Constitution Of India

Background of Indian Constitution

Bhartiya Savidhanachi Parshvbhumi |भारतीय संविधानाची पार्श्वभूमी.

     भारतीय संविधान हा या देशाचा सर्वश्रष्ट कायदा आहे. भारतीयांच्या मनात संविधाना बाबत आदराची भावना आहे. भारताच्या अगोदर वा नंतर स्वत्रंत झालेल्या राष्ट्रांच्या संविधाने सारखी डासळत असतांना भारतीय संविधान मात्र टिकुन आहे. काळानुरूप बदलण्याची लवचिकता अंगी असल्यामुळे अनेक संविधानाच्या पायाभुत चौकट अबाधित राहिल्या आहेत. भारतीय संविधानातील तरतुदींचा पाया आपणास पुढील गोष्टीत शोधता येतो. ब्रिटिश राजवटीचा वारसा, स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा, ब्रिटिश संसदेने केलेले कायदे, ब्रिटिश संसदीयपध्दती, विविध देशांच्या संविधानातुन घेतलेले आशय , संविधान सभेतील चर्चा, न्यायालयीन चर्चा या सर्वांचा परिपाक आपणास संविधानात दिसुन येतो.

Indian Constitution Meaning | भारतीय संविधानाचा अर्थ :-

     Bhartiya Savidhanachi Parshvbhumi संविधान म्हणजे देश ( राज्य ) चालवण्यासाठी मुलभुत आदर्श, नियम व तत्वांचा संच. संविधान हे एका भुभागाच्या (देशाचे) अस्तिव, रचना, कार्यपध्दती, अधिकार आणि कर्तव्य यांची सांगड घालणारी चौकट आहे. संविधानामुळे देशात कायदा सुव्यवथा व सरकारच्या कार्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकांच्या हक्कांसाठी एक निश्चित मार्गदर्शक तत्वे असते. देशाला लोकशाही प्रजासत्तक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष  आशा स्वरुपाची ओळख निर्माण करते व सर्व नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवते.

Indian Constitution Definition | भारतीय संविधानाचा व्याख्या :-

     अरिस्टॉटल :- यांच्या मते राज्य आणि राज्यांमधील नागरिक यांच्यातील परस्परसंबंध निश्चित करणाऱ्या पध्दतीला संविधान किंवा राज्यघटना असे म्हणतात.

जॉन ऑस्टीन :- यांच्या मते सर्वोच्या शासनाची रचना निश्चित करणारी पध्दत म्हणजे राज्यघटना होय.

डॉ. फायनर :- यांच्या मते सत्ता संबंधाने निश्चितीकरण म्हणजे राज्यघटना होय.

प्रा. लास्की  :-  यांच्या मते, कायदे कोण करतील, कायदे कोणत्या मार्गाने किंवा कोणत्या प्रकारचे केले जातील तसेच करण्यात आलेले कोयदे कोणतया पध्दतीने बदलले जातील, या तीन गोष्टी ठरविणारे नियम म्हणजे संविधान होय.

प्रा. के. सी. व्हीयर :- यांच्या मते, शासनसंस्थेची स्थापना ज्या तत्वांवर झालेली आहे आणि ज्या तत्वांनुसार शासनसंस्थेचे नियंत्रण करण्यात येते, अशी सर्व तत्वे किंवा नियम म्हणजे राज्यघटना होय.

British Raj legacy | ब्रिटिश राजवटीचा वारसा :-

उदारमतवादी विचार :-

    Bhartiya Savidhanachi Parshvbhumi |  ब्रिटिश भारतात आले. त्यांनी येथे दीडर्शे वर्ष राज्य केले. त्यांच्या या राजवटीचे जे बरेवाईट परिणाम झाले त्यांच्या भारतीय संविधानाचा एक मुलस्त्रोत म्हणुन विचार करता येतेा या राजवटीने कार्ल मार्क्सने म्हटल्याप्रमाणे भारताचा एकाकीपणा निकालात काढुन त्याला पाश्चिमात्य जगाशी आणि सभ्यतेशी जोडले. शासनप्रणाली, नवी राजकीय मुळे आणि राजकीय प्रक्रिया यांची भारतीयांना ओळख झाली. धर्म आणि राजकारणाचे अलगीकरण, व्यक्तीला व्यक्ती म्हणुन मिळावयाचे हक्क सर्व व्यक्तींचा समान दर्जा इत्यादी. उदारमतवादी संकल्पनांचे प्रतीबिंब भारतीय संविधानातील अनेक तरतुदींमध्ये आलेले आढळते.

कल्यणकारी राज्य:-

     Bhartiya Savidhanachi Parshvbhumi | राज्यसत्तेची भुमिका मर्यादित न राहता संरक्षण व सुरक्षितता एवढ्यावरच न थांबता नागरिकांच्या कल्याणासाठी राज्यसंस्थेचे बरेच काही सकारात्मक कार्य करावयाचे असते राज्यसत्तेची जबाबदारीच असे हे जे कल्याणकरी राज्यसंथेचे तत्व संविधानकारांनी स्वीकारले आहे त्याचे मुळ ब्रिटिश राजवटीच्या प्रभावातच शोधता येते. स्वतंत्र भारताने तोच कित्ता गिरवून शिक्षण , आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समतलन यांची तरतुद नागरिकांसाठी करावी असे संविधानकर्त्यांनी नमुद केले.

सामाजिक कायदे:-

     Bhartiya Savidhanachi Parshvbhumi | इंग्रजी राजवटीने अनेक सामाजिक कायदे करुन भारतीय समाजाची सुधारणा करावयास हातभार लावला ब्रिटिश राजवटीने येथे कायद्याचे  अधिराज्य (Rule of Law)  आणि कायद्यासमोर समानता (Equality before law) या दोन तत्वांचा अवलंब करुन मानवी हक्कांची प्रतिष्ठापणा केली.

Historical Background of Indian Constitution |भारतीय संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी

     ब्रिटिश संसदेने भारतासाठी १८५७ पासून वेळोवेळी अनेक सुधारणा कायदे केले होते. त्यातील १९०९ , १९१९, १९३५, आणि १९४७ यावर्षी केलेल्या कायद्यांमधील बरेच भाग संविधानकारांनी घेतलेला असुन त्यांचा अंतर्भाव भारताच्या संविधानात केला आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानाचा एक मूलस्त्रोत म्हणून या कायद्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक ठरते.

Morley – Minto Reforms 1909 |१९०९ चा मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा:-

     या सुधारणा कायद्यामुळे केंद्रीय व प्रांतीय विधिमंडळाच्या सदस्यसंख्येत तसेच त्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली. विधिमंडळाच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. तसेच मुस्लिमांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देऊन हिंदू-मुस्लीम ऐक्याला तडा (फोडा आणि झोडा धोरण) देण्याचे काम या कायद्याद्वारे इंग्रजांनी केले. मात्र कायदेमंडळात भारतीयांचा समावेश व मर्यादित प्रमाणात निवडणूक तंत्र मान्य करण्यात आल्याने लोकशाही प्रक्रियेची सुरुवात झाली. प्रथमच  गैरसरकारी प्रतिनिधींची प्रांतिक विधिमंडळात बहुसंख्या झाल्यामुळे ते तिथे जनमताचा आवाज उठवू लागले. त्यांचे प्रस्ताव सरकारने जरी स्वीकारले नाही तरी जागृत राष्ट्रवादाच्या विचाराच्या प्रसारासाठी विधिमंडळांचा वापर ते नक्कीच करुन घेऊ शकले.

 Montagu – Chelmsford Reforms of 1919 | १९१९ माँटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा :-

     १९०९ च्या कायद्याने भारतीयांचे समाधान झाले नाही. म्हणून तत्कालीन भारतमंत्री माँटेग्यु यांनी भारतीयांचा राज्यकारभारात सहभाग वाढवला जाईल व भारतात जबाबदार शासनप्रणालीचा विकास केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. माँटेग्यु यांनी चेम्सफोर्ड यांच्या सहकार्याने या संदर्भात अहवाल तयार केला. यानुसार केंद्रीय कायदेमंडळ द्विगृही करण्यात येऊन त्याला कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र ठेवण्याची तरतूद केली. तसेच प्रांतात लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यात येऊन ते कायदेमंडळ एकगृही बनवण्यात आले. तसेच प्रांतात द्विदल पद्धतीचा (System of Diarchy) स्वीकार करण्यात येऊन राखीव व सोपीव खाती निर्माण करण्यात आली. राखीव खाती गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाकडे, तर सोपीब खाती लोकनियुक्त मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली. तरीसुद्धा भारतात जबाबदार शासनपद्धती आणि संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग सुरू करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.

