The aftermath of the formation of Samyukta Maharashtra.
     संयुक्त महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे स्वप्न होते. हे स्वप्न मराठी भाषिकांच्या अथक परिश्रमाने १ मे १९६० रोजी साकार झाले. महाराष्ट्राच्या निर्मितीने मराठी मन आनंदले. सर्व मराठी भाषिक जनता व प्रदेश प्रथमच एका राज्यात समाविष्ट झाला. मात्र बेळगावसह असंख्य मराठी भाषिक गावे कर्नाटक राज्यात राहिल्याने महाराष्ट्राची निर्मिती अधुरी मानली जाते.  मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मितीने मराठी भाषेच्या विकासाला प्रारंभ झाला. मराठी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा देऊन तिचा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश करण्यात आला. मराठीला राज्याचे प्रशासन व उच्च शिक्षणाची भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली. मराठी भाषेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती महामंडळ, विद्यापीठ ग्रंथ निर्मित मंडळ स्थापन करण्यात आले. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे माध्यम म्हणून मराठी भाषेला अनुमती देण्यात आली. राज्य प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मराठी अवगत असणे सक्तीचे करण्यात आले. एकूण मराठी भाषेच्या उत्कर्षाला प्रारंभ झाला.

      स्वातंत्र्यपूर्वकाळात व नंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राजकीय वर्चस्व होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलना दरम्यान झालेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत (१९५७) काँग्रेसच्या प्रभुत्वाला ग्रहण लागले होते. मात्र महाराष्ट्र निर्मिती नंतर काँग्रसने अल्पावधीत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आपले पूर्ववैभव करण्यात यश मिळविले. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्ष संघटना व शासनात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांना समावून घेतले. त्याचा अपेक्षित परिणाम काँग्रेसचा प्रभाव वाढण्यास सुरवात झाली.  महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या १९६२ च्या विधानसभा व लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने नेत्रदीपक यश संपादन केले. काँग्रेसने या निवडणुकीत लोकसभेच्या ४४ पैकी ४१ व विधानसभेच्या २६४ पैकी २१५ जागा प्राप्त करून राज्यात निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. तेव्हापासून काँग्रेसने राज्यात जवळ-जवळ तीन दशके आपले राजकीय प्रभुत्व कायम ठेवले.

      १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेंव्हा या राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश समाविष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र १९५६ च्या राज्यपुनर्रचनेच्यावेळी मुंबई राज्यातून वगळण्यात आलेला बेळगाव, धारवाड, कारवारसह असंख्य मराठी भाषिक गावे पुन्हा (१९६०) संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करण्यात आली नाहीत. ती कर्नाटक राज्यातच ठेवण्यात आली म्हणून मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र राज्य अपूर्ण मानले जाते. सध्या कर्नाटक राज्यात ८०० पेक्षा अधिक मराठी भाषिक गावे व दहा लाख लोकसंख्या वास्तव्य करीत आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिकांचा प्रदेश सीमा भाग म्हणून ओळखला जातो. सीमा भागातील जनतेने आपला महाराष्ट्रात समावेश व्हावा म्हणून महाराष्ट्र तर स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे आंदोलन उभे राहिले. एकिकरण समिती स्थापन करुन आंदोलने चालविली आहेत. महाराष्ट्र एकिकरण समितीने निवडणुकीच्या माध्यमातूनही सीमा भागातील लोकभावनेचा आविष्कार घडविला. विधानसभा व लोकसभेच्या अनेक निवडणुकीत महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे उमेदवार सातत्याने विजयी झालेले आहेत. मात्र सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या या भावनेची ना कनार्टक शासनाने दखल घेतली ना केंद्र शासनाने. आजही सीमा प्रश्न भिजत पडला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत अपूर्व योगदान दिले होते. समितीच्या रुपाने महाराष्ट्राच्या क्षितिजावर नव्या राजकीय समिकरणाने आकार घेतला होता. समितीच्या रुपाने राज्यात काँग्रेसला समर्थ राजकीय पर्याय निर्माण झाला आहे असे वाटत असतानाच समितीतील घटक पक्षात मतभिन्नतेची दरी रुंदाऊ लागली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे विघटन झाले. समाजवादी, जनसंघ, कम्युनिस्ट पक्ष व शेतकरी कामगार पक्षांनी समितीतून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काँग्रेसचे राजकीय वर्चस्व वाढले तर विरोधी पक्ष क्षीण झाले. महाराष्ट्राची निर्मिती होत असताना विदर्भ आणि मराठवाड्याला नागपूर कराराद्वारे विकासाचे अभिवचन देण्यात आले होते. राज्य शासन या प्रदेशातील जनतेच्या विकासासाठी विषेश लक्ष पुरविल अशी जनतेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्ष विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेच्या वाट्याला विकासाऐवजी आत्मवंचना आली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ आणि मराठवाडा विकासाच्या दृष्टीने मागासलेलेच राहिले. त्यांचा विकासातील अनुशेष वाढत गेला. म्हणून राज्याच्या विकासात असमतोल निर्माण झाला. मागासलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात राज्य शासनाविरुद्ध असंतोष वाढू लागला.

     मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही मराठी भाषिक जनतेची मागणी महाराष्ट्राच्या निर्मितीने झाली. मात्र एकेकाळी मुंबई शहरात लोकसंख्येच्या ५०% एवढा असणारा मराठी टक्का घसरू लागला. मुंबई शहरात अमराठी भाषिकांची संख्या वाढू लागली. मुंबईतील कारखाने, व्यापार, उदीम, धंदे, रोजगार, नोकऱ्या अमराठी भाषिकांच्या हाती केंद्रीत झाल्या. मुंबईच्या अर्थकारणावर प्रारंभी दक्षिण भारतीयांचा व अलीकडे अर्थकारण व राजकारणावर उत्तर भारतीयांचा वरचष्मा निर्माण झाला. मुंबईचा दैनंदिन व्यवहार इंग्रजी व अन्य भाषेतून होत असून मराठी भाषिकांना नोकऱ्या व व्यवसायात डावलले जात आहे. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला विरोध करणे व त्यांच्या हक्क रक्षणासाठी 
श्री. बाळ ठाकरे यांनी १९ ऑक्टोबर १९६६ रोजी मुंबई येथे शिवसेनेची स्थापना केली. शिवसेनेने भूमि पुत्रांची भूमिका मांडून मुंबईत मराठी तरूणांना रोजगार, नोकऱ्या, उद्योग, व्यवसायात अग्रक्रम दिला पाहिजे असा आग्रह धरला होता. त्यासाठी व्यापक आंदोलने उभारली. त्याची प्रतिक्रिया देशातील इतर शहरातही भूमिपुत्र आणि उपरे असे संघर्ष घडू लागले आहेत. आज मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत आहे. मराठी भाषिकांना आपल्याच राज्यात उपरेपण आले असून हेच फल काय तपाला असा पश्चाताप करण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे.

     संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीने मराठी भाषिकांचे एक भाषिक राज्याचे स्वप्न साकार झाले. मराठी अस्मितेची जोपासना होऊन मराठी भाषेच्या प्रगतीची अनेक दालने खुली झाली. मात्र भूमी पुत्राच्या संकल्पनेने स्थानिक व उपरे असे संघर्ष पुढे आले तर राजकीय सत्ता स्पर्धेने राज्यात जातीय तणावाला प्रारंभ झालेला आहे. ही सर्व एक भाषिक मराठी राज्याच्या निर्मितीची फलश्रूतीच आहे.

!! अरुणभारती !!