा ब्रिटिश संसदेने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराव नियंत्रण ठेवण्यासाठी पारिक केलेला महत्वाचा कायदा होता. हा कायदा भारतावरील ब्रिटिश राजकीय नियंत्रणाचा पहिला टप्प होता आणि प्रशासकीय व न्याय प्रणालीसाठी हा महत्वाचा पाया ठरला. १७७५ च्या प्लासीच्या युध्दानंतर आणि
Digital Arrest Scam In Marathi Digital Arrest Scam In Marathi डिजिटल युगात इंटरनेटचा वाढता वापर आणि तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. या प्रगतीसोबतच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून घोटाळे आणि फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. या घोटाळ्यांपैकी एक महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे डिजिटल अटक घोटाळा (Digital Arrest Scam). यामध्ये सायबर गुन्हेगार विविध तंत्रांचा वापर करून सामान्य लोकांना फसवतात
Maharashtra Vidhan Sabha in Marathi :- महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक राज्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. “विधानसभा म्हणजे राज्याच्या नागरिकांचे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करणारे एक महत्वाचे प्रमुख विधिमंडळ आहे, यामध्ये राज्याच्या राजकारणात नवनवीन धोरणांचे, विकासकामांचे आणि कायद्यांचे नियोज केले जाते. महाराष्ट्रांतील विविध मतदारसंघातुन निवडुन आलेले सदस्य हे त्यांच्या मतदारसंघाचे हे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करतात आणि राज्याच्या विकासासाठी महत्वाचं
SC, ST Creamy Layer In Marathi ǀ अनुसूचित जाती , जमाती त ही क्रीमिलेय. SC, ST Creamy Layer ǀ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील आरक्षणाचा लाभ सर्व तळागाळाच्या घटका पर्यंत पोहचायला हवा या साठी या वर्गाती “क्रीमिलेयर” लागू करण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयायेन नोंदवले “सरकारी नोकरीत योग्य वाटा न मिळालेल्या मागास वर्गांतील नागरिकांना प्राधान्य देण्याची जबाबदारी