Government of India Act 1935 | १९३५ चा भारत प्रशासन कायदा:-

     सायमन आयोगाने आपल्या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते की १९२० चा प्रयोग फसला आहे. विद्यमान राज्यघटना रद्द करून त्याजागी नवी राज्यघटना द्यावी, त्या राज्यघटनेत संघराज्यरचनेची आणि काही मर्यादित संसदीय शासनपध्दतीची तरतूद असावी अशी शिफारसही केली होती. त्यानंतर १९३० , १९३१ व १९३२ अशी तीन गोलमेज परिषद लंडनमध्ये भरल्या पण सुधारणाप्रस्तावांचा तिढा काही सुटला नाही. १९३३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने श्वेतपत्रिका काढली आणि संयुक्त संसदीय समितीकरवी संपूर्ण प्रश्नाचा सखोल विचार करण्याचा निर्णय घेतला. त्य समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या आधारे १९३५ च्या भारत सरकार करयद्याच्या स्वरुपात नवी राज्यघटना भारताला दिली गेली. ब्रिटिश पार्लमेंटने ३२१ कलमे व १९ परिशिष्ट्ये असणारा हा कायदा १९३५ मध्ये संमत केला. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत;

• भारतात संघराज्य शासनपद्धती सुरू करण्यात यावी.
• संघसूची, राज्यसूची व समवर्तीसूची अशा विषयवार याद्या तयार करून केंद्र व घटकराज्यात अधिकार विभागणी करण्यात आली.
• केंद्रीय स्तरावर द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती स्वीकारण्यात आली.
• केंद्रीय स्तरावर राखीव व सोपीव खाती निर्माण करण्यात येऊन द्विदल शासनपद्धती सुरू करण्यात आली.
• प्रांतातील द्विदल शासनपद्धती रद्द करण्यात येऊन तेथे जबाबदार शासनपद्धती स्वीकारण्यात आली.
• केंद्र व घटकराज्यांतील संघर्ष मिटविण्यासाठी सांघिक न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली.
• घटनादुरुस्तीचा अधिकार ब्रिटिश पार्लमेंटला दिलेला होता.
• घटकराज्यांना समान दर्जा व अधिकार देण्यात आलेला नाही.

     घटनात्मक दृष्टिकोनातून हा कायदा महत्त्वाचा होता. मात्र त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. या कायद्यानुसार भारतात जरी संघराज्य निर्माण झाले नसले, तरीदेखील प्रांतिक स्वायत्ततेचा प्रयोग काही अंशी यशस्वी ठरला. या कायद्यानुसार १९३७ मध्ये प्रथम सार्वजनिक निवडणूक घेण्यात आली होती.

Cripps Mission 1942 |क्रिप्स योजना (१९४२) :-

     इंग्रज द्वितीय महायुद्धात गुंतलेले असताना भारतीयांचा असंतोष वाढू देणे हिताचे नाही, हे ओळखून पंतप्रधान चर्चिल यांनी ११ मार्च १९४२ रोजी सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंडळ भारतात पाठविले. क्रिप्स यांनी भारतातील विविध नेत्यांशी विचारविनिमय करून एक योजना तयार केली. त्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे;

• युद्धसमाप्तीनंतर भारतात वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल.
• युद्धसमाप्तीनंतर भारतीय संघराज्याची राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी एक घटना समिती नेमण्यात येईल,
• घटना समितीने निर्माण केलेली राज्यघटना स्वीकारण्याचे चंधन ब्रिटिश सरकारवर राहील.
• नवीन राज्यघटना निर्माण होईपर्यंत युद्धकाळात भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी ब्रिटिश सरकारची राहील.
• अशाप्रकारे भारताच्या घटनात्मक विकासाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.

The Cabinet Mission Plan (1946) | कॅबिनेट मिशन योजना/त्रिमंत्री योजना (१९४६) :-

• ब्रिटिश भारत व संस्थाने मिळून संघराज्य निर्माण करण्यात येईल.
• संघराज्यासाठी स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाची निर्मिती करून त्यामध्ये प्रांत व संस्थानाचे प्रतिनिधी असतील.
• या प्रांताचे अ, ब, क असे गट पाडण्यात येतील. नंतर गटाच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन संघराज्याची राज्यघटना तयार करावी.
• दर दहा वर्षांनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रांतांना देण्यात आला.
• भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे सदस्य राज्यघटना समितीत असतील. जोपर्यंत घटना समितीचे कार्य पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हंगामी सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येईल.
• भारतास ब्रिटिश राष्ट्रमंडळातून बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आला.
• अशाप्रकारे भारतासाठी संविधान निर्माण करण्याची तरतुद या योजनेत असल्याने भारताच्या संविधान निर्मितीमध्ये या योजनेचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

The Mountbatten Plan (1947) | माऊंटबॅटन योजना (१९४७) :-

     लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी व्हाईसरॉय पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस व मुस्लीम लीग या पक्षांच्या नेत्यांशी सत्तांतरासंबंधी विचारविनिमय करून हिंदुस्थानचे अखंडत्व कायम ठेवून सत्तांतर करून ३ जून १९४७ रोजी ही योजना भारतीयांपुढे मांडली. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे;

• पंजाब व बंगाल या दोन प्रांतांचे विभाजन करून हिंदु लोकांचा भाग भारताला आणि मुस्लीम लोकांचा भाग पाकिस्तानला जोडण्यात येईल.
• भारतात किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील व्हावयाचे, हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांना असेल.
• सिंध, वायव्य सरहद्द प्रांत व आसाममधील सिल्हेट जिल्हा यांना सार्वमताचा अधिकार देण्यात येईल.
• भारत व पाकिस्तान यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी एक सीमा आयोग नेमण्यात येईल.
• संस्थानांना कोणत्या देशात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल.
• १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच सत्तांतराचे कार्य पूर्ण करण्यात येईल.

Indian Independence Act, 1947 | भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा (१९४७) :-

     माऊंटबॅटन योजनेच्या आधारे हिंदुस्थानच्या फाळणी संबंधीचे विधेयक तयार करून ४ जुलै १९४७ रोजी ते ब्रिटिश पार्लमेंटपुढे ठेवण्यात आले. १८ जुलै १९४७ रोजी पार्लमेंटने त्या विधेयकास मंजुरी दिली. त्याच कायद्यास भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा असे म्हणतात. त्या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे;

•  १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात येतील.
•  दोन्ही राष्ट्रांना घटनानिर्मितीचा अधिकार व सार्वभौमत्व प्रदान करण्यात येईल, तसेच दोन्ही राष्ट्रांच्या घटना समित्यांना मान्यता देण्यात येईल.
• १५ ऑगस्ट १९४७ पासून भारत व पाकिस्तान या देशांवर ब्रिटिश सरकारचे किंवा पार्लमेंटचे कोणत्याही स्वरूपाचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच भारत सचिव या पदाची समाप्ती करण्यात येईल.
• नबीन राज्यघटना निर्माण होईपर्यंत दोन्ही देशांतील कायदेमंडळ कायम राहतील. त्यांना कायदानिर्मितीचा व कायदेदुरुस्तीचा अधिकार राहील.
• दोन्ही देशांत नवीन राज्यघटना निर्माण होईपर्यंत दोन्ही देशांचा कारभार १९३५ च्या कायद्यानुसार चालेल.
• भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिशांची असलेली सार्वभौम सत्ता संपुष्ठात येईल. या संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यापैकी एका देशात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल.

          अशाप्रकारे ब्रिटिशकाळातील स्वातंत्र्य आंदोलनामधील विविध घटना, सुधारणा, कायदे, विविध योजना इ. माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी तयार होण्यास महत्त्वपूर्ण मदत झाली.

Formation Of Constituent Assembly | संविधान सभेची स्थापना :-

     १९४७ च्या पूर्वी भारत एक सार्वभौम संपन्न राष्ट्र नव्हते. त्यात मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव आपल्याला दिसतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत पूर्णत: स्वतंत्र सार्वभौमसंपन्न राष्ट्र बनले. प्रत्येक राष्ट्र स्वातंत्र्य झाल्यानंतर त्याला  राज्य कारभार चालवण्यासाठी संविधानाची आवश्यकता असते तसेच, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताला स्वत:च्या स्वतंत्र संविधानाची आवश्यकता होती. शासनव्यवस्थेची रुपरेषा निर्धारित करुन शासनव्यवस्थेचे संचालन करण्यासाठी भारतात संविधान निर्माण करण्यात आले.

