Meaning & Importance of Constitution
भारतीय संविधान हा या देशाचा सर्वश्रष्ट कायदा आहे. भारतीयांच्या मनात संविधाना बाबत आदराची भावना आहे. भारताच्या अगोदार वा नंतर स्वत्रंत झालेल्या राष्ट्रांच्या संविधाने सारखी डासळत असतांना भारतीय संविधान मात्र टिकुन आहे. काळानुरूप बदलण्याची लवचिकता अंगी असल्यामुळे अनेक संविधानाच्या पायाभुत चौकट अबाधित राहिल्या आहेत. भारतीय संविधानातील तरतुदींचा पाया आपणास पुढील गोष्टीत शोधता येतो. ब्रिटिश राजवटीचा वारसा, स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा, ब्रिटिश संसदेने केलेले कायदे, ब्रिटिश संसदीयपध्दती, विविध देशांच्या संविधानातुन घेतलेले आशय , संविधान सभेतील चर्चा, न्यायालयीन चर्चा या सर्वांचा परिपाक आपणास संविधानात दिसुन येतो.
Constitution Meaning :-
संविधान म्हणजे देश ( राज्य ) चालवण्यासाठी मुलभुत आदर्श, नियम व तत्वांचा संच. संविधान हे एका भुभागाच्या (देशाचे) अस्तिव, रचना, कार्यपध्दती, अधिकार आणि कर्तव्य यांची सांगड घालणारी चौकट आहे. संविधानामुळे देशात कायदा सुव्यवथा व सरकारच्या कार्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकांच्या हक्कांसाठी एक निश्चित मार्गदर्शक तत्वे असते. देशाला लोकशाही प्रजासत्तक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आशा स्वरुपाची ओळख निर्माण करते व सर्व नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवते.
Constitution Definition :-
अरिस्टॉटल :- यांच्या मते राज्य आणि राज्यांमधील नागरिक यांच्यातील परस्परसंबंध निश्चित करणाऱ्या पध्दतीला संविधान किंवा राज्यघटना असे म्हणतात.
जॉन ऑस्टीन :- यांच्या मते सर्वोच्या शासनाची रचना निश्चित करणारी पध्दत म्हणजे राज्यघटना होय.
डॉ. फायनर :- यांच्या मते सत्ता संबंधाने निश्चितीकरण म्हणजे राज्यघटना होय.
ब्रिटिश राजवटीचा वारसा :-
उदारमतवादी विचार :-
ब्रिटिश भारतात आले. त्यांनी येथे दीडर्शे वर्ष राज्य केले. त्यांच्या या राजवटीचे जे बरेवाईट परिणाम झाले त्यांच्या भारतीय संविधानाचा एक मुलस्त्रोत म्हणुन विचार करता येतेा या राजवटीने कार्ल मार्क्सने म्हटल्याप्रमाणे भारताचा एकाकीपणा निकालात काढुन त्याला पाश्चिमात्य जगाशी आणि सभ्यतेशी जोडले. शासनप्रणाली, नवी राजकीय मुळे आणि राजकीय प्रक्रिया यांची भारतीयांना ओळख झाली. धर्म आणि राजकारणाचे अलगीकरण, व्यक्तीला व्यक्ती म्हणुन मिळावयाचे हक्क सर्व व्यक्तींचा समान दर्जा इत्यादी. उदारमतवादी संकल्पनांचे प्रतीबिंब भारतीय संविधानातील अनेक तरतुदींमध्ये आलेले आढळते.
कल्यणकारी राज्य:-
राज्यसत्तेची भुमिका मर्यादित न राहता संरक्षण व सुरक्षितता एवढ्यावरच न थांबता नागरिकांच्या कल्याणासाठी राज्यसंस्थेचे बरेच काही सकारात्मक कार्य करावयाचे असते राज्यसत्तेची जबाबदारीच असे हे जे कल्याणकरी राज्यसंथेचे तत्व संविधानकारांनी स्वीकारले आहे त्याचे मुळ ब्रिटिश राजवटीच्या प्रभावातच शोधता येते. स्वतंत्र भारताने तोच कित्ता गिरवून शिक्षण , आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समतलन यांची तरतुद नागरिकांसाठी करावी असे संविधानकर्त्यांनी नमुद केले.
सामाजिक कायदे:-
इंग्रजी राजवटीने अनेक सामाजिक कायदे करुन भारतीय समाजाची सुधारणा करावयास हातभार लावला ब्रिटिश राजवटीने येथे कायद्याचे अधिराज्य (Rule of Law) आणि कायद्यासमोर समानता (Equality before law) या दोन तत्वांचा अवलंब करुन मानवी हक्कांची प्रतिष्ठापणा केली.
