Removal Of Gender Bias
स्त्री पुरुष लिंग भेद
लिंग ही सामाजिक संरचना आहे. स्त्री पुरुषांमध्ये जैविकरित्या फरक दिसून येतो. परंतु या फरकाचा अर्थ समाजाने स्त्री ही जैविकदृष्ट्या दुबळी आहे असा लावला आहे. समाज हा पुरुषसत्ताक पध्दतीकडे वळलेला आहे. स्त्रीयांना समाजव्यवस्थे मध्ये प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत काही अपवाद सोडले तर दुय्यमतेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. हा फरक फक्त निरक्षर वर्गात केला जातो असे नाही, तर साक्षर वर्गामध्ये देखील हा फरक मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो.

राज्यशास्त्राचा जनक असलेला ऑरिस्टॉटल याने स्त्रियांना दुय्यम स्थान देऊन त्यांचा नागरिकत्त्वाचा हक्क नाकारलेला होता. स्त्रीया ह्या जैविकरित्या दुबळ्या असल्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी ही पुरुषांची आहे. त्यामुळे पुरुष हा स्त्रीपेक्षा वरचढ आहे अशी समाजाची धारणा आहे. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी स्त्रीयांना सार्वजनिक क्षेत्रात तसेच राजकारणात स्थान दिले नाही. चार्ल्स डॉर्विन या शास्त्रज्ञाने पुरुष हे बौध्दिक रित्या स्त्रीयांपेक्षा जास्त वरचढ असतात असे त्याचे मत होते. ह्या विचारांना १८ व्या शतकापर्यंत कोणीही आव्हान निर्माण केले नाही. १७९२ मध्ये या विचारांना मेरी वुलस्टोनस्क्राप्ट या स्त्रीवादीने “वेंडीकेशन ऑफ द राईट ऑफ विमेन” या पुस्तकातून आव्हान दिले व त्यानंतर स्त्रीवादी चळवळ सुरू झाल्याचे दिसुन येते.
स्त्रीयांना मिळणाऱ्या दुय्यमतेची सुरवात ही कुटुंबातून होते. काही प्रमाणात स्त्रियांनी त्यांच्यावरील पुरुषांचा हक्क मान्य केला आहे. कारण त्यांची जडण-घडण अशा पध्दतीने केली जाते की त्यांच्यावर पूर्णपणे पुरुषांचे वर्चस्व आहे. बऱ्याच प्रमाणात घरामध्ये पितृसत्ताक पध्दती प्रचलित आहे. कुटुंबामध्ये अगदी लहानपणापासून मुलगा व मुलगी यांच्या मध्ये भेद केला जातो. उदा. मुलीची खेळणी ही सौम्य प्रकारची असतात व मुलाची खेळणी ही तीव्र स्वरुपाची म्हणजे ॲक्टीव्ह स्वरुपाची असतात.
प्रसिध्द स्त्रीवादी सिमोन द बोउआर हिने आपल्या “द सेकंड सेक्स” या पुस्तकामध्ये असे लिहीले आहे की ‘स्त्री ही जन्मतः स्त्री नसते तिला स्त्री बनवलं जातं’ याची सुरवात म्हणजे मुलींना घराच्या कामाची शिकवणी दिली जाते. काय करायच या पेक्षा काय करायच नाही याची शिकवणी मिळते. तिचा शिक्षणाचा हक्क हा तिचा न मानता समाजने तिला दिलेली देणगी आहे असे समजले जाते. घरामध्ये तिला कोणत्याही प्रकारचे मत मांडण्याचा किंवा तिच्या मनासारखे जगण्याचा अधिकार तिला मिळत नाही.
तिला मिळालेले आयुष्य हे तिच्यासाठी नसून सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्याच साधन मानल जात. जर तिने तिच्या मताप्रमाणे आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न केला तर तिला लग्न या बेडित बांधायला सुरवात होते. शारिरीक रित्या ती लग्नायोग्य झाली असली तरी मानसिक रित्या ती तयार आहे की नाही याची दखल अगदी क्वचितच घेतली जाते. समाजामध्ये तिच्याकडे एक स्त्री म्हणून पाहण्या ऐवजी एक उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहिले जाते.
