Anusuchit Jati Jamin Yojana
प्रस्तावणा:-
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन २००४-०५ पासून राज्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गंत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारद्रियरेषेखालील भूमीहिन कुटूंबांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहु) जमीन किंवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन उपलब्ध करुन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. सदर योजनेमध्ये वाचा क्रं. १० मध्ये नमूद दिनांक १३ मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये ३ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जमिनीची किंमत निश्चीत करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते.
गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमध्यील झालेली वाढ लक्षात घेता आणि योजनेचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात लाभार्थ्यांना पोहचविण्यास दृष्टीकोनातून जमीन खरेदी किंमत यामध्ये सुधारणा करण्याची व योजनेची मार्गदर्शक तत्वे सुधारित करुन एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन निर्णय क्र: जमीन-२०१५/प्र.क.६४/अजाक मंत्रालय मुंबई ३२ दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८. यात आहेत
योजनेचे स्वरुप:-
१. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यामध्ये कार्यावीत करण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन, विधवा व परित्यक्त्या यांना प्रति लाभार्थी 04 एकर कोरडवाहू व 02 एकर ओलीताखालील जमीन 100% अनुदान या प्रमाणे शासन अटी व शर्ती नुसार जमीन वाटप करण्याची योजना आहे. सुधारीत शासन निर्णय दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 रोजी पासून अंमलात आलेला आहे.
२. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवावी. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20% च्या पटीत 100% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात यावी. तथापि, जिरायती जमिनीकरिता हि रक्कम प्रती एकर रु. 5.00 लाख आणि बागायती जमिनीकरिता हि रक्कम प्रती एकर रु 8.00 लाख इतक्या कमाल मयदित असावी.
३. हि योजना 100% शासन अनुदानित आहे.
४. दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना जी जमीन वाटप करावयची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
लाभार्थी निवडीचा प्राधान्य क्रम :-
अ) दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया.
ब) दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया.
क) अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त.
सोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-
१. सक्षम अधिकायांचा जातीचा दाखला.
२. सक्षम अधिकाऱ्यांचा उत्पन्नाचा दाखला.
३. सक्षम अधिकाऱ्यांचा भूमिहिन असल्याबाबत तलाठ्याचा दाखला.
४. विधवा किंवा परित्यक्त्या तलाठ्याचा दाखला.
५. भूमिहिन शेत मजूर असल्याबाबतचा तलाठ्याचा दाखला.
६. दारिद्ररेषेचे प्रमाणपत्र. (ग्रामसेवकाचे)
७. रेशन कार्डाची छायांकित प्रत.
८. अनुसूचित जाती/जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अत्याचार पिडीत असल्याचा पुरावा.
FAQ
१. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांसाठी आहे.
२. या योजनेअंतर्गत किती जमीन दिली जाते?
लाभार्थ्यांना 4 एकर जिरायती किंवा 2 एकर बागायती जमीन शासनाच्या अटींनुसार उपलब्ध करून दिली जाते.
३. या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, भूमिहीन असल्याचा दाखला, रेशन कार्ड, BPL प्रमाणपत्र, तसेच लागू असल्यास विधवा/परित्यक्ता किंवा अत्याचारग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
४. या योजनेत लाभार्थ्यांना प्राधान्य कोणाला दिले जाते?
परित्यक्ता महिला, विधवा महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.
५. स्वाभिमान योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
संबंधित जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभाग किंवा सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) कार्यालयात अर्ज करता येतो.
!! अरुणभारती !!