      भारतात कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार १९४६ ला संविधान सभा स्थापन करण्यात आली.

भारताची संविधान सभा

     भारतीय संविधान सभेची निर्मिती अचानक झाली नाही अनेक ऐतिहासिक घटनांचा प्रभाव संविधान सभेच्या कार्यपद्धतीवर पडला. भारतीय जनतेद्वारे निर्वाचित लोकप्रतिनिधींद्वारे संविधानाची निर्मिती करणे आवश्यक होते. १९१७ च्या मॉण्टेग्यु घोषणेनुसार भारतात ब्रिटिश धोरणांचे अंतिम उद्दिष्टे ‘स्वायत्त शासन’ स्थापन करणे हा होता. परंतु १९१९ च्या भारत सरकारच्या अधिनियमाने व त्या अधिनियमाच्या कार्यशैलीने भारतीयांना खूप आघात पोहोचला होता. दहा वर्षानंतर भारतात एक आयोग स्थापन करण्यात येईल व हा आयोग भारताच्या भावी संविधानाची निर्मिती करण्यासंबंधात विचार करेल. ही बाब १९१९ च्या अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आली होती. परंतु १९२७ मध्ये ह्या उद्देश्याने आयोग नेमण्यात आला. ह्या आयोगाचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन होते. ह्या आयोगाची स्थापना करण्यात आल्याने भारतीयांची खूप निराशा झाली. कारण की ह्या आयोगात एकही भारतीय सदस्य नव्हता तर सर्व सदस्य ब्रिटिश होते. ३ फेब्रुवारी १९२८ ला सायमन कमिशन मुंबईत आल्यानंतर त्याच्या विरोधात देशव्यापी हरताळ करण्यात आला. भारतात ह्या आयोगाच्या सदस्याविरोधात ‘सायमन गो बॅक’ च्या घोषणा देण्यात आल्या. मार्च १९२८ मध्ये सायमन कमिशनला प्रत्युत्तर म्हणून एक सर्वपक्षीय संमेलन आयोजित करण्यात आले. ह्या संमेलनात भारताचे भावी संविधान निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय संविधानाची रूपरेषा तयार करण्याची जबाबदारी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे देण्यात आली. सर अली इमाम, सर तेज बहाद्दर सपू व सुभाषचंद्र बोस हे सदस्य सुद्धा या समितीत होते. ह्या समितीचा अहवाल नेहरू रिपोर्ट म्हणून प्रसिद्ध आहे. हा नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पहिले महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. ह्या नेहरू रिपोर्टच्यानंतर संपूर्ण भारतभर क्रांतीचे नवीन वातावरण तयार झाले. १९२९ चे काँग्रेसचे लाहोर अधिवेशन उत्तेजनात्मक वातावरणात संपन्न झाले. ह्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. ह्या अधिवेशनात काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली व ३१ डिसेंबर १९२९ च्या मध्यरात्रीला स्वराज्याचा ध्वज फडकावला. २६ जानेवारी १९३० ला पूर्ण स्वराज्य दिवस अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात संविधान सभेची स्थापना ही काँग्रेसची महत्त्वपूर्ण मागणी बनली. काँग्रेसने करार करण्यासाठी प्रथम द्वितीय व तृतीय गोलमेज परिषद भरविली. ह्या परिषदेत अनेक भारतीय नेत्यांनी भाग घेतला. १९३४ मध्ये जेव्हा भारतीय शासन अधिनियमाला १९३५ ला अंतिम रूप दिले जात होते तेव्हा काँग्रेसने संविधान सभा स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली. स्वराज्य पार्टीने इतर राष्ट्राप्रमाणे भारतीयांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी केली. आत्मनिर्णयाचा अधिकार लागू करण्यासाठी संविधान सभा स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी स्वराज्य पार्टीने केली. महात्मा गांधींनी स्वराज्य पार्टीच्या या प्रस्तावाचे समर्थन केले. १९३६ च्या फैजपूर अधिवेशनात ह्या आशयाचा विस्तृत प्रस्ताव काँग्रेसने संमत केला. ह्या प्रस्तावात जे संविधान स्वतः भारतीयांनी निर्माण केले आहे तेच संविधान भारतीय जनता स्वीकार करील असे स्पष्ट करण्यात आले. १९३८ च्या हरिपूरा अधिवेशनात पुन्हा संविधान सभा स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. भारतीयांच्या ह्या संविधान सभेच्या मागणीची ब्रिटिशांना खूप चिड येत होती. १९३५ च्या भारत शासन अधिनियमांतर्गत १९३७ मध्ये जी निवडणूक संपन्न झाली. त्यात भारताच्या ११ प्रांतामधून ८ प्रांतात काँग्रेसचे मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आले. परंतु हे मंत्रीमंडळ जास्त काळ टिकू शकले नाही. याच काळात दुसऱ्या महायुद्धाची घोषणा करण्यात आली. १९३९ मध्ये काँग्रेस मंत्रीमंडळानी राजीनामे दिले. काँग्रेस सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा सांविधानिक गतिरोध निर्माण झाला. ह्या गतिरोधाला दूर करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलने १९४० मध्ये कार्यकारी परिषदेचा विस्तार करण्याची तयारी दर्शविली व ह्या कार्यकारी परिषदेत भारतीयांना प्रतिनिधित्व देण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर युद्ध समाप्तीनंतर भारताच्या भावी संविधानाची रूपरेषा निर्धारीत करण्याचा विचार स्पष्ट केला. परंतु त्यांच्या ह्या प्रस्तावाचे कोणीही स्वागत केले नाही. १९४५ मध्ये द्वितीय महायुद्ध समाप्त झाले व त्यानंतर १९४६ मध्ये ब्रिटनचे नवीन पंतप्रधान एटली ने ब्रिटिश मंत्रीमंडळाचे लॉर्ड पेथीक लॉरेन्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व ए. व्ही. अलेक्झांडर ह्या तीन सदस्यांना भारतात पाठविले. ह्यालाच त्रीमंत्री योजना किंवा कॅबिनेट मिशन योजना म्हटले जाते. कॅबिनेट मिशन योजनेचा उद्देश्य भारतातील गतिरोधाची परिस्थिती समाप्त करणे हा होता. भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षाशी व प्रमुख राजकीय नेत्यांशी चर्चा विचारविनिमय केल्यानंतर कॅबिनेट मिशनने योजनेची घोषणा केली. यावेळी कॅबिनेट मिशन पाकिस्तानची निर्मिती करण्याच्या मागणीस स्पष्ट नकार दिला. कॅबिनेट मिशनने भारतात भावी संविधान निर्माण करण्यासाठी संविधान सभा स्थापन करण्याचा उपाय सुचविला. याशिवाय जोपर्यंत नवीन सुधारणा लागू होणार नाही तोपर्यंत अंतरिम सरकार कार्य करील. ह्या अंतरिम सरकारमध्ये सर्व प्रमुख राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी राहतील. हे सुद्धा कॅबिनेट मिशनने स्पष्ट केले. कॅबिनेट मिशन योजना सुद्धा भारतीयांच्या दृष्टीने संकटजनक होती. ह्यात अशी व्यवस्था करण्यात आली होती की, ब्रिटिश प्रांत तीन गटात विभाजित असतील. एक गट पंजाब सिंध व पश्चिमेत्तर प्रांत तर दुसरा गट बंगाल व आसाम प्रांत तसेच तिसरा गट हा उर्वरित सहा प्रांतांचा असेल. त्यांतील प्रत्येक प्रांताचे स्वतंत्र संविधान असेल. एक केंद्राचे संविधान दुसऱ्या प्रांतिक गटाचे संविधान व तिसऱ्या प्रांतिक गटाचे संविधान अशी तीन प्रकारच्या संविधानाची व्यवस्था कॅबिनेट मिशनने केली होती. जोपर्यंत त्या संप्रदायाचे लोक बहुमताने स्वीकार करणार नाही तोपर्यंत केंद्रीय संविधान सभा हिंदू मुस्लीम व शिखांच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेणार नाही अशी अट घालण्यात आली होती. अशा प्रकारचे अल्पसंख्यांक वर्ग काँग्रेसची कोणतीही योजना अयशस्वी करू शकतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. कॅबिनेट मिशनमध्ये दोष असुन सुद्धा तत्कालीन परिस्थिती पाहून काँग्रेस व मुस्लीम लीग दोघांनीही तिचा स्वीकार केला.