समाज हा स्त्री पुरुष या दोन्ही घटकांनी बनला असला तरी समाजावर पुरुषी वर्चस्व पूर्वीपासूनच चालत आलेले पाहिले आहे. एक स्त्रीचा जन्म झाल्यावर तिच्या वडिलांच्या, लग्न झाल्यावर नवऱ्याच्या व त्यानंतर ती मुलाच्या वर्चस्वात तिचे जीवन व्यतित होताना दिसून येते.
या पुरुषी वर्चस्वाला युरोपीयन राष्ट्र देखील अपवाद नाहीत हे आपण पाहिले आहे. किंबहूना ही चळवळ युरोपीयन राष्ट्रातच सुरु झाल्याचे पहायला मिळते. १८ व्या शतकात सुरु झालेली चळवळ ही २१ व्या शतकात देखील जिवंत आहे. व ती अधिक तीव्रतेने समोर येत आहे. पितृसत्ताक पध्दत ही समाजाला काळिमा लावणारी गोष्ट आहे. कारण स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचाराला मग तो अत्याचार घरेलू अत्याचार असेल, कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ, बलात्कार या सर्व गोष्टीला पितृसत्ताक पध्दती जबाबदार आहे असे म्हणता येईल. कारण कुटूंबामध्ये स्त्रीयांनी कस वागायच, कस नाही याचे धडे रोजच तिला दिले जातात. परंतु मुलाने एका स्त्रीचा सन्मान कसा करावा, तिला कशा प्रकारची वागणूक द्यावी त्याचे धडे फारच अल्प प्रमाणात दिले जातात.
स्त्रीयांनी कस असाव, काय कपडे घालावे, त्यांच्या आवडी-निवडी यावर देखील पुरुषांचे वर्चस्व दिसते. स्त्रीयांना काही अधिकार दिले गेले अस म्हटल जात, पण मुलतः हे अधिकार स्त्रीचे नैसर्गिक अधिकार आहेत. हे तिने मिळवलेले आहेत. स्त्रियांना प्रत्येक पावला पावलावर बंधनांना सामोरे जावे लागते. उदा. स्त्रीयांनी रात्रीच बाहेर फिरू नये, ७ च्या आत घरात, लग्न झाल्यावर मंगळसूत्र घालणे किंवा भांगेत कुंकु लावणे. या आणि अशा कित्येक प्रकारची बंधने. ही बंधने स्त्रियांनी मनाने स्विकारली असली तरी त्यांच्या मनावर ह्या गोष्टी बिंबवण्याचे काम पितृसत्ताक पध्दतीने केले आहे.
आधुनिक काळामध्ये समाज एकीकडे प्रगतीच्या वाटेवर असताना दुसरीकडे स्त्रीला लग्नाआधी किंवा नंतर कौमार्य चाचणी द्यावी लागते. ही समाजाला काळीमा लावणारी गोष्ट आहे. स्त्रीयांनी त्यांच कौमार्य जपण हे त्यांच चारित्र्य मानल जात. स्त्रीच चारित्र्य हे सेक्स या नैसर्गिक गोष्टीवर अवलंबून आहे. म्हणजे तिने तिच्या शरिराचा ताबा कोणाला द्यायचा हे ठरविण्याचा अधिकार समाजाला आहे पण तिला नाही. मग भले तो ‘समाज मान्य बलात्कार’ का असेना. स्त्रीचा तिचा शरिरावरचा हक्क देखील समाजाने तिच्यापासून हिरावून घेतला आहे. ह्या सर्वांमध्ये तिच्या संमतीला अगदी तुरळक स्थान दिलेले आहे. आजही स्त्री पुरुषाची खाजगी मालकी समजली जाते. तिला स्वतंत्र असे स्थान देण्यासाठी समाज मोठ्या प्रमाणात सहभागी होताना दिसत नाही.