Historical Background of Indian Constitution |भारतीय संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी :
ब्रिटिश संसदेने भारतासाठी वेळोवेळी अनेक सुधारणाकायदे १८५७ पासून केले होते. त्यातील १९०९ , १९१९, १९३५, आणि १९४७ यावर्षी केलेल्या कायद्यांमधील बरेच भाग संविधानकारांनी घेतलेला असुन त्यांचा अंतर्भाव भारताच्या संविधानात केला आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानाचा एक मूलस्त्रोत म्हणून या कायद्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
१९०९ चा मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा:-
या सुधारणा कायद्यामुळे केंद्रीय व प्रांतीय विधिमंडळाच्या सदस्यसंख्येत तसेच त्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली. विधिमंडळाच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. तसेच मुस्लिमांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देऊन हिंदू-मुस्लीम ऐक्याला तडा (फोडा आणि झोडा धोरण) देण्याचे काम या कायद्याद्वारे इंग्रजांनी केले. मात्र कायदेमंडळात भारतीयांचा समावेश व मर्यादित प्रमाणात निवडणूक तंत्र मान्य करण्यात आल्याने लोकशाही प्रक्रियेची सुरुवात झाली. प्रथमच गैरसरकारी प्रतिनिधींची प्रांतिक विधिमंडळात बहुसंख्या झाल्यामुळे ते तिथे जनमताचा आवाज उठवू लागले. त्यांचे प्रस्ताव सरकारने जरी स्वीकारले नाही तरी जागृत राष्ट्रवादाच्या विचाराच्या प्रसारासाठी विधिमंडळांचा वापर ते नक्कीच करुन घेऊ शकले.
१९१९ माँटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा :-
१९०९ च्या कायद्याने भारतीयांचे समाधान झाले नाही. म्हणून तत्कालीन भारतमंत्री माँटेग्यु यांनी भारतीयांचा राज्यकारभारात सहभाग वाढवला जाईल व भारतात जबाबदार शासनप्रणालीचा विकास केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. माँटेग्यु यांनी चेम्सफोर्ड यांच्या सहकार्याने या संदर्भात अहवाल तयार केला. यानुसार केंद्रीय कायदेमंडळ द्विगृही करण्यात येऊन त्याला कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र ठेवण्याची तरतूद केली. तसेच प्रांतात लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यात येऊन ते कायदेमंडळ एकगृही बनवण्यात आले. तसेच प्रांतात द्विदल पद्धतीचा (System of Diarchy) स्वीकार करण्यात येऊन राखीव व सोपीव खाती निर्माण करण्यात आली. राखीव खाती गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाकडे, तर सोपीब खाती लोकनियुक्त मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली. तरीसुद्धा भारतात जबाबदार शासनपद्धती आणि संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग सुरू करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
१९३५ चा भारत प्रशासन कायदा:-
सायमन आयोगाने आपल्या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते की १९२० चा प्रयोग फसला आहे. विद्यमान राज्यघटना रद्द करून त्याजागी नवी राज्यघटना द्यावी, त्या राज्यघटनेत संघराज्यरचनेची आणि काही मर्यादित संसदीय शासनपध्दतीची तरतूद असावी अशी शिफारसही केली होती. त्यानंतर १९३० , १९३१ व १९३२ अशी तीन गोलमेज परिषद लंडनमध्ये भरल्या पण सुधारणाप्रस्तावांचा तिढा काही सुटला नाही. १९३३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने श्वेतपत्रिका काढली आणि संयुक्त संसदीय समितीकरवी संपूर्ण प्रश्नाचा सखोल विचार करण्याचा निर्णय घेतला. त्य समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या आधारे १९३५ च्या भारत सरकार करयद्याच्या स्वरुपात नवी राज्यघटना भारताला दिली गेली. ब्रिटिश पार्लमेंटने ३२१ कलमे व १९ परिशिष्ट्ये असणारा हा कायदा १९३५ मध्ये संमत केला. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत;
- भारतात संघराज्य शासनपद्धती सुरू करण्यात यावी.
- संघसूची, राज्यसूची व समवर्तीसूची अशा विषयवार याद्या तयार करून केंद्र व घटकराज्यात अधिकार विभागणी करण्यात आली.
- केंद्रीय स्तरावर द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती स्वीकारण्यात आली.
- केंद्रीय स्तरावर राखीव व सोपीव खाती निर्माण करण्यात येऊन द्विदल शासनपद्धती सुरू करण्यात आली.
- प्रांतातील द्विदल शासनपद्धती रद्द करण्यात येऊन तेथे जबाबदार शासनपद्धती स्वीकारण्यात आली.
- केंद्र व घटकराज्यांतील संघर्ष मिटविण्यासाठी सांघिक न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली.
- घटनादुरुस्तीचा अधिकार ब्रिटिश पार्लमेंटला दिलेला होता.
- घटकराज्यांना समान दर्जा व अधिकार देण्यात आलेला नाही.
घटनात्मक दृष्टिकोनातून हा कायदा महत्त्वाचा होता. मात्र त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. या कायद्यानुसार भारतात जरी संघराज्य निर्माण झाले नसले, तरीदेखील प्रांतिक स्वायत्ततेचा प्रयोग काही अंशी यशस्वी ठरला. या कायद्यानुसार १९३७ मध्ये प्रथम सार्वजनिक निवडणूक घेण्यात आली होती.
क्रिप्स योजना (१९४२) :-
इंग्रज द्वितीय महायुद्धात गुंतलेले असताना भारतीयांचा असंतोष वाढू देणे हिताचे नाही, हे ओळखून पंतप्रधान चर्चिल यांनी ११ मार्च १९४२ रोजी सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंडळ भारतात पाठविले. क्रिप्स यांनी भारतातील विविध नेत्यांशी विचारविनिमय करून एक योजना तयार केली. त्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे;
- युद्धसमाप्तीनंतर भारतात वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल.