संविधान सभा

     कॅबिनेट मिशन योजनेत भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतीच्या आधारावर संविधान सभा स्थापन करण्यात येईल हे स्पष्ट करण्यात आले. ह्या संविधान सभेत एकूण ३८९ सदस्य असतील त्यात २९२ ब्रिटिश प्रांताचे प्रतिनिधी, ४ चीफ कमिशनरच्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी व देशी संस्थानाचे ९३ प्रतिनिधी असतील अशा प्रकारची व्यवस्था कॅबिनेट मिशनने केली होती.

संविधान सभेची स्थापना

     कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार जुलै १९४६ मध्ये संविधान सभा स्थापन करण्यासाठी निवडणूक झाली. संविधान सभेच्या प्रांतासाठी २९६ सदस्यांची निवड करण्यासाठी ही निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसचे २०८, मुस्लीम लीगचे ७३, इतर पक्षाचे १५ सदस्य व अपक्ष सदस्य निर्वाचित झाले. संविधान सभेत आपली स्थिती दुर्बल होईल हे पाहुन मुस्लीम लिगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. ९ डिसेंबर १९४६ च्या संविधान सभेच्या पहिल्या अधिवेशनात मुस्लीम लिगचे प्रतिनिधी सहभागी झाले नाहीत. मुस्लीम लिगने पाकीस्तानसाठी स्वतंत्र संविधान सभा निर्माण करण्याची मागणी करण्यास सुरूवात केली. मुस्लीम लिग ने हा निरर्थक हट्ट सोडावा व संविधान सभेत सहभागी व्हावे यासाठी काँग्रेसने व ब्रिटीश सरकारने खूप प्रयत्न केले परंतु सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले.

भारतीय संविधान सभेचे गठन होण्याची प्रक्रिया तीन टप्प्यात पूर्ण झाली.

१. पहिला टप्प्यात कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेच्या सदस्यांचे निर्वाचन संपन्न झाले व संविधान सभेची एकूण ३८९ सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली.

२. दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात ३ जून १९४७ च्या विभाजन योजनेपासून होते. या टप्प्यात संविधान सभेचे पुनर्गठन करण्यात आले. त्यानुसार संविधानसभेत ३२४ प्रतिनिधी राहतील हे निश्चित करण्यात आले.

३. तिसऱ्या टप्प्यात देशी संस्थानाचे प्रतिनिधी संविधान सभेत वेगवेगळ्या कालावधीत समाविष्ट झाले. हैदराबाद या देशी संस्थानाचे प्रतिनिधी मात्र संविधान सभेत समाविष्ट झाले नाही.

२. संविधान सभेची रचना व संविधानाची अंमलबजावणी

संविधान सभेची रचना पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल.

(i) एकूण सदस्य संख्या सदस्य संख्येच्या दृष्टीने संविधान सभा ही

     आकाराने खूप मोठी सभा होती. कॅबिनेट मिशनने संविधान सभेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त निर्धारीत केली नव्हती. दहा लाख लोकसंख्येसाठी संविधान सभेत एक प्रतिनिधी असावा असा कॅबिनेट मिशनचा प्रस्ताव होता. कॅबिनेट मिशन ने सांगितल्याप्रमाणे संविधान सभेत प्रांतांचे जास्तीत जास्त २९६ सदस्य राहू शकत होते. देशी राज्यांच्या ९३ प्रांतांचे २९६ सदस्यांमध्ये सांप्रदायिक आधारावर विभाजन करण्यात आले होते. मुसलमानांचे ७९ प्रतिनिधी, शिखांचे ४ प्रतिनिधी मुसलमान व शीख यांना सोडून सर्व वर्गाचे २१३ सामान्य सदस्य निश्चित करण्यात आले होते. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्याने व त्यापूर्वी मुस्लीम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकल्याने सदस्य संख्या कमी झाली होती. त्यात प्रांताचे केवळ २३५ व देशी संस्थानांच्या ३०८ सदस्यांनी हस्ताक्षर केले होते.

(ii) निर्वाचन पद्धती प्रांताच्या प्रतिनिधींची निवडणूक जुलै १९४६ मध्ये

      प्रांतिक विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे करण्यात आली. देशी संस्थानाचे निम्मे प्रतिनिधी राजामहाराजाद्वारे नामनिर्देशित करण्यात आले व निम्मे प्रतिनिधी जनतेद्वारे निर्वाचित करण्यात आले. अशाप्रकारे हे स्पष्ट आहे की भारताच्या प्रौढ मतदाराद्वारे प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतीने संविधान सभेचे सदस्य निवडण्यात आले नाही. संविधान सभेच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षपद सच्चिदानंद सिन्हा यांनी भूषविले. नंतर सभेत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

(iii) संविधान सभेचे सर्वात प्रभावशाली सदस्य भारताच्या संविधान सभेतसर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य पुढीलप्रमाणे होते.

     डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोविंदवल्लभ पंत, एन. जी. अयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी, आचार्य कृपलानी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, ह्यातील अधिकांश सदस्य काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे सदस्य होते.भारत जवळपास १५० वर्षांपर्यंत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत राहिला. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचा संविधान निर्मितीवर खूप प्रभाव पडला त्यातील काही बाबी पुढील प्रमाणे होत्या.

१. १९२५ च्या अधिनियमाचा प्रभाव ब्रिटिश पार्लमेंटने वेळोवेळी भारताच्या शासनपद्धतीत बदल करण्यासाठी विविध अधिनियम         संमत केले. त्यातील अंतिम अधिनियम १९३५ मध्ये बनविण्यात आला त्याला ‘भारतीय शासन अधिनियम १९३५’ म्हणतात. भारताच्या नवीन संविधानाची संघीय व्यवस्था १९३५ च्या अधिनियमाच्या संरचनेत निर्धारीत करण्यात आली. देशात एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी ह्या संघराज्यात्मक संरचनेचा विचार करण्यात आला होता. शासनशक्तीचे तीन सूचीत विभाजन केंद्र व राज्य यांच्यातील प्रशासकीय संबंध, राष्ट्रपतीचे संकटकालीन अधिकार यासारख्या काही गोष्टी १९३५ च्या अधिनियमातून घेतल्या आहेत. संसदीय शासनव्यवस्था स्वीकारून संविधान निर्मात्यांनी ब्रिटिश शासनव्यवस्थेचे अनुकरण केले आहे.

२. वैचारिक पार्श्वभूमी सुरुवातीपासून राष्ट्रीय काँग्रेस ही बुद्धिजीवी वर्गातील व उच्च मध्यमवर्गातील व्यक्तीची संस्था होती. राष्ट्रीय        काँग्रेसचा उद्देश्य प्रशासनात छोट्या-मोठ्या सुधारणा करणे हा होता. त्यानंतरच्या काळात राष्ट्रीय आंदोलनाचा सामाजिक आधार व्यापक होत गेला. भारतातील मध्यम वर्गाच्या लोकांनी, शेतकऱ्यांनी, श्रमिकांनी, विद्यार्थ्यांनी, युवकांनी देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यामुळे संविधान सभेत विशेष प्रतिनिधित्व ह्या सर्व लोकांचे होते.

i. ज्या व्यक्ती नेहरूच्या विचारसरणीने प्रभावित होत्या त्यांचा उदारमतवादी राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक समाजवाद यांच्यावर विश्वास होता.

ii. ज्या व्यक्तींनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यापासून प्रेरणा घेतली ते राजकीय आर्थिक सामाजिक क्षेत्रात स्थायित्व किंवा

सशक्त धोरणांचे समर्थक होते.

iii. काही व्यक्ती प्रत्येक प्रश्नावर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करणारे होते.

अशा प्रकारे वैचारिक दृष्टीने विचार करणारे तीन वर्ग संविधान सभेत होते.

३. जमीनदारी निर्मूलन व राज्याद्वारे व्यापार व्यवसाय व उद्योगाचे संचालन संविधान सभेत कम्युनिष्ठ किंवा वामपंथी शक्तींना प्रतिनिधित्व प्राप्त झालेले नव्हते. परंतु राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन काळादरम्यान अनेक नेत्यांनी शेतकरी आंदोलाचे नेतृत्व केले होते व जमीनदारी निर्मूलन करण्यावर अधिक भर दिला होता. स्वातंत्र्य आंदोलन काळात जमीनदारी निर्मूलन करणे, हा राष्ट्रीय काँग्रेसचा खास कार्यक्रमाचा मुद्दा बनला होता. जनहिताच्या दृष्टीने राज्याद्वारे व्यापार व्यवसाय व उद्योगधंद्यांना नियंत्रित करणे आवश्यक होते. अशा प्रकारची ही व्यवस्था राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचे उद्दिष्ट्ये व्यक्त करीत होती. भारतीय उद्योगपतीचे विदेशी मालाच्या स्पर्धेतून संरक्षण व्हावे यादृष्टीने व्यापार व्यवसाय व उद्योगधंद्यांचे नियंत्रण करणे यादृष्टीनेही आवश्यक मानण्यात आले.