तसेच एका स्त्रीला स्त्री म्हणून फक्त अडचणींना सामोरे जावे लागत नाही, तर त्यामध्ये देखील दलित स्त्रीया, वारांगणा , मध्यमवर्गीय स्त्रीया, उच्चवर्गीय स्त्रीय यांना वेगवेगळ्या समस्यांना समोरे जावे लागते. दलित स्त्रीला एक दलित स्त्री म्हणूनही हीन वागणूक व एक स्त्री म्हणून दुय्यमतेची वागणूक मिळते. तसेच एक स्त्री वारांगणा का बनते व तिला का बनवले जाते, तर पुरुषांची लैंगिक गरज भागवणे या दृष्टीने स्त्रीयांकडे पाहिले जाते. यामध्ये स्त्रीयांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जाते. अवैधरित्या त्यांची तस्करी करून एका वस्तुप्रमाणे त्यांची विक्री केली जाते. जरी काही स्त्रीया या मर्जीने जात असल्या तरी मजबुरीने त्यांना हा व्यवसाय करावा लागतो. देह विक्री सारख्या व्यवसायाचे तर जागतिकी करण झाले आहे असेच म्हणावे लागेल. याला बॉलिवूड, व्यवसाय क्षेत्र देखील अपवाद नाही. काम देण्यासाठी पुरुष त्याबदल्यात देहसुखाची मागणी करतात. समाजाची नैतिक पाळी किती घसरत चालली आहे हे यातून कळते.
काही ठिकाणी समाजाची नैतिक पातळी इतकी घसरली आहे की कुटुंबातूनच तिला लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते. यामुळे पितृसत्ताक पध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. यामुळे स्त्रीयांचा विकास खुंटतो, तसेच त्यामध्ये असणाऱ्या क्षमतांचा त्यांना विकास करता येत नाही. ‘स्त्री पुरुष भेद जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत स्त्री ही रोज शारिरीक, मानसिक पध्दतीने मरत राहणार आहे.’ स्त्रीयांना सामाजिक बंधनाबरोबरच सामाजिक दबावाला सामोरे जावे लागते. यातून स्त्रीयांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होताना दिसतो. ‘स्त्रीने सुंदर असाव, तिची शारिरीक यष्ठी रेखीव असावी, तिच वजन कमी असावं’ असे अनेक प्रकारच्या सामाजिक दबावाखाली ती जीवन जगत असते. समाजाने तिच्यावर किती मर्यादा घालाव्यात याची समाजाला मर्यादा नाही. पण स्त्रीने मयदितच रहावे ही मात्र तिच्यावर मर्यादा आहे.
स्त्रीवाद्यांची चळवळ ही सर्वात आधी राजकिय हक्कांसाठी झाली होती. त्यामागे असा उद्देश होता की, स्त्रीयांना राजकिय अधिकार प्राप्त झाले तर स्त्रिांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती होईल. पण स्त्रीया आजही पुरुषांच्या तुलनेत राजकारणात अत्यल्प दिसून येतात.
लोकशाहीची जननी असलेल्या इंग्लंड या देशात स्त्रीयांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी जॉन स्टुअर्स मिल याने विधेयक मांडले होते. परंतु इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन मध्ये ते पारित झाले नाही. तर अमेरिके सारख्या लोकशाही पुरस्कृत देशात स्त्रीयांचा मतदानाचा हक्क नाकारण्यात आला. इंग्लंडमध्ये तो हक्क स्त्रियांना १९९८ व अमेरिकेमध्ये तो हक्क १९२० साली प्राप्त झाला. याबाबत भारतात मात्र राजकिय हक्क हे पुरषां बरोबर स्त्रियांना देखील प्राप्त झाले. असे असले तरि भारतीय राजकारणात स्त्रीयांचा सहभाग हा कौतुकास्पद राहिलेला नाही. ज्या स्त्रीयांना राजकिय पार्श्वभूमी आहे अशा स्त्रीयांना राजकारणात जाण्याची संधी मिळाली, तर सर्वसामान्य स्त्रीयांचे राजकारणातील प्रमाण हे अत्यंत तुरळक असल्याचे दिसून येते. उदा. भारताच्याा पहिल्या महिला पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी या आजवर एकमेव महिला पंतप्रधान भारताला मिळालेल्या आहेत. त्यामागे त्यांना कुटुंबाची राजकिय पार्श्वभूमी होती. तसेच भारतामध्ये एकच महिला राष्ट्रपती झालेल्या आहेत.
