Regional Development Board of Maharashtra
        प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रात होणारा विकास हा समान पध्दतीने होण्यासाठी हे विकास मंडळे स्थापन केले आहेत. कारण महाराष्ट्र राज्याची निर्मीती पार्श्वभूम‍ि पाहिली असता विदर्भ व मराठवाडा हे मराठी भाषिक प्रदेश क्रमशा मध्यप्रांत व  हैद्रबाद प्रांतात  असल्यामुळे हिंदी भाषिकांचा प्रभावर असल्या कारणास्तव मराठी भाषिकांची हेळसाड होत होती. त्यामुळे या प्रांतावर अन्याय होऊनये यासाठी विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली  आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील व उपप्रदेशांच्या विकासातील अनुशेषाचे मोजमाप करण्यासाठी वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका सत्यशोधन समितीची स्थापना केली. या समितीने विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी विकासातील जो अनुशेष दर्शविला होता. तो भरुन काढण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी सारखा तगादा लावला होता. मराठवाडा विकास परिषद, महाविदर्भ समिती अशा संघटना त्यासाठी आंदोलन करीत होत्या. राज्य शासनाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लोकभावना विचारात घेऊन मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन प्रदेशांसाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
     २८ जुलै १९८४ रोजी राज्यविधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी तशा आशयाचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर एका दशकाने म्हणजे १ मे १९९४ रोजी केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली होती.

मंडळाची रचना :-

           प्रत्येक वैधानिक विकास मंडळामध्ये एक अध्यक्ष व इतर सहा सदस्य असतात. त्या सर्वांची नेमणूक राज्यपाल करतात. हे सदस्य पुढील विभागाचे प्रतिनिधित्व करतात.
१)सामान्यत: प्रत्येक विकास मंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातील एक विधनसभा अधिकार क्षेत्रातील एक विधानसभा सदस्य त्या त्या विभागाच्या विकास मंडळाच्या सदस्य असतो.
२)एक सदस्य स्थानिक स्वशासन संस्थातून त्या त्या भागाच्या विकास मंडळावर नेमला जातो.
३)नियोजन प्रक्रियेशी संबंधित शासकीय वित्तीय व्यवस्था व लेखेमधील विशेष ज्ञान असलेला एकेक सदस्य प्रत्येक विकास मंडळावर नेमला जातो.
४)पाटबंधारे, सार्वजनिक आरोग्य, बांधकाम, उद्योग, कृषी, शिक्षण, सेवा योजना या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तीमधील दोन तज्ज्ञ व्यक्ती प्रत्येक विकास मंडळावर नेमल्या जातात.
५)विभागाचे महसूल आयुक्त त्या मंडळाचे सदस्य सविच असतात. वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. १९९४ मध्ये मराठवाडा  वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्षपदी श्री. हर्षवर्धन देशमुख आणि उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी श्री. उल्हास पवार यांच्या नियुक्या करण्यात आल्या होत्या.

कार्ये :-

     महाराष्ट्राच्या विविध उपद्रदेशातील विकासचा असमतोल दूर करणे. विकासातील अनुशेष भरुन काढणे त्यासाठी विविध विकासकामाचे आराखडे तयार करुन त्यांची कार्यवाही करणे ही मंडळाची प्रमुख जबाबदारी आहे. मंडळाची प्रमुख कार्ये अशी आहेत.
१)आपल्या कार्यक्षेत्रातील विकास योजनांच आराखडा राज्यपालांना सादर करणे, त्यासंदर्भात राज्यपालांशी विचारविनिमय करणे.
२)संपूर्ण राज्याच्या विकासाच्या गरजा विचारात घेऊन प्रत्येक प्रदेशाच्या विकासासठी निधीची तरतुद करणे.
३)आपल्या कार्यक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने तसेच त्या भागातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या विविध विकासाच्या प्रयत्नांच्या पिरणामांचे मूल्यमापन करणे.
४)मंडळाच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.
५)तो अहवाल महाराष्ट्राच्या कयदेमंडळासमोर सादर करण्यासाठी वित्तिय वर्ष संपल्यावर व्यवहार्य असेल तेथवर तीन महिन्यांच्या आत राज्यपालांना सादर करणे.


राज्यपालांची जबाबदारी :-

        वैधानिक विकास मंडळाचे कार्य स्वतंत्रपणे व निर्वेधपणे चालावे म्हणून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांवर विशेष जबाबदाीर सोपविण्यात आलेली आहे.  राज्यपाल वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील विकास कामासाठीचा निधी समन्याय पध्दतीने वाटप करतील. त्या संदर्भात विकास मंडळाचे केलेल्या शिफारशी विचारात घेतील. राज्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये विकास मंडळाच्या निधीचा निर्देश करण्यात येईल. निश्चित केलेल्या निधीतून संबंधित विकास कार्ये पूर्ण केले जातील यावर राज्यपाल देखरेख करतील.

!! अरुणभारती !!