- युद्धसमाप्तीनंतर भारतीय संघराज्याची राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी एक घटना समिती नेमण्यात येईल,
- घटना समितीने निर्माण केलेली राज्यघटना स्वीकारण्याचे चंधन ब्रिटिश सरकारवर राहील.
- नवीन राज्यघटना निर्माण होईपर्यंत युद्धकाळात भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी ब्रिटिश सरकारची राहील.
- अशाप्रकारे भारताच्या घटनात्मक विकासाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
कॅबिनेट मिशन योजना/त्रिमंत्री योजना (१९४६) :-
- ब्रिटिश भारत व संस्थाने मिळून संघराज्य निर्माण करण्यात येईल.
- संघराज्यासाठी स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाची निर्मिती करून त्यामध्ये प्रांत व संस्थानाचे प्रतिनिधी असतील.
- या प्रांताचे अ, ब, क असे गट पाडण्यात येतील. नंतर गटाच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन संघराज्याची राज्यघटना तयार करावी.
- दर दहा वर्षांनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रांतांना देण्यात आला.
- भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे सदस्य राज्यघटना समितीत असतील. जोपर्यंत घटना समितीचे कार्य पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हंगामी सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येईल.
- भारतास ब्रिटिश राष्ट्रमंडळातून बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आला.
- अशाप्रकारे भारतासाठी संविधान निर्माण करण्याची तरतुद या योजनेत असल्याने भारताच्या संविधान निर्मितीमध्ये या योजनेचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
माऊंटबॅटन योजना (१९४७)
लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी व्हाईसरॉय पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस व मुस्लीम लीग या पक्षांच्या नेत्यांशी सत्तांतरासंबंधी विचारविनिमय करून हिंदुस्थानचे अखंडत्व कायम ठेवून सत्तांतर करून ३ जून १९४७ रोजी ही योजना भारतीयांपुढे मांडली. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे;
- पंजाब व बंगाल या दोन प्रांतांचे विभाजन करून हिंदु लोकांचा भाग भारताला आणि मुस्लीम लोकांचा भाग पाकिस्तानला जोडण्यात येईल.
- भारतात किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील व्हावयाचे, हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांना असेल.
- सिंध, वायव्य सरहद्द प्रांत व आसाममधील सिल्हेट जिल्हा यांना सार्वमताचा अधिकार देण्यात येईल.
- भारत व पाकिस्तान यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी एक सीमा आयोग नेमण्यात येईल.
- संस्थानांना कोणत्या देशात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल.
- १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच सत्तांतराचे कार्य पूर्ण करण्यात येईल.
भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा (१९४७)
माऊंटबॅटन योजनेच्या आधारे हिंदुस्थानच्या फाळणी संबंधीचे विधेयक तयार करून ४ जुलै १९४७ रोजी ते ब्रिटिश पार्लमेंटपुढे ठेवण्यात आले. १८ जुलै १९४७ रोजी पार्लमेंटने त्या विधेयकास मंजुरी दिली. त्याच कायद्यास भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा असे म्हणतात. त्या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे;
- १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात येतील.
- दोन्ही राष्ट्रांना घटनानिर्मितीचा अधिकार व सार्वभौमत्व प्रदान करण्यात येईल, तसेच दोन्ही राष्ट्रांच्या घटना समित्यांना मान्यता देण्यात येईल.
- १५ ऑगस्ट १९४७ पासून भारत व पाकिस्तान या देशांवर ब्रिटिश सरकारचे किंवा पार्लमेंटचे कोणत्याही स्वरूपाचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच भारत सचिव या पदाची समाप्ती करण्यात येईल.
- नबीन राज्यघटना निर्माण होईपर्यंत दोन्ही देशांतील कायदेमंडळ कायम राहतील. त्यांना कायदानिर्मितीचा व कायदेदुरुस्तीचा अधिकार राहील.
- दोन्ही देशांत नवीन राज्यघटना निर्माण होईपर्यंत दोन्ही देशांचा कारभार १९३५ च्या कायद्यानुसार चालेल.
- भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिशांची असलेली सार्वभौम सत्ता संपुष्ठात येईल. या संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यापैकी एका देशात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल.
अशाप्रकारे ब्रिटिशकाळातील स्वातंत्र्य आंदोलनामधील विविध घटना, सुधारणा, कायदे, विविध योजना इ. माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी तयार होण्यास महत्त्वपूर्ण मदत झाली.