आजपर्यंत सामान्य कुटुंबातील एकही महिला पंतप्रधान भारताला लाभलेली नाही. पंचायत राज मध्ये महिलांना आरक्षण मिळाले असले तरी त्यांना मिळालेल्या सत्तेवर पुरुष हक्क गाजवताना दिसतात. २०१९ मध्ये भारताच्या संसदेमध्ये स्त्रीयांचे प्रमाण केवळ १४ टक्के आहे. ही बाब चिंताजनक आहे.
स्त्रीयांची परिस्थिती बदलत असली तरी त्याचे प्रमाण खूप अत्यल्प आहे. स्त्री वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रवेश करत असली तरी तिला अनेक सामाजिक, आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. स्त्रीयांना २१ व्या शतकात सार्वभौमत्व प्राप्त झालेचे दिसून येत नाही. भारत हा १९४७ साली स्वतंत्र झाला असला तरी स्त्री अजूनही गुलामगिरीत जीवन जगत आहे.
उपाय :-
स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी एक महत्वाचा मार्ग म्हणजेच लोकांची मानसिकता बदलायला हवी. लोकांची किंवा पुरुषांची मानसिकता जोपर्यंत समाजाच्या स्त्री दुय्यमतेवर आधारीत आहे तोपर्यंत हा बदल होणे शक्य नाही. स्त्रियांचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक अडचणी या एक वेळेस कायदे करुन दूर करता येतील पण ज्या समाजामध्ये अलिखीत रुढी, परंपरा आहे त्या फक्त समाजातील लोकांनी मानसिकता बदलली तरच त्या समूळ नष्ट होतील.
स्त्रीचा सन्मान हा ती कोणा एकाची आई आहे, बहीण आहे, बायको आहे म्हणून करण्यापेक्षा ‘ती एक स्त्री आहे’ म्हणून करावा. मुलीच्या लग्नाचे वय हे १८ वरुन २१ करण्यात यावे, कारण लहान वयात लग्न झाले तर शारिरीक, मानसिक अनेक समस्या उद्भवतात.
स्त्री पुरुष समानता आणण्यासाठी सर्वात महत्वाचा वाटा म्हणजे आर्थिक क्षेत्राचा आहे. स्त्रियांना योग्य प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तर पुरुषावरील त्यांचे अवलंबत्व कमी होईल. स्त्रीला रोजगार मिळाल्यावर तिच्यामध्ये खुलेपणाची भावना निर्माण होईल. प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त स्त्रिया असाव्यात जेणेकरुन स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता जाणवेल. स्त्रियांची आर्थिक उन्नती झाली तर स्त्रियांच्या विकासाबरोबर राष्ट्राचा विकास होईल. एकूण लोकसंख्येपैकी स्त्रिया या जवळपास अर्धी लोकसंख्या स्त्रियांची आहे. या महिला कामगाराचा हात देशाच्या विकासासाठी लागणे आवश्यक आहे. कारण महिला कामगारांच्या बाबतीत भारताचा जगातील १३१ देशापैकी १२० वा नंबर लागतो. भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये हा वाटा फक्त १७% आहे, त्यामुळे स्त्रियांना आर्थिक स्वायतत्ता मिळाली पाहिजे.
स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी स्त्री-शिक्षणाचा प्रसार नव्हे तर त्याचे महत्व हे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरायला हवे. शिक्षणाचे बीज हे प्रत्येक मुलीपर्यंत गेले पाहिजे. स्त्री शिक्षीत असल्याशिवाय देशाची प्रगती होणे ही अशक्य बाब आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही कुटूंबात असलीच पाहिजे, त्याचबरोबर ती शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय या ठिकाणी असायला हवी. कारण शाळा, कॉलेज, महाविद्यालये, विद्यापीठे यामधून स्त्री-पुरुष समानता घडवून आणण्याची मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे.