४. संविधानात आंतरराष्ट्रीयतेचा समावेश : भारताच्या राष्ट्रीय आंदोलनात आंतरराष्ट्रीयतेचा समावेश झाला होता. टिळक व लाला लजपतराय सारखे नेते सोव्हीएट क्रांती व साम्राज्यवाद विरोधी धोरणाने प्रभावित झाले होते. नेहरूंनी ब्रुसेल्स मध्ये साग्राज्यवाद विरोधी लीग मध्ये भाग घेतला होता. १९३१ मध्ये जपानने मंचुरीयावर आक्रमण केल्यानंतर नेहरूंनी जपानवर टिका केली होती. काँग्रेसने आशिया व आफ्रिका खंडात चाललेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे समर्थन केले होते. यावरून स्पष्ट होते की, भारतीय नेते व जनता आंतरराष्ट्रीय घटनांबाबत संवेदनशील होते. ह्या गोष्टी स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणात प्रतिबिंबित होतात. त्यामुळे राज्य आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करेल अशी घोषणा भारतीय संविधानात करणे स्वाभाविक होते.

भारताच्या संविधान निर्मितीला प्रभावित करणारे तत्त्वे

     भारतीय संविधान निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना संविधानाच्या निर्मितीला काही तत्त्वांनी प्रभावित केले ती तत्त्वे पुढील प्रमाणे आहेत. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या पूर्वी संविधान सभेत जो मसुदा प्रस्तुत करण्यात येत होता त्यात व्यक्तिगत स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला होता. परंतु जेव्हा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानची रचना तयार झाली तेव्हा भारताच्या शेजारी एक नवीन शत्रू व नवीन धोका निर्माण झाला होता. ह्या वस्तुस्थितीने संविधानकारांच्या दृष्टिकोनाला प्रभावित केले तेव्हा धोकादायक व्यक्तीपासून खतरनाक शत्रुपासून व समाजविघातक, राष्ट्रविघातक तत्त्वापासून राज्याच्या रक्षणासाठी काय व्यवस्था निर्माण करावी हा प्रश्न संविधान निर्मात्यासमोर निर्माण झाला. तेव्हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व प्रादेशिक स्वायत्ततेचा आदर्श मागे ढकलून देण्यात आला व एकता स्थापन करण्यासाठी केंद्राला शक्तिशाली स्थिती प्रदान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. व्यक्तींना अधिकार असावेत. परंतु राज्याला अधिकार असावेत याशिवाय व्यक्तीच्या व राज्याच्या अधिकारांमध्ये राज्याचे अधिकार महत्त्वपूर्ण असावेत हे संविधान निर्मात्यांनी मान्य केले. संविधान सभेच्या वादविवादात वास्तविक रूपात वरील दृष्टिकोन सर्वत्र दिसून येतो. विभाजनांशी संबंधित एक समस्या देशी संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलय करण्याची जुळलेली होती. ह्या समस्येने सुद्धा संविधान निर्मात्यांच्या दृष्टिकोनाला प्रभावित केले होते. १५ ऑगस्ट १९४७ला सत्तेच्या हस्तांतरणापूर्वी भोपाळ, त्रावणकोर, हैदराबाद ह्या देशी संस्थांनी स्वतंत्र राहण्याची घोषणा केली. संविधान सभा स्पष्टपणे ह्या तथ्थ्याची अपेक्षा करू शकली नाही. संविधानसभेच्या वाद-विवादात ह्या विघनटकारी प्रवृत्तींना अयशस्वी बनविण्याचा संकल्प उल्लेखित करण्यात आला.

      ब्रिटिश काळात वसाहतवादी शासनाविरुद्ध संघर्ष करताना ज्या गोष्टी प्राप्त केल्या होत्या. त्यांनी संविधान निर्मात्यांच्या दृष्टिकोनाला प्रभावित केले होते. वसाहतवादी सत्तेने भारतीयांवर अनेक प्रकारच्या अयोग्यता लादल्या होत्या. तेव्हा स्वाभाविकपणे नवीन भारतासाठी संविधान निर्माण करताना भविष्यात ह्या अयोग्यतेचे निराकरण करण्याची बाब लक्षात ठेवण्यात आली.

     भारताच्या सामाजिक जीवनात व्याप्त असलेल्या वाईट चालीरीती, रूढी परंपरा यांनी संविधान निर्मात्यांच्या दृष्टिकोनाला प्रभावित केले. अनिष्ट चालीरीती, रूढीपरंपरांनी भारतीय जनतेचे एक अंग अस्पृश्य मानले होते. स्वतंत्र भारताच्या दृष्टीने स्पष्टपणे ही स्थिती अयोग्य व अनुचित होती त्यासाठी भारताच्या नवीन संविधानात अस्पृश्यता पाळण्याची ही अमानवीय प्रथा समाप्त करणे आवश्यक व महत्त्वाचे होते. तेव्हा भारताच्या नवीन संविधानात देशाच्या सामाजिक जीवनातील हा कलंक पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोनाने ही संविधान निर्मात्याच्या दृष्टिकोनाला प्रभावित केले होते. धर्माच्या आधारावर पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर संविधान निर्मात्यांचा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन आणखी प्रभावी बनला होता. खऱ्या अर्थाने भारताचे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे होते. काँग्रेसमध्ये हिंदू-मुस्लीम यांच्या व्यतिरिक्त सर्वधर्मीय नेते होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वात निर्माण होणाऱ्या संविधानात धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित करण्याची अपेक्षा करण्यात आली होती. देशातील धार्मिक, भाषिक, जातीय अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे रक्षण करणे महत्त्वाचे होते. कॅबिनेट मिशन योजना स्वीकारून राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या नेत्यांनी ब्रिटिश सरकारला भारताला एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याचे आश्वासन दिले होते. संविधान सभेतील बहुतांश सदस्यांचा संबंध व्यावसायिक मध्यम वर्गाशी होता. ह्या सर्व सदस्यांचा मानसिक विकास ब्रिटनच्या उदारमतवादी परंपरांनी झाला होता. असे होणे स्वाभाविक होते कारण काँग्रेस बहुवर्गीय स्वरूपाचे संघटन होते व त्यातील प्रत्येक वर्गाचा एक तत्वज्ञानात्मक दृष्टिकोन राहू शकत नव्हता, परंतु त्यानंतर संविधानावर उदारमतवादाचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो हे नाकारता येणार नाही.

     स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात काँग्रेसवर खूप मोठ्या प्रमाणात गांधीवादी दृष्टिकोनाचा प्रभाव होता तेव्हा संविधान निर्मात्यांनी संविधान निर्मितीत गांधीवादी दृष्टिकोनाचा प्रभाव उल्लेखीत केला. गांधीवादी कार्यक्रमाच्या मुलभूत तत्त्वे व काँग्रेसचा कार्यक्रम यांच्यात फरक करणे सुद्धा आवश्यक होते. कारण काँग्रेसच्या व्यासपीठावर कार्य करणाऱ्या विभिन्न राजकीय सामाजिक आर्थिक विचारसरणीचा आत्मा म्हणजे काँग्रेसचा कार्यक्रम होता. ह्या कार्यक्रमात गांधीवाद सुद्धा समाविष्ट होता तेव्हा गांधीवादी तत्त्वांनी प्रभावित होऊन संविधान निर्मात्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वात काही तरतुदी केल्या. स्वातंत्र्य आंदोलनकर्त्यांमध्ये एक गट समाजवादी विचारांचा होता त्यामुळे संविधान निर्मात्यांनी समाजवादी दृष्टिकोनाने प्रभावित होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वात, मूलभूत अधिकारात समाजवादी विचारसरणीला अनुसरून तरतुदी करण्यात आल्या.