Salient Features of the Indian Constitution | भारतीय संविधानाची मुख्य वैशिष्ट्ये :
प्रत्येक देशाची राज्यघटना त्या देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व भौगोलीक परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक देशाची राज्यघटना वैशिष्ट्यपूर्णअसते. त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेचीही काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत, ते पुढील प्रमाणे;
१) लिखित व विस्तृत स्वरूपाची राज्यघटना :-
भारताची राज्यघटना हि निर्मित व लिखित असल्याने तिला निर्मित व लिखित राज्यघटना असे म्हणतात. इंग्लंडची राज्यघटना अलिखित आहे. मात्र भारत, अमेरिका, कॅनडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया इ. देशांच्या राज्यघटना निर्मित व लिखित आहेत. मूळ भारतीय राज्यघटनेत ३९५ कलमे व २२ भाग, १८ अनुसूची होत्या. (सध्या भारतीय संविधानामध्ये ४४८ कलम, २५ भाग, १२ अनुसूची आणि ०५ परिशिष्टे आहेत.) त्यामुळे ही राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या राज्यघटनांच्या तुलनेत सर्वात मोठी व विस्तृत आहे. कारण राज्यघटनेतील तत्त्वे अधिक तपशीलवारपणे स्पष्ट केलेली आहेत. (जगातील इतर देशांच्या संविधानामध्ये जी काही कलमे आहेत ते पुढील प्रामणे ; अमेरिका ०७ कलमे, कॅनडा १४७ कलमे, चीन १०६ कलमे, ऑस्ट्रेलिया १२८ कलमे आहेत.) भारताची राज्यघटना विस्तृत आहे, कारण की, केंद्र-राज्य सरकारांमध्ये अधिकार विभागणी, मूलभूत हक्क, नितीनिर्देशके तत्त्वे, नागरिकत्व, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ, संसदीय शासनपद्धती, निवडणुका, भाषा, लोकसेवा, वित्त इआयोग, महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, घटना दुरुस्तीची पद्धती इ. बाबी तपशीलवार व विस्तृत स्पष्टीकरण केलेल्या आहेत.
२) अंशतः परिदृढ व अंशतः परिवर्तनीय राज्यघटना :-
ज्या राज्यघटनेत कायदेमंडळाच्या साध्या बहुमताने बदल केला जातो, अशा राज्यघटनेला ‘परिवर्तनीय राज्यघटना’ असे म्हणतात, तर ज्या राज्यघटनेत कायदेमंडळाच्या विशिष्ट बहुमताने बदल केला जातो. त्या घटनेला ‘परिदृढ राज्यघटना’ असे म्हणतात. (उदा. इंग्लंड व अमेरिकेची राज्यघटना.) मात्र भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप या दोन्ही प्रकारच्या राज्यघटनेप्रमाणे आहे. सर्वसाधारण कायद्यात संसदेच्या २/३ बहुमताने परिवर्तन केले जाते. मात्र भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करताना विशिष्ट पद्धती स्वीकारली जाते. कारण, घटनादुरुस्ती विधेयकाला संसदेत २/३ बहुमताने संमत केल्यानंतर ते विधेयक घटकराज्यांच्या विधिमंडळाच्या संमतीसाठी पाठवले जाते. एकूण घटकराज्यांपैकी निम्म्याहून अधिक घटकराज्यांच्या विधिमंडळांनी या विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीने ते विधेयक मंजूर होते. येथे भारतीय राज्यघटनेची काही प्रमाणात ताठरता दिसून येते. तरीसुद्धा भारतीय राज्यघटना ही इंग्लंडच्या राज्यघटनेप्रमाणे अतिलवचिकही नाही व अमेरिकेच्या राज्यघटनेप्रमाणे अति ताठरहीकाही अंशी लवचिक व काही अंशी ताठर आहे. गेल्या ७२ वर्षांत राज्यघटनेत परिस्थितीनुसार व गरजेनुसार १०५ पेक्षा जास्त घटनादुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.
३) जनतेचे सार्वभौमत्व :-
भारतीय राज्यघटनेने जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे. राज्यघटनेच्या सरनाम्याची सुरुवातच (‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस : सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून ; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत..’) वास्तविकता राज्यघटना, घटनासमितीने निर्माण केलेली आहे. या समितीतील सदस्य जनतेने प्रत्यक्ष निवडून दिलेले नव्हते. राज्यघटना तयार केल्यानंतर ती जनतेपुढे मान्यतेसाठी ठेवली नव्हती. तरीही घटनाकारांनी राज्यघटना भारतीय जनतेला मान्य आहे, असे गृहीत धरलेले आहे. घटनाकारांनी अंतिम राज्यघटना जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडे सोपविलेली आहे. आम्ही भारतीय लोक असे म्हणून घटनाकारांनी राज्यघटनेची निर्मिती, मान्यता व स्वीकृती यांची जबाबदारी भारतीय जनतेवर टाकली आहे. आतापर्यंतच्या लोकसभेच्या १८ सार्वत्रिक निवडणुका आणि घटकराज्यांच्या विधिमंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका विचारात घेतल्या असता भारतीय जनतेने राज्यघटना खऱ्या अर्थाने मान्य करून तिचा स्वीकार केलेला आहे, असे म्हणता येते
४) सार्वभौम, प्रजासत्ताक, गणराज्य :-
राज्यघटनेनुसार भारत हे सार्वभौम राज्य आहे. कारण भारतावर अंतर्गत व बहिर्गत असे कोणतेही नियंत्रण असणार नाही. राष्ट्रकुलाच्या सभासदत्वामुळे भारताचे सार्वभौमत्व कोणत्याही प्रकारे बाधित होत नाही. भारतात केवळ एक व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह सार्वभौम नसून जनता सार्वभौम आहे. भारतात अंतिम सत्ता जनतेच्या हाती आहे. जनता प्रौढ मताधिकाराद्वारे आपला प्रतिनिधी निवडते आणि जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी राज्यकारभार पाहतात. जनता आपली इच्छा प्रतिनिधीमार्फत व्यक्त करते. म्हणजेच अंतिम सत्ता ही जनतेच्या हाती असल्यामुळे भारत हे प्रजासत्ताक राज्य आहे. गणराज्य (Republic) हा असा शासन प्रकार आहे की, ज्यात राष्ट्रप्रमुखाची निवड ही वंशपरंपरेने न होता जनतेकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या होते. इंग्लंडमध्ये लोकशाही प्रजासत्ताक पद्धती आहे. मात्र तेथे गणराज्य नाही, कारण इंग्लंडचा राजा वा राणी हे वंशपरंपरेने निवडले जातात. याउलट भारताचा राष्ट्रपती हा जनतेमार्फत अप्रत्यक्षरीत्या निवडल्या जातो. म्हणजेच भारत हे लोकशाही, प्रजासत्ताक, गणराज्य आहे.
५) समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता:-
१९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे समाविष्ट केलेली आहेत. समाजवादामध्ये जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने उत्पादनाची साधने व देवाण-घेवाणीचे व्यवहार यावर सामाजिक मालकी व सामुदायिक नियंत्रण ठेवले जाते. या दृष्टिकोनातून भारतात आर्थिक विकेंद्रीकरण, श्रमिकांचे शोषण थांबविणे इ. प्रयत्न करण्यात आलेले आहे. धर्मनिरपेक्षतेनुसार भारताचा कोणताही राष्ट्रीय धर्म नसून सर्व धर्मात समानता असून धर्म ही व्यक्तिगत बाब असून नागरिकांना राज्यघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम २५ ते २८) बहाल केलेले आहे. प्रत्येकास इच्छेप्रमाणे धर्माचा स्वीकार करून त्याप्रमाणे आचरण व त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. मात्र इतर धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नाकारलेला आहे. थोडक्यात, भारत हे कोणत्याही धर्माचे राष्ट्र नाही तसेच ते धर्मबाह्य राष्ट्रही नाही, तर ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे.
६) संसदीय शासनपद्धती :-
भारताने इंग्लंडकडून संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु तरीदेखील इंग्लंडच्या संसदीय शासन पद्धतीचा तंतोतंत स्वीकार न करता राष्ट्रपती व त्यांचे आणीबाणीविषयक अधिकार अशा काही घटकांबाबत भारतीय संसदीय पद्धतीचे वेगळेपण जाणवते. संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केल्याचा स्पष्ट उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत नाही. मात्र कार्यकारी मंडळाच्या केलेल्या तरतुदीवरून भारताने संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली आहे, असे म्हणता येईल. लोकसभेत ज्या राजकीय पक्षाला बहुमत प्राप्त होईल, त्या पक्षाच्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून निवड केली जाते. पंतप्रधान आपले मंत्रीमंडळ निर्माण करतात. पंतप्रधान सर्व मंत्र्यांसह संयुक्तरित्या लोकसभेला जबाबदार राहतात. लोकसभेने मंत्रीमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केल्यास पंतप्रधानांसह मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. संसदीय शासनपद्धतीत राष्ट्रपती हे नाममात्र कार्यकारी प्रमुख, तर पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रीमंडळ हे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख असतात. मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्य संसदेचे सदस्य असतात. भारतीय संसद सार्वभौम आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिल्यामुळे संसदेच्या कायदानिर्मितीच्या कार्यावर काही प्रमाणात मर्यादा आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणेच घटकराज्यांची सरकारेही संसदीय शासनपद्धतीची आहेत. आतापर्यंत भारतात झालेल्या १८ सार्वत्रिक निवडुणकांवरून संसदीय लोकशाही भारतीय जनमनात पूर्ण रुजली आहे, असे म्हणता येईल. १९८९ पासून भारतात संमिश्र सरकारे सत्तेवर येत आहेत, हे देखील भारतीय संसदीय लोकशाहीचे एक वेगळे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
७) संघराज्य शासनपद्धती :-
भारतीय राज्यघटनेत ‘संघराज्य’ या शब्दाऐवजी ‘राज्यांचा संघ’ असा उल्लेख केलेला आहे. लिखित राज्यघटना, अधिकारक्षेत्राची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय, दुहेरी सरकार ही संघराज्याची वैशिष्ट्ये अहेत आणि ती भारतीय संघराज्यात आढळतात. भारतात मध्यवर्ती व घटकराज्यांची सत्ता यांच्यात अधिकारक्षेत्रांची विभागणी केलेली आहे. संघसूची-१०० विषय, राज्यसूची-६१ विषय आणि समवर्तीसूची-५२ विषय अशी अधिकारांची विभागणी केलेली आहे. (४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूचीत समाविष्ट केलेले आहेत.) भारतीय संविधान लिखित व काही अंशी ताठर असल्यामुळे राज्यांचे अधिकार व स्वायत्तता सुरक्षित राहते. केंद्र व घटकराज्य सरकारमधील तंटे, संघर्ष सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच प्रत्येक घटकराज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित राज्य सरकार कामकाज पाहते. भारतात संघराज्याचा स्वीकार केलेला असला तरीदेखील त्यामध्ये एकात्म स्वरूपाची काही वैशिष्ट्ये दिसून येतात. त्यात केंद्र सरकारला संघसूचित जास्त व महत्त्वाचे विषय, शेषाधिकार (कलम २४८) दिल्यामुळे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली बनले. समवर्तीसूचीतील एकाच विषयावर केंद्र व राज्य सरकारने कायदा केल्यास केंद्र सरकारचाच कायदा ग्राह्य मानला जातो व राज्याचा कायदा रद्द होतो. घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट जाहीर केल्यास सर्व अधिकार केंद्र सरकार स्वतःकडे घेते. एकेरी नागरिकत्व, एकच राज्यघटना ही वैशिष्ट्ये एकात्म शासन दर्शवितात.