तसेच प्रत्येक स्त्रीच्या आरोग्याच्या काळजीसाठी विविध ठिकाणी स्वच्छतागृहे असायला हवी. शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षणामध्ये नैतिकता, स्त्री सन्मान या गोष्टी शिकवल्या पाहिजे. नवीन येणाऱ्या पिढीला एक समानतेची वाटचाल दाखविण्यासाठी शाळेने महत्वाची भूमिका बजावायला हवी.
आणखी एक महत्वाचा उपाय म्हणजे स्त्रीच्या उन्नतीसाठी स्त्रियांनीच पुढे येणे आवश्यक आहे. स्त्री वारसा हस्तांतरण करताना स्त्री एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे आणि तिला स्वतःचं स्वतंत्र असं जीवन आहे असा वारसा हस्तांतरण होण्याची गरज आहे. तर येणाऱ्या पुढच्या पिढीमध्ये स्त्री यांना पण विचार करण्याचा हक्क आहे, हा विचार पुढे येईल.
पितृसत्ताक पद्धत ही स्त्रियांना ज्याप्रमाणे घातक आहे, काही प्रमाणात ती पुरुषांना देखील आहे. पुरुषांवर लहानपणापासून जबाबदारीचे संस्कार केले जातात. त्यामुळे लग्नासाठी मुलाला मुलगी हवी असेल तर मुलगा हा नोकरीला, व्यवसायिक किंबहुना कमावता पाहिला जातो. त्यामुळे पितृसत्ताक पद्धतीचा दबाव हा काही प्रमाणात पुरुषावर होताना दिसतो. त्यामुळे स्त्री- पुरुषा समनाता ही स्त्रियांसाठी जेवढी महत्वाची आहे तेवढीच ती पुरुषांसाठी देखील महत्वाची आहे.
या समानतेसाठी कुटूंबातून मुलींच्या मताचा आदर केला पाहिजे. जेवढा कुटूंबामध्ये एका पुरुषाच्या मताला स्थान दिले जाते तेवढेच महत्व स्त्रीच्या मताला असणे आवश्यक आहे. ती एक साधन नसून तिचे एक स्वतंत्र व्यक्तीमत्व आहे हा विचार समाजमान्य होण्याची गरज आहे.
स्त्रिया या केवळ उपयोग्य वस्तू नाहीत. स्त्रियांच्या देखील काही लैंगिक गरजा असतात. पण या गरजा पूर्ण तेव्हाच केल्या जातील जेव्हा तिचे लग्न होईल अशी समाजाची धारणा आहे आणि तिने तिच्या लैंगिक गरजा लग्नाआधी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तर समाज तिच्याकडे तुच्छतेच्या भावनेने पाहतो. त्यासाठी स्त्रियांच्या देखील पुरुषांप्रमाणे लैगिक गरजा असतात हे समाजाने मान्य करायला हवे.
स्त्रीपर्यंत स्त्रीवाद तळागाळापर्यंत पोहचण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाची, सभा, संमेलनांचे आयोजन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे निरक्षर तसेच काही साक्षर स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल. मूलतः स्त्रिया या पितृसत्ताक पद्धतीच्या बळी पडतात याची त्यांना जाणीव नाही. ही जाणीव जोपर्यंत निर्माण होणार नाही, तोपर्यंत ही असमानता संपुष्टात येणार नाही.
संदर्भ :-
- मेरी वुलस्टोटनकॉफ्ट- वेडीकेशन ऑफ द राईट ऑफ विमेन
- सिमोन द बोरा- The Second Sex
Author:-

Poonam Shinde
M.A (Political Science)
Savitribai Phule Pune University Pune
Department Of Political Science & Public Administration
Leave a Reply