१७७३ चा नियामक अधिनियम

प्रस्तावणा:-

     Regulating Act (1773) to Independence Act (1947) १७७३ चा नियामक अधिनियम  हा ब्रिटिश संसदेने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराव नियंत्रण ठेवण्यासाठी पारिक केलेला महत्वाचा कायदा होता. हा कायदा भारतावरील ब्रिटिश राजकीय नियंत्रणाचा पहिला टप्प होता आणि प्रशासकीय व न्याय प्रणालीसाठी हा महत्वाचा पाया ठरला. १७७५ च्या प्लासीच्या युध्दानंतर  आणि १७६४ च्या  बक्सरच्या युध्दानंरत ईस्ट इंडिया  कंपनीने भारतात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय मिळवण्यात  यश मिळवले होते.  मात्र, गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक संकटामुळे ब्रिटिश सरकारला कंपनीच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची गरज भासली. हा कायदा कंपनीच्या प्रशासकीय आणि न्यायिक प्रणालीस सुधारणा घडवून आणझ्यासाठी पारिक करण्यात आला . त्यामुळे भारतीय प्रशासनावर ब्रिटिश संसदेचे थेट नियंत्रण वाढले आणि भारतात संपूर्ण ब्रिटिश वसाहती स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.  

कायद्याची पार्श्वभूमी आणि गरज :-

     Regulating Act (1773) to Independence Act (1947) १८ व्या शतकाच्या मध्यात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगाल, बिहार आणि ओडिशावर  नियंत्रण मिळवले, याच काळात सन १७६५ मध्ये मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा याने दीवनी हक्क कंपनीला दिले , त्यामुळे कंपनीकडे महसुल संकलनाचा अधिकार आला. मात्र कंपनीतील अधिकारी भ्रष्टाचारात गुंतले होते आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना लाच देऊन मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती गोळा करत होते. याच कारणामुळे १७७२ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आणि ब्रिटिश सरकारकडून मदतीची मागणी केली. या कारणा मुळे ब्रिटिश संसदेने हस्तक्षेप करुन कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि हा १७७३ चा नियामक अधिनियम लागू केला.

 १७७३ च्या नियामक अधिनियमाच्या मुख्य तरतुदी

१. बंगालच्या गव्हर्नर-जनरल आणि त्यांचा परिषद.

• बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर-जनरल ऑफ बंगाल असे संबोधण्यात आले.
• वॉरेन हेस्टिंग्ज हे पहिले गव्हर्नर-जनरल ऑफ बंगाल झाले.
• चार सदस्यीय परिषद स्थापन करण्यात आली, जी गव्हर्नर-जनरलला सल्ला देण्यासाठी होती.
• गव्हर्नर-जनरलला व्हेटो अधिकार नव्हता, त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांना बहुमताने मान्यता मिळणे आवश्यक होते.
• बंगालला मद्रास आणि बॉम्बेच्या वरचे स्थान देण्यात आले, त्यामुळे प्रशासन केंद्रीकृत झाले.

 २. फोर्ट विल्यम येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना.

• कलकत्ता येथे 1774 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
• या न्यायालयाला नागरी, फौजदारी आणि सागरी कायद्यांवर निर्णय देण्याचा अधिकार देण्यात आला.
• न्यायालय ब्रिटिश नागरिकांवर तसेच भारतीयांवर देखील अधिकार गाजवू शकत होते.
• सर एलिझा इम्पे हे पहिले सरन्यायाधीश झाले.

३. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवरील निर्बंध.

• कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना खाजगी व्यापार करण्यास बंदी घालण्यात आली.
• लाच आणि भेटवस्तू स्वीकारणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले.
• भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पगार वाढवण्यात आले.

४. आर्थिक जबाबदारी.

• कंपनीला ब्रिटिश सरकारकडे प्रशासन, महसूल आणि सैन्याविषयी अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते.
• ब्रिटिश संसदेने कंपनीच्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

 ५. संचालक मंडळावर नियंत्रण.

• ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळावर निर्बंध घालण्यात आले.
• संचालकांना ब्रिटिश सरकारसमोर वर्षानुवर्षे अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.

१७७३ च्या कायद्याचा परिणाम

१. राजकीय परिणाम.

• गव्हर्नर-जनरल ऑफ बंगाल हे भारतातील सर्वोच्च प्रशासक झाले.
• भारतीय कारभारावर ब्रिटिश संसदेचा हस्तक्षेप वाढला.
• भविष्यातील पिट्स इंडिया कायदा (1784) आणि 1858 च्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला

२. प्रशासनिक सुधारणा.

• बंगालच्या गव्हर्नर-जनरलला जास्त अधिकार देण्यात आले, ज्यामुळे प्रशासन अधिक केंद्रीकृत झाले.
• सर्वोच्च न्यायालयामुळे न्यायव्यवस्थेची सुरुवात झाली.

३. न्यायिक परिणाम.

• सर्वोच्च न्यायालयामुळे नवीन न्यायव्यवस्था निर्माण झाली.
• मात्र, ब्रिटिश न्यायाधीश आणि भारतीय प्रशासन यांच्यात अनेक मतभेद निर्माण झाले.

१७७३ च्या कायद्याच्या मर्यादा आणि त्रुटी

१. प्रशासनातील अनिश्चितता.

• गव्हर्नर-जनरल आणि त्यांच्या परिषद यांच्यात वारंवार मतभेद होत असत.
• गव्हर्नर-जनरलकडे व्हेटो अधिकार नसल्याने निर्णय प्रक्रियेत अडथळे यायचे.

२. न्यायालयीन संघर्ष.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबद्दल स्पष्ट नियम नव्हते.
• स्थानिक भारतीय अधिकाऱ्यांशी ब्रिटिश न्यायालयाचा संघर्ष निर्माण झाला.

३. आर्थिक नियंत्रणाचा अभाव.

• कंपनीच्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न अपुरा ठरला.
• अधिकारी अजूनही भ्रष्टाचारात गुंतले होते.

१७७३ च्या नंतरच्या कायद्यांशी तुलना

१. १७८४ चा पिट् स इंडिया कायदा.

• ईस्ट इंडिया कंपनी आणि ब्रिटिश सरकार यांच्यात दुहेरी प्रशासन सुरू झाले.
• गव्हर्नर-जनरलला अधिक अधिकार देण्यात आले.

२. १८३३ चा चार्टर कायदा.

• गव्हर्नर-जनरल ऑफ बंगाल यांना गव्हर्नर-जनरल ऑफ इंडिया बनवण्यात आले.
• कंपनीच्या व्यावसायिक अधिकाराला पूर्णविराम मिळाला.

३.१८५८ चा भारत सरकार कायदा.

• ईस्ट इंडिया कंपनी बंद करण्यात आली आणि भारतावर ब्रिटिश सरकारने थेट सत्ता स्थापन केली.
• व्हाइसरॉय ऑफ इंडिया ची पदस्थापना झाली.