८) मूलभूत हक्कांचा समावेश :-
देशातील नागरिकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास आणि स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या तत्त्वांची जोपासना करून भारतीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात कलम १२ ते ३५ मध्ये भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची तरतूद केलेली आहे. यामध्ये मुळ राज्यघटनेत एकूण ७ मूलभूत हक्क समाविष्ट केलेले होते. १९७८ मध्ये ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मालमतेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून तो कायदेशीर हक्क (कलम ३०० (क)) बनविल्यामुळे आता एकूण मूलभूत हक्कांची संख्या ६ झालेली आहे, ते खालीलप्रमाणे ;
- समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
- स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
- शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ ते २४)
- धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
- सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०)
- घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ ते ३५)
- मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१)
प्रा. लास्की मूलभूत हक्कांविषयी म्हणतात की, “एखादे राज्य आपल्या नागरिकांना किती हक्क प्रदान करते, यावरून त्या राज्याचा दर्जा ठरत असतो.” नागरिकांना मूलभूत हक्क राज्यघटनेने बहाल केलेले असले तरीदेखील ते अमर्यादित नसून त्यावर राज्यघटनेने काही बंधने राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून घातलेली आहेत.
९) स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था :-
घटनाकारांनी भारतीय न्यायालयाचे स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यघटनेत न्यायाधीशांच्या नेमणुका, त्यांना अधिकार, वेतन व भत्ते, कार्यकाल यांची शाश्वती इ. तरतुदी केलेल्या आहेत. महणून न्यायसंस्थेचे कार्य स्वतंत्रपणे चालतात. न्यायमंडळास कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केलेला आहे… तरीसुद्धा कार्यकारी मंडळास न्यायाधीशांच्या नेमणुका व कायदेमंडळास महाभियोगाद्वारे न्यायाधीशांना पदच्यूत करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसेच न्यायमंडळाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळावर काही प्रमाणात नियंत्रण असते.
भारताने एकेरी न्यायपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. न्यायमंडळाच्या सर्वोच्च स्थानी सर्वोच्च न्यायालय, त्या खालोखाल उच्च न्यायालय, त्या खालोखाल कनिष्ठ न्यायालये, अशी न्यायव्यवस्था एकेरी पद्धती स्वीकारलेली आहे.
१०) एकेरी नागरिकत्व व एकच राज्यघटना :-
भारतीय राज्यघटनेत कलम ५ ते ११ मध्ये नागरिकत्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करून एकेरी नागरिकत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे. अमेरिकेत घटकराज्यांचे नागरिकत्व आणि संघराज्याचे नागरिकत्व अशी दुहेरी नागरिकत्वाची पद्धती आहे. मात्र ही पद्धती भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेली नाही. कारण भारतात विविध धर्म, जात, पंथ, भाषा असणारे लोक राहतात. तेव्हा त्यांच्यात राष्ट्रीय एकात्मता निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून एकेरी नागरिकत्वाची पद्धतीच उपयुक्त आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकेरी नागरिकत्वाचे समर्थन करताना म्हणतात की, “प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला, मग ती कोणत्याही प्रदेशाची रहिवासी असो नागरिकत्वाचा अधिकार असेल.”
घटनाकारांनी संपूर्ण भारतासाठी एकच राज्यघटना निर्माण केलेली आहे. अमेरिकेत संघराज्याची राज्यघटना आणि घटकराज्यांची राज्यघटना अशी दुहेरी घटनापद्धती आहे. परंतु भारतात घटकराज्यांसाठी वेगळी राज्यघटना निर्माण केलेली नाही. रशियातील घटकराज्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार दिलेला होता. मात्र असा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने घटकराज्यांना दिलेला नाही. भारतात घटकराज्यांना वेगळी राज्यघटना, वेगळा ध्वज, अशी व्यवस्था राज्यघटनेने निर्माण केली नाही. कारण अशा गोष्टीतून फुटीरता वाढण्याचा धोका निर्माण होण्याचा संभव असतो.
११) घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया :-
भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीची पद्धती स्पष्ट केलेली आहे. पंडित नेहरू घटनादुरूस्तीची प्रक्रिया संदर्भात म्हणतात की, “राज्यघटनेत आवश्यक तेव्हा आवश्यक तो बदल झाला नाही, तर क्रांती होऊन राज्यघटनाच नष्ट होण्याची भीती असते.” भारतीय राज्यघटनेची घटनादुरुस्ती पद्धती अमेरिकेच्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे कठोर नाही. तसेच इंग्लंडच्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे अतिलवचिकही नाही. या दोहोंचा सुवर्णमध्य भारतीय घटनादुरुस्तीच्या पद्धतीमध्ये दिसून येतो. हे भारतीय राज्यघटनेचे वेगळे वैशिष्ट्य आहे.
अशाप्राकरे भारतीय संविधानाची ठळक वैशिष्टे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, “ राज्यघटनेची अंमलबजावणी ही तिच्या स्वरुपावर अवलंबून नसते, तर ती देशातील जनता व राजकीय पक्ष यावर अवलंबून असते. जनता व राजकीय पक्ष कोणत्या मार्गांनी जातील आणि कसे वागतील यावर राज्यघटनेचे भवितव्य अवलंबून असते.”
