OBC Rajkaranacha Udyan इतर मागासवर्गाच्या राजकारणाचा उद्य हा १९९० नंतर झाला असे म्हटले जात असले तरी याचा उद्य या पूर्वीच झाला आहे. ते यापूर्वीच्या ३०-४० वर्षात उभ राहिल मात्र १९९० नंतर ते मजबूत झाल.
१. तमिळ राष्ट्रवाद :-
यातील तमिळ राष्ट्रवाद “द्रमुकच्या” राजकारणात दिसून येतो. “ब्राम्हणेत्तर चळवळीतून निर्माण झालेल्या “जस्टीस पार्टीतून” “द्रमुक” या पक्षाची निर्मिती झाली आणि आपला सामाजिक पाया मजबूत करण्यासाठी या पक्षाने गरिबांना स्वस्त धान्य देणे. ओ.बी.सी ना आरक्षण देणे यासारखे धोरणे राबवून आपला सामाजिक पाया मजबूत केला १९६७ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ओ.बी.सी राखीव जागा आणि नवीन बऱ्याचा जातींच्या समावेश ओ.बी.सी मध्ये केला आणि यातून ओ.बी.सी. राजकारणाला दिशा मिळाली ओ.बी.सी. समुदायाचा पाठिंबा या पक्षाला मिळू लागला.
२. आरक्षणाच राजाकरण व शेतकऱ्यांच राजकारण :-
आरक्षणाच्या राजकारणाचा उद्य हा “बिहारमध्ये” झाला शेतकऱ्यांच्या राजकारणाचा उद्य हा “ उत्तर प्रदेशामध्ये” झालेला दिसून येतो. १९५० च्या दशकात जमीन सुधारणा कायद्यामुळे वरिष्ठ ओ.बी.सी. जातीतील होती. त्यामुळे या जाती प्रवळ बनल्या. पुढे हिरतक्रांतीमुळे या जातीना अनेक सरकारी योजनांचा फायदा झाला. आणि त्यातून या जाती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या. यातून त्यांना राजकीय प्रतिनिधीत्वाची आस लागली. त्यास कॅग्रेस नेतृत्व हे उच्च जातींचे होते त्यात ब्राम्हण नेतृत्वाचा समावेश होता. त्यांनी ओ.बी.सी. नां नेतृत्वाची संधी दिली नाही. म्हणुन कॉग्रेसला पर्याय ठरु शकतील असे पयांयी पक्ष त्यांनी उभे केले यात “ बिहारमध्ये लोहियांच्या “ नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाचे उदाहरण सांगता येईल. “उत्तरप्रदशमध्ये चरणसिंगाचा पक्ष” उद्यास आला.
लोहियांच्या पक्षानी १९५०-६० च्या दशकात पक्षातील ६० % जागा दलित, आदिवासी, ओ.बी.सी. महिलांना राखीव ठेवल्या यातून अनेक ओ.बी.सी. नेतृत्व पूढे आले. चरणसिंग हे स्वत: जाट होते आणि त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन राजकारण उभे केले आणि पक्षात जाणिवपूर्वक ओ.बी.सी. ना पक्षात स्थान दिले त्यातूनच कल्याणसिंग सारखे नेतृत्व पुढे आले.
या सर्व बाबीमुळे भारतीय राजकारणात १९७२ च्या नंतर मागासवर्गीय कल्याणाचा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे पुढे आला. १९७७ च्या निवडणूकीत मागासवर्गीयांच्या मतदानाचा प्रीााव पडला होता. आणि या निवडणूकीनंतर विधानसभेच्या निवडणूका घेण्यात आल्या. यामध्ये देखिल उत्तर भारतातील काही राज्यामध्ये कॉग्रेसेत्तर सरकारे आली. ही सरकारे येण्यामागे मागासवर्गीय नेत्यांनी महत्वाची भूमिका बजवली आणि म्हणूनच केंद्रातील सराकरणे “मंडल आयोगाची” नेमणूक केली.
यातुन १९८० च्या दशकात जनता दलाने इतर मागासवर्गीयांमध्ये पाठिंबा असणाऱ्या गटांना एकत्र आणले राष्ट्रीय आघाडी शासणाने “मंडल आयोगाच्या” शिफारशी लागु करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या राजकारणास संघटित रुप येण्यास सुरुवात झाली. नोकऱ्यामध्ये आरक्षण या विषयावर तीव्र वादविवाद झाले. यामुळे इतर मागासवर्गीय समुह आपल्या मागासले पणाविषयी अधिक सजग झाले. या गटास संघटीत करु इच्छीत होते त्यांना याचा उपयोग झाला.
१९९० नंतर उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यामध्ये कॉग्रेसला बाजुला सारुन ओ.बी.सी. पक्ष पुढे आले त्यातउत्तरप्रदेशामध्ये मायावती पक्ष, बिहारमध्ये लालु प्रसाद यादव यांचा पक्ष हे अधिक प्रबळ ठरले. दुसरीकडे हिंदुत्वाच राजकारण याच काळात पुढे येत होत. म्हणून या काळात हिंदुत्वाच्या राजकारणाला जातीय राजकारण पर्याय ठरु शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली असा समज पसरला. उदा. उत्तरप्रदेशामध्ये स.पा आणि प.स.पाची आघाडी पुढे ही युती तुटली याचे कारण म्हणजे गेस्ट हाऊस कांड याच बरोबर ओ.बी.सी. आणि दलितांमध्ये संघर्ष होत होता. याच काळात ओ.बी.सी. चे दलितांवरल हल्ले वाढले.
भाजपचा बसपाला पाठिंबा
भाजपने ओ.बी.सी. नेतृत्व पुढे आणले आणि लवकरच जातीवर आधारित निर्माण झालेल्या पक्षांना कळालेकी आपली राजकीय ताकद वाढली . तरी त्यांना स्वबळावर सत्ता मिळणे शक्य नाही कारण हे दलित आणि ओ.बी.सी. यांना एकत्र प्राबल्य होत. यामुळे इतर जाती या पक्षांना पाठिंबा देत नव्हत्या. या पक्षांनी सर्व समावेशक ते सर्वजन राजकारण केले.
!! आरुणभारती !!
FAQ
1. ओबीसी राजकारणाचा उदय कधी झाला?
ओबीसी राजकारणाची पायाभरणी स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांत झाली; मात्र मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर १९९० नंतर त्याला राष्ट्रीय स्तरावर मोठी चालना मिळाली.
2. मंडल आयोगाचे महत्त्व काय आहे?
मंडल आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची शिफारस केली, ज्यामुळे ओबीसी राजकारण अधिक संघटित झाले.
3. तामिळनाडूमध्ये ओबीसी राजकारण कसे विकसित झाले?
ब्राह्मणेतर चळवळ, जस्टीस पार्टी आणि द्रमुक यांच्या माध्यमातून तामिळनाडूमध्ये ओबीसी राजकारणाला मजबूत सामाजिक व राजकीय आधार मिळाला.
4. उत्तर भारतातील ओबीसी राजकारणात कोणत्या नेत्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे?
राम मनोहर लोहिया, चरणसिंग, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आणि नंतर नितीश कुमार यांचे योगदान विशेष महत्त्वाचे मानले जाते.
5. ओबीसी राजकारणाचा भारतीय लोकशाहीवर काय परिणाम झाला?
ओबीसी राजकारणामुळे सामाजिक न्याय, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि मागासवर्गीय समाजाच्या सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळाली.