कुटुंब ही समाजाची एक मूलभूत संस्था मानली जाते. कुटुंबाचा वाटा सामाजिक स्वास्थ टिकवून ठेवण्यात सर्वात महत्त्वाचा असतो. आधुनिक काळात कुटुंबातील वाढता अहंकार, आणि ताणतणाव वादांचे स्वरूप दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत.
पूर्वीच्या काळात घरातील वाद जेष्ठ नागरिक किंवा नातेवाईक एकत्र येऊन सोडवितात. आता हे थेट न्यायालयात पोहोचत आहे. सामान्य न्यायालयात कठोर वातावरण आणि दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे याचा थेट परिणाम लहान मुलांवर होतो. कौटुंबिक समस्या सोडविणे केवळ “कायदा आणि शिक्षा” या मागणी न करता “समोपचार आणि समुपदेशन” याद्वारे करण्यासाठी कुटुंब न्यायालय ही संकल्पना अस्तित्वात आणण्यात आली. कौटुंबिक न्यायालयात पती-पत्नी मधील वाद किंवा घटस्फोट यांसारखी विषय कायद्यात न बसवता, मानवी आणि भावनिक दृष्टिकोन ठेवून सोडविले जातात.
कुटुंब न्यायालय हे कौटुंबिक वादांशी संबंधित खटले लवकर व समोपचाराने सोडविण्यासाठी केलेले न्यायालय आहे. नेहमीच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांमध्ये जास्त खटले असल्याकारणाने कौटुंबिक वादांचे निकाल लागायला वेळ लागतो. तसेच भारतात “कुटुंब न्यायालय कायदा 1984” अंतर्गत या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. सामान्य न्यायालयात वातावरण कठोर व भीतीदायक असल्याने कौटुंबिक वाद सोडवण्यासाठी तांत्रिक कायद्याने न घेता वाद मिटवण्यावर भर दिला जातो. पती पत्नी मधील वाद हा भावनिक आणि सामाजिक असल्यामुळे “गुन्हा” म्हणून न पाहता सामाजिक समस्याच्या दृष्टीने पाहिले जाते.

कुटुंब न्यायालयात सर्वात मुख्य वैशिष्ट्य न्याय देण्यापूर्वी समेट घडवून आणण्याचा प्राधान्य दिले जाते. कुटुंब न्यायालयात प्रशिक्षित समुपदेशन आणि समाजसेवक असतात. आणि कुटुंब वादाला समुपदेशकाला सोपवतात. पती-पत्नी मधील गैरसमज दूर करण्यासाठी समुपदेशक मदत करतात जेणेकरून त्यांचा संसार पुन्हा बसावा. कुटुंब न्यायालयात पती किंवा पत्नी आपली बाजू स्वतः मांडू शकतात. ज्यामुळे न्यायालयात तणाव कमी होतो. आणि संवाद साधता येतो. जर समस्या सोडविणे अशक्य असेल तर पक्षकारांच्या संमतीने न्यायालय वेगळे होण्यास मदत करते. पती आणि पत्नीच्या वादामुळे त्यांच्या मुलांवर मानसिक समस्या निर्माण होतात. आणि यासाठी कुटुंब न्यायालय त्या मुलांच्या भविष्याला सर्वाधिक महत्त्व देते. मुलाचा ताबा कोणाकडे असावा यासाठी मुलाचे वय, शिक्षण हे पाहिले जाते. यात केवळ पालकांचे अधिकार नसते न्यायालय हे मुलाला भेटण्यासाठी वेळ आणि अधिकार ठरवून देत असते जेणेकरून मुलाचा ताबा असलेली व्यक्तीचीच नव्हे तर दोघांचे प्रेम मिळावे. ” स्वतंत्र चाइल्ड कॉम्प्लेक्स” किंवा खेळण्याची जागा ही प्रत्येक कुटुंब न्यायालयात असते. जेणेकरून त्या वातावरणाचा परिणाम मुलांच्या मनावर होणार नाही.
घटस्फोट हे परस्पर संमतीने किंवा काही विशिष्ट कारणामुळे दाखल होणारे खटले भरणे, विवाह हा कायदेशीर वैध आहे की नाही हे तपासणे. घटस्फोटानंतर पती-पत्नी किंवा मुलं यांना कायदेशीर उदरनिर्वाहासाठी आदेश देणे. पती-पत्नीच्या वादात मुलाचा कोणाकडे ताबा द्यायचा. व त्या मुलाला भेटण्याची वेळ/अधिकार याचे निर्णय घेणे.कौटुंबिक मालमत्तेशी संबंधित वादांचे निवारण करणे असे हे कौटुंबिक न्यायालयाचे मुख्य कार्यक्षेत्र आहेत.
समेट व सलोक खटला चालवण्यापूर्वी जोडप्यांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याचा प्रथम प्राधान्य दिले जाते. पक्षकारांना मोकळेपणाने बोलण्यासाठी येथे नियमित न्यायालयासारखे कडक व भीतीदायक वातावरण नसते. पती-पत्नी मधील संवेदनशील बाबी समाजासमोर न आणण्यासाठी याची सुनावणी बंद खोलीत घेतली जाते. पती-पत्नीचे मन वळवणे व वाद मिटवण्यासाठी समुपदेशक आणि मानसशास्त्र तज्ञ प्रयत्न करतात. वाद सोडवणे किंवा मुलांचा ताबा पेक्षा ” मुलांचे हित आणि कल्याण ” हाच न्यायालयाचा मुख्य निकष असतो. कौटुंबिक खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी नियमित न्यायालयांमधील प्रदीर्घ प्रक्रियेला फाटा देऊन विशेष पद्धतींचा वापर केला जातो. “कौटुंबिक न्यायालय कायदा 1984” अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाची वैशिष्ट्य आहेत.
कौटुंबिक आणि वैवाहिक जीवनात समुपदेशकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. समुपदेशक हा एक मार्गदर्शक आणि आधारस्तंभ म्हणून भूमिका बजावतो.
पती-पत्नीमध्ये वादांमुळे तुटलेला संवाद सुरू करण्यासाठी आणि आपले मत मांडण्यासाठी सुरक्षित व्यासपीठ मिळवून देणे. गैरसमज किंवा संशय यासारख्या पती-पत्नी मधील समस्यांचे मूळ शोधणे. आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करणे. पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणून नाते तुटण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आणि नात्याला दुसरी संधी देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. संपूर्ण कुटुंबात तणाव निर्माण करणाऱ्या आर्थिक, मानसिक समस्या समजून घेणे. ज्या सामाजिक व कौटुंबिक वातावरणात कुटुंब राहत आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या नात्यावर परिणाम करत आहे का ? याचे मूल्यांकन करणे. आणि एकमेकांकडे पाहण्याचा सदस्यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक कसा करता येईल. यावर काम करत असते.
पती-पत्नीच्या वादांमुळे मुलांना होणारी घुसमट आणि भावनिक गरजा ओळखून यांना मानसिक आधार दिले जाते. मुलांचे उज्वल भविष्याचा प्राधान्य देण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मुलांचे शैक्षणिक आणि मानसिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाते.
कुटुंबातील सदस्यांचे मानसोपचार किंवा समुपदेशन करण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतींचा वापर केला जातो. त्यामुळे त्यांना मानसिक ताण कमी होतो. कायदेतज्ञ किंवा डॉक्टरांकडे व्यसनमुक्ती किंवा तीव्र मानसिक आजारांशी संबंधित असल्यास समस्येचे स्वरूप कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी पाठवले जाते.
Author :- कल्पेश पावरा
संदर्भ ग्रंथ :-
Leave a Reply