Preamble of Indian Constitution & its Importance |भारतीय संविधानाची प्रस्तावणा आणि भारतीय संविधानाचे महत्व
भारतीय संविधानाची प्रस्तावणा / उद्देशपत्रिका / सरनामा :-
प्रत्येक संविधानाच्या सुरुवातीला सामान्य एक प्रस्तावना असते प्रस्तावनेव्दारे संविधानाचा मुलभूत उद्देश व लक्ष्य स्पष्ट केले जाते. ह्याचे मुख्य कारण घटनाकांरानी त्यांच्या उद्देश्यांना व विचारांना स्पष्ट करणे हा या मागे दृष्टिकोन असतो.संविधानाची अंमलबजावणी करताना व संविधानाचे पालन करताना संविधानाची मूळ भावना लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या सुरुवातीाला प्रस्तावना जोडलेली आहे. राज्यघटनांकारानी ह्या प्रस्तावनेत घटनेचा / संविधानाचा उद्देश स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २६ नोव्हेंबर १९५९ रोजी संविधान सभेने मंजूर केलेली प्रस्तावना खालील प्रमाणे.
“ आम्ही भारताचे लोक, भारताला एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, न्याय, विचार अभिव्यक्ती विश्वास व धर्म व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा व संधीची समानता प्राप्त करण्यासाठी व त्या सर्व व्यक्तींची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकात्मा निश्चित करणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन आमच्या ह्या संविधान सभेत आज २६ नोव्हेंबर रोजी ह्या संविधानाला अंगीकृत, अधिनियमीत करुन स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत,”
४२ व्या घटनादुरूस्तीव्दारे प्रस्तावनेत, समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता शब्द जोडले त्याच बरोबर “राष्ट्राची एकता” शब्दाच्या जागी “राष्ट्राची एकता” व अखंडता शब्द ठेवण्यात आले व आता संविधानाची प्रस्तावना खालील प्रमाणे आहे.
भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे महत्त्व .
१. संविधानाची प्रेरणास्त्रोत :-
कला प्रस्तावना भारतीय संविधानाची मी प्रेरणा आहे. प्रस्तावना कायद्याच्या दृष्टीने जरी संविधानाचे अंग नसली तरी संविधानाची प्रेरणास्त्रोत आहे. संविधानातील सर्व तरतुदी प्रस्तावनेतून प्रेरणा घेतात. प्रस्तावना जर तथ्यात्म क निर्देश देणारा आदेश असेल तर संविधानाचे विविध अनुच्छेद त्यातथ्याला प्राप्त करण्याचे साधन आहे.
२. नवीन भावनांची व संकल्पाची बोधदर्शक:-
प्रस्तावना शासनकर्त्याच्या नवीन भावनांचा व संकल्पाचा बोध करणारी आहे. प्रस्तावनेवरून शासनकर्त्याच्या नवीन दिशा तसेच सामाजिक समता व सामाजिक न्याय प्राप्त करून देण्याच्या संकल्पांचा बोध होतो. प्रस्तावना ही संविधानाची आत्मा व पुंजी आहे. संविधानाला उत्कृष्ट रूप प्रदान करण्याचे काम प्रस्तावना करते. याशिवाय संविधान निर्मात्यांचे विचार व उद्देश्य प्रस्तावनेवरून स्पष्ट होतात
३ . संविधानाची आत्मा :-
बेरूबारी खटल्यात संविधानाच्या मुलभूत अधिकाराच्या सिद्धांताबाबत निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावनेत संविधान निर्मात्याचा उद्देश्य स्पष्ट करणारी पुंजी म्हटले आहे. प्रस्तावनेवरून संविधानाचे स्त्रोत, राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप, राज्यव्यवस्थेचे उद्दिष्टे अभिव्यक्त होतात. त्याअर्थाने प्रस्तावना ही संविधानाची आत्मा आहे असे मानले जाते
४. स्वातंत्र्य आंदोलनाची कल्पना दर्शक:-
भारतीयांनी जो विश्वास दाखविला व आकांक्षा बाळगली व जी स्वप्ने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन काळात पाहिले होते ते संविधानाच्या प्रस्तावनेत दिसून येतात.
५. विचारधारा विहीन उद्देश्य :-
भारतीय संविधान कोणत्याही एका विशिष्ट विचारसरणीत बंदिस्त नव्हते. संविधानाच्या प्रस्तावनेत संपूर्ण प्रचलित विचारसरणीच्या श्रेष्ठ तत्त्वाचे मिश्रण दिसून येते. प्रस्तावनेतील उल्लेखीत ‘न्याय’ शब्द व्यवहारोपयोगी आहे. समाजवाद साम्यवाद किंवा भांडवलवाद यांच्यासारख्या विशिष्ट तत्त्वज्ञानाचा गुलाम नाही.
६. भारतीय क्रांतीची सूत्रधार:-
भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेवर फ्रान्सच्या क्रांतीचा, रशियन क्रांतीचा व अमेरिकन क्रांतीचा प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो. सोव्हीएट रशियन क्रांती आर्थिक समानतेवर, अमेरिकन क्रांती व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर, फ्रान्सची क्रांती स्वातंत्र्य समता व बंधुत्व यावर भर देत होती. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत अंगीभूत सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाची संकल्पना ह्या तीनही क्रांतीच्या समन्वयातून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
७. भारताच्या भावी स्वरूपाचे चित्रण:-
संविधान निर्मात्याची भारताच्या भावी स्वरूपासंबंधीची कल्पना प्रस्तावनेतून स्पष्ट होते. संविधान निर्मात्यांना भारतीय समाजव्यवस्थेचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय लोकतंत्राची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट्ये मानले होते. हे उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असावा असा संविधान निर्मात्यांचा संकल्प होता. प्रस्तावनेत उल्लेखीत केलेले उद्दिष्ट्ये आजसुद्धा भारताचे राष्ट्रीय आदर्श आहे. भारतात सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला ह्या उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी सतत प्रयत्न करावा लागेल अशी अपेक्षा करण्यात येते.
८. शासनव्यवस्थेच्या स्वरूपाची दर्शक :-
भारतात शासनाचे स्वरूप लोकतांत्रिक आहे किंवा स्वेच्छाचारी तंत्र आहे हे प्रस्तावनेवरून स्पष्ट होते. या अर्थाने भारताच्या शासनव्यवस्थेच्या लोकतांत्रिक स्वरूपाची दर्शक म्हणून प्रस्तावना महत्त्वपूर्ण आहे.
९. शासनाचा उद्देश्य दर्शक :-
शासनाचा उद्देश्य जनतेचे कल्याण साध्य करणे आहे की व्यक्तिगत हित साध्य करण्याचा आहे हे प्रस्तावनेवरून स्पष्ट होते.
१०. शासनकर्त्याच्या उत्तरदायित्वाची जाणीवकर्ती :-
शासनकर्त्याच्या राजकीय व नैतिक उत्तरदायित्वाचा आभास प्रस्तावनेवरून होतो.
११. भावी आदर्शाचे चित्रण :-
संविधानाच्या प्रस्तावनेत न्याय स्वातंत्र्य समता व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकात्मता प्राप्त करण्याचा उद्देश्य स्पष्ट केला आहे. ह्या उद्देश्याची प्राप्ती शासनाला करावयाची आहे याची जाणीव प्रस्तावनेवरून होते.
अशाप्रकारे संविधानाच्या प्रस्तावनेचा उद्देश्य राजकीय व्यवस्थेचे उद्दिष्ट निर्धारीत करणे व त्यासंबंधी धोरण निश्चित करणे हा होता. जरी प्रस्तावना संविधानाचे विधीवंत अंग नसली तरी तिचे वैधानिकदृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. कारण की, सांविधानिक व संसदीय अधिनियमाची व्याख्या करताना प्रस्तावनेची मदत होते. संविधान निर्मात्याची मूळ भावना, उद्देश्य यांचा विचार कायदा निर्माण करताना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात प्रस्तावनेतून संविधान निर्मात्यांच्या भावना व आकांक्षा यांचे ज्ञान होते. भारतीय संविधानाच्या यशाचे कारण म्हणजे प्रस्तावना व्यापक उदारमतवादी व उपयुक्त असणे हे आहे. डॉ. सुभाष कश्यप यांच्या मते, “प्रस्तावनेत उल्लेखीत पवित्र आदर्श आमचे राष्ट्रीय आदर्श आहेत. ते एकीकडे आम्हांला गौरवशाली भविष्याशी जोडतात व दुसरीकडे भविष्याच्या आकांक्षाचे स्वप्न दाखवितात.
मुलभूत हक्क, ममुलभूत कर्तव्ये यांची संकल्पना
Concept of fundamental Rights & Fundamental Duties.
व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता अनिवार्य असणारे अधिकार म्हणजे मुलभूत हक्क होय, प्रा. लास्की मुलभूत हक्कांबाबत म्हणतात की, “एखादे राज्य आपल्या नागरिकांना किती हक्क प्रदान करते, यावरुन त्या राज्याचा दर्जा ठरत असतो”. देशातील नागरिकांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास आणि स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या तत्वांची जोपासना करुन भारतीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात कलम १२ ते ३५ मध्ये भारतीय नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांची तरतूद केलेली आहे.
१. समानतेचा अधिकार Right to Equality (कलम १४ ते १८)
भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये समानतेचा अधिकार स्पष्ट केलेला आहे. अनुच्छेद १४ भारताच्या क्षेत्रात राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता किंवा कायद्याच्या समान संरक्षणापासून वंचित करणार नाही राज्य सर्व व्यक्तीसाठी कायदा तयार करेल व समानरीतीने लागू करतील. अशा प्रकारचे बंधन राज्यावर टाकण्यात आले आहे.
कायद्यासमोर समानतेचा अर्थ असा नाही की औचीत्यपूर्ण्य आधाराव व कायद्याव्दारे मान्य कोणतीही भेदभावाची व्यवस्था केली जाऊ शकत नाही. जर कायदा कर लावण्यासंबंधी श्रीमंतांना व गरिबांना सवलती प्रदान करीत असेल किंवा स्त्री व पुरुषात भेदभाव करीत असेल तर त्याला कायद्यासमोर समानतेचे उल्लंघन म्हटले जाऊ शकत नाही.
संदर्भ :-