संविधान सभेची कार्यपद्धती

     संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ ला सुरू झाले. ह्या अधिवेशनात मुस्लीम लीग अनुपस्थितीत होती संविधान सभा यावेळी सार्वभौम नव्हती. सार्वभौम सत्ता ब्रिटिश पार्लमेंटजवळ होती. संविधानसभा खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक संस्था नव्हती. कारण प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर निर्वाचन झालेले नव्हते. अप्रत्यक्ष रूपाने निर्वाचित केलेली ही संविधान सभा होती. संविधान सभेच्या ह्या पहिल्या अधिवेशनात २१० सदस्य उपस्थित होते. ९ डिसेंबर १९४६ ला सच्चिदानंद सिन्हा यांना अस्थायी अध्यक्ष बनविले. ११ डिसेंबर १९४६ संविधान सभेने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यांना सभेचे स्थायी अध्यक्ष म्हणून निवडले. बी. एन. राव यांना संविधान सभेचा सांविधानिक सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १३ डिसेंबर १९४६ ला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपला प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करून संविधानाची आधारशिला ठेवली. हा उद्देश्य प्रस्ताव २८ जानेवारी १९४७ ला संविधान सभेने सम्मत करण्यात आला. ह्या प्रस्तावात संविधान सभेने हा निश्चय केला की, भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र व सार्वभौमसंपन्न गणराज्य असेल. त्याच्या भावी प्रशासनासाठी संविधान सभा एक संविधान निर्माण करील.

     आजकाल ब्रिटिश भारत म्हटले जाणारे क्षेत्र भारतीय संस्थानात येणारे क्षेत्र, ब्रिटिश भारत व संस्थानाच्या बाहेरील क्षेत्र जे सार्वभौम संपन्न भारतात संमीलित होऊ इच्छितात त्या सर्वांना मिळून संघ म्हणण्यात येईल. हे तथाकथित क्षेत्र आपल्या वर्तमान सीमेअंतर्गत किंवा संविधानाद्वारे निश्चित केलेल्या मर्यादेत संविधानाद्वारे केलेल्या व्यवस्थेनुसार स्वायत्त शासीत संस्था असेल. त्यांना अवाशिष्ट अधिकार प्राप्त होतील ते केंद्राकडे सोपविलेले आहे किंवा जे केंद्राच्या अधिकारात आहेत त्या अधिकारांना व कार्यांना सोडून शासन व प्रशासनाच्या सर्व अधिकाराचे व कार्याचे पालन करतील. भारतीय संघ व त्याच्याअंतर्गत विविध राज्याच्या संपूर्ण अधिकार सत्तेचा मूळ स्रोत जनता असेल. भारताच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, पद संधी व कायद्याची समानता, विचारअभिव्यक्तीचे भाषणाचे विश्वासाचे संघ निर्माण करण्याचे व कार्याचे स्वातंत्र्य कायद्याच्या व सार्वजनिक नैतिकतेच्या अंतर्गत प्राप्त होईल. अल्पसंख्यांक वर्ग मागासलेल्या जाती व जमातीच्या हिताचे रक्षणाची योग्य व्यवस्था करण्यात येईल.

     भारतराज्याच्या क्षेत्राची अखंडता भूमिजल व वायू यांच्यावर त्याच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण न्यायानुसार व सभ्य राष्ट्राच्या कायद्यानुसार केले जाईल.  हा प्राचीन देश जगात आपले अधिकार व सन्मानपूर्वक स्थान प्राप्त करतो आहे आणि जागतिक शांतता व मानव जातीच्या कल्याणात आपले पूर्ण स्वैच्छिक योगदान देत राहतील. ह्या उद्देश्य प्रस्तावाच्या संबंधात नेहरूंनी म्हटले की, “ज्यांच्यासाठी आम्ही कठोर संघर्ष केला आहे त्या आमच्या आकांक्षा उद्देश्य प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.” के. एम. मुन्शी यांनी म्हटले की, “नेहरूचा उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव आमच्या गणराज्याची जन्म कुंडली आहे.”

संविधान सभेद्वारे समितीची निर्मिती

     संविधान निर्मितीचे कार्य करणे सोपे व्हावे या उद्देश्याने संविधान सभेने अनेक महत्त्वपूर्ण समितीची निर्मिती केली. काही समित्या संविधान निर्माण प्रक्रियेच्या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी स्थापित करण्यात आल्या होत्या. ह्यात प्रक्रिया समिती, चर्चा समिती, संचालन समिती व कार्य समिती ह्या उल्लेखनीय समित्या होत्या. काही समित्या संविधान निर्माण करणाऱ्या समित्या होत्या. त्यात संघसंविधान समिती, प्रांतीय संविधान समिती, संघ अधिकार समिती, मुलभूत अधिकार व अल्पसंख्याकांशी संबंधित समिती, मसुदा समिती ह्या उल्लेखनीय समित्या होत्या. मसुदा समितीवर संविधानाला अंतिम रूप देण्याची जबाबदारी होती. मसुदा समिती ही समिती २९ ऑगस्ट १९४७ ला स्थापन करण्यात आली होती. डॉ. आंबेडकरांना ह्या समितीचे अध्यक्ष निवडण्यात आले. ह्या समितीत एन गोपालस्वामी अय्यंगार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के. एम. मुन्शी, बि. एल. मित्तल व डी. पी. खेतान हे इतर सदस्य होते. १९४८ मध्ये डी. पी. खेतान यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या जागी टी. टी. कृष्णमाचारी यांनाघेण्यात आले होते.

संविधान सभेच्या प्रमुख समिती व त्यांचे अध्यक्ष

संचालन समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संघ संविधान समिती पंडित जवाहरलाल नेहरू

प्रांतीय समिती: सरदार वल्लभभाई पटेल

मसुदा समिती : डॉ. भिमराव आंबेडकर

झेंडा समिती: जे. बी. कृपलानी

     संविधानाची निर्मिती करताना प्रस्तावावर नेहमी खूप लक्ष ठेवण्यात आले केवळ या विषयात अवाशिष्ट अधिकार संघराज्याच्या हातात असावे किंवा राज्यसरकारच्या हातात असावे. यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावाच्या विरुद्ध व्यवस्था करण्यात आली. २९ ऑगस्ट १९४६ ला संविधान सभेने संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती निर्माण केली. ह्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. भिमराव आंबेडकर होते. संघ संविधान समिती, प्रांतीय संविधान समिती, अल्पसंख्यांक सल्लागार समिती, मुलभूत अधिकार समिती यासारख्या आणखी काही समितीची स्थापना करण्यात आली होती. ह्या समितीत तीन वर्षापर्यंत अथक परिश्रम करून संविधानाचे मसुदा तयार केला. मसुदा समितीने आपला अहवाल २१ डिसेंबर १९४७ ला संविधान सभेच्या अध्यक्षाकडे सुपुर्द केला. ४ नोव्हेंबर १९४८ पर्यंत हा अहवाल संविधान सभेत प्रस्तुत करण्यात आला. संविधानाच्या मसुद्यावर एक वर्षांपर्यंत विचार विनिमय करण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी त्यावर हस्ताक्षर केले. प्रस्तावित अहवालात ७६३५ दुरुस्ती सादर करण्यात आल्या. त्यातील २४७३ दुरुस्तीवर विचार झाला. संविधान सभेला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी ०२ वर्ष ११ महिने १८ दिवस लागले. जगातील इतर संविधान निर्माण करण्यापेक्षा निश्चितच कमी वेळेत भारतीय संविधान निर्माण करण्यात आले. संविधानातील काही अनुच्छेद २६ नोव्हेंबर १९४७ लागू करण्यात आली. संपूर्ण संविधान २६ जानेवारी १९५० ला लागू करण्यात आले.

३. भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये व संविधानाची मुलभूत संरचना

      शासनव्यवस्थेला कार्य करताना संविधान आधार प्रदान करीत असते. संविधान केवळ राजकीय व्यवस्थेची संरचना निर्धारीत करणारे नसते तर राष्ट्रातील जनतेच्या आस्था व मान्यतांची अभिव्यक्ती करीत असते. भारताची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन संविधान निर्मात्यांनी भारतासाठी एक व्यावहारिक संविधान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतात संकटकाळात सुद्धा शासनकारभार संचालित करताना अडचण येणार नाही याची काळजी संविधान निर्माण करताना संविधान निर्मात्यांनी घेतली आहे. इतर देशातील प्रचलित संविधानात प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्या त्रुटी किंवा दोष दिसून येत होते त्यांना काढून देशाच्या परिस्थितीच्या व आवश्यकतांच्या अनुरूप संविधानाची रचना करण्यात आली आहे.

Salient Features of the Indian Constitution | भारतीय संविधानाची मुख्य वैशिष्ट्ये :

     प्रत्येक देशाची राज्यघटना त्या देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व भौगोलीक परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक देशाची राज्यघटना वैशिष्ट्यपूर्णअसते. त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेचीही काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत, ते पुढील प्रमाणे;

१) लिखित व विस्तृत स्वरूपाची राज्यघटना :-

     भारताची राज्यघटना हि निर्मित व लिखित असल्याने तिला निर्मित व लिखित राज्यघटना असे म्हणतात. इंग्लंडची राज्यघटना अलिखित आहे. मात्र भारत, अमेरिका, कॅनडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया इ. देशांच्या राज्यघटना निर्मित व लिखित आहेत. मूळ  भारतीय राज्यघटनेत ३९५ कलमे व २२ भाग, १८ अनुसूची होत्या. (सध्या भारतीय संविधानामध्ये ४४८ कलम, २५ भाग, १२ अनुसूची आणि ०५ परिशिष्टे आहेत.) त्यामुळे ही राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या राज्यघटनांच्या तुलनेत सर्वात मोठी व विस्तृत आहे. कारण राज्यघटनेतील तत्त्वे अधिक तपशीलवारपणे स्पष्ट केलेली आहेत. (जगातील इतर देशांच्या संविधानामध्ये जी काही कलमे आहेत ते पुढील प्रामणे ; अमेरिका ०७ कलमे, कॅनडा १४७ कलमे, चीन १०६ कलमे, ऑस्ट्रेलिया १२८ कलमे आहेत.) भारताची राज्यघटना विस्तृत आहे, कारण की, केंद्र-राज्य सरकारांमध्ये अधिकार विभागणी, मूलभूत हक्क, नितीनिर्देशके तत्त्वे, नागरिकत्व, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ, संसदीय शासनपद्धती, निवडणुका, भाषा, लोकसेवा, वित्त इआयोग, महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, घटना दुरुस्तीची पद्धती इ. बाबी तपशीलवार व विस्तृत स्पष्टीकरण  केलेल्या आहेत.

२) अंशतः परिदृढ व अंशतः परिवर्तनीय राज्यघटना :-  

     ज्या राज्यघटनेत कायदेमंडळाच्या साध्या बहुमताने बदल केला जातो, अशा राज्यघटनेला ‘परिवर्तनीय राज्यघटना’ असे म्हणतात, तर ज्या राज्यघटनेत कायदेमंडळाच्या विशिष्ट बहुमताने बदल केला जातो. त्या घटनेला ‘परिदृढ राज्यघटना’ असे म्हणतात. (उदा. इंग्लंड व अमेरिकेची राज्यघटना.) मात्र भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप या दोन्ही प्रकारच्या राज्यघटनेप्रमाणे आहे. सर्वसाधारण कायद्यात संसदेच्या २/३ बहुमताने परिवर्तन केले जाते. मात्र भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करताना विशिष्ट पद्धती स्वीकारली जाते. कारण, घटनादुरुस्ती विधेयकाला संसदेत २/३ बहुमताने संमत केल्यानंतर ते विधेयक घटकराज्यांच्या विधिमंडळाच्या संमतीसाठी पाठवले जाते. एकूण घटकराज्यांपैकी निम्म्याहून अधिक घटकराज्यांच्या विधिमंडळांनी या विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीने ते विधेयक मंजूर होते. येथे भारतीय राज्यघटनेची काही प्रमाणात ताठरता दिसून येते. तरीसुद्धा भारतीय राज्यघटना ही इंग्लंडच्या राज्यघटनेप्रमाणे अतिलवचिकही नाही व अमेरिकेच्या राज्यघटनेप्रमाणे अति ताठरहीकाही अंशी लवचिक व काही अंशी ताठर आहे. गेल्या ७२ वर्षांत राज्यघटनेत परिस्थितीनुसार व गरजेनुसार १०५ पेक्षा जास्त घटनादुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.

३) जनतेचे सार्वभौमत्व :-  

     भारतीय राज्यघटनेने जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे. राज्यघटनेच्या सरनाम्याची सुरुवातच (‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस : सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून ; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत..’) वास्तविकता राज्यघटना, घटनासमितीने निर्माण केलेली आहे. या समितीतील सदस्य जनतेने प्रत्यक्ष निवडून दिलेले नव्हते. राज्यघटना तयार केल्यानंतर ती जनतेपुढे मान्यतेसाठी ठेवली नव्हती. तरीही घटनाकारांनी राज्यघटना भारतीय जनतेला मान्य आहे, असे गृहीत धरलेले आहे. घटनाकारांनी अंतिम राज्यघटना जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडे सोपविलेली आहे. आम्ही भारतीय लोक असे म्हणून घटनाकारांनी राज्यघटनेची निर्मिती, मान्यता व स्वीकृती यांची जबाबदारी भारतीय जनतेवर टाकली आहे. आतापर्यंतच्या लोकसभेच्या १८ सार्वत्रिक निवडणुका आणि घटकराज्यांच्या विधिमंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका विचारात घेतल्या असता भारतीय जनतेने राज्यघटना खऱ्या अर्थाने मान्य करून तिचा स्वीकार केलेला आहे, असे म्हणता येते

४) सार्वभौम, प्रजासत्ताक, गणराज्य  :-  

     राज्यघटनेनुसार भारत हे सार्वभौम राज्य आहे. कारण भारतावर अंतर्गत व बहिर्गत असे कोणतेही नियंत्रण असणार नाही. राष्ट्रकुलाच्या सभासदत्वामुळे भारताचे सार्वभौमत्व कोणत्याही प्रकारे बाधित होत नाही. भारतात केवळ एक व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह सार्वभौम नसून जनता सार्वभौम आहे. भारतात अंतिम सत्ता जनतेच्या हाती आहे. जनता प्रौढ मताधिकाराद्वारे आपला प्रतिनिधी निवडते आणि जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी राज्यकारभार पाहतात. जनता आपली इच्छा प्रतिनिधीमार्फत व्यक्त करते. म्हणजेच अंतिम सत्ता ही जनतेच्या हाती असल्यामुळे भारत हे प्रजासत्ताक राज्य आहे. गणराज्य (Republic) हा असा शासन प्रकार आहे की, ज्यात राष्ट्रप्रमुखाची निवड ही वंशपरंपरेने न होता जनतेकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या होते. इंग्लंडमध्ये लोकशाही प्रजासत्ताक पद्धती आहे. मात्र तेथे गणराज्य नाही, कारण इंग्लंडचा राजा वा राणी हे वंशपरंपरेने निवडले जातात. याउलट भारताचा राष्ट्रपती हा जनतेमार्फत अप्रत्यक्षरीत्या निवडल्या जातो. म्हणजेच भारत हे लोकशाही, प्रजासत्ताक, गणराज्य आहे.

५) समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता:-

     १९७६ मध्ये  ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे समाविष्ट केलेली आहेत. समाजवादामध्ये जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने उत्पादनाची साधने व देवाण-घेवाणीचे व्यवहार यावर सामाजिक मालकी व सामुदायिक नियंत्रण ठेवले जाते. या दृष्टिकोनातून भारतात आर्थिक विकेंद्रीकरण, श्रमिकांचे शोषण थांबविणे इ. प्रयत्न करण्यात आलेले आहे. धर्मनिरपेक्षतेनुसार भारताचा कोणताही राष्ट्रीय धर्म नसून सर्व धर्मात समानता असून धर्म ही व्यक्तिगत बाब असून नागरिकांना राज्यघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम २५ ते २८) बहाल केलेले आहे. प्रत्येकास इच्छेप्रमाणे धर्माचा स्वीकार करून त्याप्रमाणे आचरण व त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. मात्र इतर धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नाकारलेला आहे. थोडक्यात, भारत हे कोणत्याही धर्माचे राष्ट्र नाही तसेच ते धर्मबाह्य राष्ट्रही नाही, तर ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे.

६) संसदीय शासनपद्धती :-

     भारताने इंग्लंडकडून संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु तरीदेखील इंग्लंडच्या संसदीय शासन पद्धतीचा तंतोतंत स्वीकार न करता राष्ट्रपती व त्यांचे आणीबाणीविषयक अधिकार अशा काही घटकांबाबत भारतीय संसदीय पद्धतीचे वेगळेपण जाणवते. संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केल्याचा स्पष्ट उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत नाही. मात्र कार्यकारी मंडळाच्या केलेल्या तरतुदीवरून भारताने संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली आहे, असे म्हणता येईल. लोकसभेत ज्या राजकीय पक्षाला बहुमत प्राप्त होईल, त्या पक्षाच्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून निवड केली जाते. पंतप्रधान आपले मंत्रीमंडळ निर्माण करतात. पंतप्रधान सर्व मंत्र्यांसह संयुक्तरित्या लोकसभेला जबाबदार राहतात. लोकसभेने मंत्रीमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केल्यास पंतप्रधानांसह मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. संसदीय शासनपद्धतीत राष्ट्रपती हे नाममात्र कार्यकारी प्रमुख, तर पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रीमंडळ हे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख असतात. मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्य संसदेचे सदस्य असतात. भारतीय संसद सार्वभौम आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिल्यामुळे संसदेच्या कायदानिर्मितीच्या कार्यावर काही प्रमाणात मर्यादा आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणेच घटकराज्यांची सरकारेही संसदीय शासनपद्धतीची आहेत. आतापर्यंत भारतात झालेल्या १८ सार्वत्रिक निवडुणकांवरून संसदीय लोकशाही भारतीय जनमनात पूर्ण रुजली आहे, असे म्हणता येईल. १९८९ पासून भारतात संमिश्र सरकारे सत्तेवर येत आहेत, हे देखील भारतीय संसदीय लोकशाहीचे एक वेगळे वैशिष्ट्य सांगता येईल.

७) संघराज्य शासनपद्धती :-

     भारतीय राज्यघटनेत ‘संघराज्य’ या शब्दाऐवजी ‘राज्यांचा संघ’ असा उल्लेख केलेला आहे. लिखित राज्यघटना, अधिकारक्षेत्राची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय, दुहेरी सरकार ही संघराज्याची वैशिष्ट्ये अहेत आणि ती भारतीय संघराज्यात आढळतात. भारतात मध्यवर्ती व घटकराज्यांची सत्ता यांच्यात अधिकारक्षेत्रांची विभागणी केलेली आहे. संघसूची-१०० विषय, राज्यसूची-६१ विषय आणि समवर्तीसूची-५२ विषय अशी अधिकारांची विभागणी केलेली आहे. (४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूचीत समाविष्ट केलेले आहेत.) भारतीय संविधान लिखित व काही अंशी ताठर असल्यामुळे राज्यांचे अधिकार व स्वायत्तता सुरक्षित राहते. केंद्र व घटकराज्य सरकारमधील तंटे, संघर्ष सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच प्रत्येक घटकराज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित राज्य सरकार कामकाज पाहते. भारतात संघराज्याचा स्वीकार केलेला असला तरीदेखील त्यामध्ये एकात्म स्वरूपाची काही वैशिष्ट्ये दिसून येतात. त्यात केंद्र सरकारला संघसूचित जास्त व महत्त्वाचे विषय, शेषाधिकार (कलम २४८) दिल्यामुळे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली बनले. समवर्तीसूचीतील एकाच विषयावर केंद्र व राज्य सरकारने कायदा केल्यास केंद्र सरकारचाच कायदा ग्राह्य मानला जातो व राज्याचा कायदा रद्द होतो. घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट जाहीर केल्यास सर्व अधिकार केंद्र सरकार स्वतःकडे घेते. एकेरी नागरिकत्व, एकच राज्यघटना ही वैशिष्ट्ये एकात्म शासन दर्शवितात.

८) मूलभूत हक्कांचा समावेश :-

     देशातील नागरिकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास आणि स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या तत्त्वांची जोपासना करून भारतीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात कलम १२ ते ३५ मध्ये भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची तरतूद केलेली आहे. यामध्ये मुळ राज्यघटनेत एकूण ७ मूलभूत हक्क समाविष्ट केलेले होते. १९७८ मध्ये ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मालमतेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून तो कायदेशीर हक्क (कलम ३०० (क)) बनविल्यामुळे आता एकूण मूलभूत हक्कांची संख्या ६ झालेली आहे, ते खालीलप्रमाणे ;

• समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
• स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
• शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ ते २४)
• धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
• सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०)
• घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ ते ३५)
• मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१)

     प्रा. लास्की मूलभूत हक्कांविषयी म्हणतात की, “एखादे राज्य आपल्या नागरिकांना किती हक्क प्रदान करते, यावरून त्या राज्याचा दर्जा ठरत असतो.” नागरिकांना मूलभूत हक्क राज्यघटनेने बहाल केलेले असले तरीदेखील ते अमर्यादित नसून त्यावर राज्यघटनेने काही बंधने राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून घातलेली आहेत.

९) स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था :-

      घटनाकारांनी भारतीय न्यायालयाचे स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यघटनेत न्यायाधीशांच्या नेमणुका, त्यांना अधिकार, वेतन व भत्ते, कार्यकाल यांची शाश्वती इ. तरतुदी केलेल्या आहेत. महणून न्यायसंस्थेचे कार्य स्वतंत्रपणे चालतात. न्यायमंडळास कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केलेला आहे… तरीसुद्धा कार्यकारी मंडळास न्यायाधीशांच्या नेमणुका व कायदेमंडळास महाभियोगाद्वारे न्यायाधीशांना पदच्यूत करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसेच न्यायमंडळाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळावर काही प्रमाणात नियंत्रण असते.

        भारताने एकेरी न्यायपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. न्यायमंडळाच्या सर्वोच्च स्थानी सर्वोच्च न्यायालय, त्या खालोखाल  उच्च न्यायालय, त्या खालोखाल कनिष्ठ न्यायालये, अशी न्यायव्यवस्था एकेरी पद्धती स्वीकारलेली आहे.

१०) एकेरी नागरिकत्व व एकच राज्यघटना :-

      भारतीय राज्यघटनेत कलम ५ ते ११ मध्ये नागरिकत्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करून एकेरी नागरिकत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे. अमेरिकेत घटकराज्यांचे नागरिकत्व आणि संघराज्याचे नागरिकत्व अशी दुहेरी नागरिकत्वाची पद्धती आहे. मात्र ही पद्धती भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेली नाही. कारण भारतात विविध धर्म, जात, पंथ, भाषा असणारे लोक राहतात. तेव्हा त्यांच्यात राष्ट्रीय एकात्मता निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून एकेरी नागरिकत्वाची पद्धतीच उपयुक्त आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकेरी नागरिकत्वाचे समर्थन करताना म्हणतात की, “प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला, मग ती कोणत्याही प्रदेशाची रहिवासी असो नागरिकत्वाचा अधिकार असेल.”

       घटनाकारांनी संपूर्ण भारतासाठी एकच राज्यघटना निर्माण केलेली आहे. अमेरिकेत संघराज्याची राज्यघटना आणि घटकराज्यांची राज्यघटना अशी दुहेरी घटनापद्धती आहे. परंतु भारतात घटकराज्यांसाठी वेगळी राज्यघटना निर्माण केलेली नाही. रशियातील घटकराज्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार दिलेला होता. मात्र असा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने घटकराज्यांना दिलेला नाही. भारतात घटकराज्यांना वेगळी राज्यघटना, वेगळा ध्वज, अशी व्यवस्था राज्यघटनेने निर्माण केली नाही. कारण अशा गोष्टीतून फुटीरता वाढण्याचा धोका निर्माण होण्याचा संभव असतो.

११) घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया :-

     भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीची पद्धती स्पष्ट केलेली आहे. पंडित नेहरू घटनादुरूस्तीची प्रक्रिया  संदर्भात म्हणतात की, “राज्यघटनेत आवश्यक तेव्हा आवश्यक तो बदल झाला नाही, तर क्रांती होऊन राज्यघटनाच नष्ट होण्याची भीती असते.” भारतीय राज्यघटनेची घटनादुरुस्ती पद्धती अमेरिकेच्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे कठोर नाही. तसेच इंग्लंडच्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे अतिलवचिकही नाही. या दोहोंचा सुवर्णमध्य भारतीय घटनादुरुस्तीच्या पद्धतीमध्ये दिसून येतो. हे भारतीय राज्यघटनेचे वेगळे वैशिष्ट्य आहे.

     अशाप्राकरे भारतीय संविधानाची ठळक वैशिष्टे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, “ राज्यघटनेची अंमलबजावणी ही तिच्या स्वरुपावर अवलंबून नसते, तर ती देशातील जनता व राजकीय पक्ष यावर अवलंबून असते. जनता व राजकीय पक्ष कोणत्या मार्गांनी जातील आणि कसे वागतील यावर राज्यघटनेचे भवितव्य अवलंबून असते.”

संदर्भ ग्रंथ :-

१. मोताळे, बाबासाहेब. (२०२२).भारतीय संविधानाची ओळख. धुळे: अथर्व पब्लिकेशन्स.

२. बनारसे, अरुण आणि जाधव नितीन. (२०२५). भारतीय संविधान. जळगाव: प्रशांत पब्लिकेशन्स.