Formation of the Samyukta Maharashtra (Part 1)
संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन करावे अशी मराठी भाषिक जनतेची मागणी जोर धरत होती. स्वांतत्र्यपूर्व भारतात ब्रिटिशांनी आपल्या प्रशासनाच्या सोयीसाटी भारताची ११ प्रांतात विभागणी केली ही प्रांतरचना करतांना भौगोलिक स्थिती, भाषा वा सांस्कृतीक घटक या पैकी कोणताही एक घटक आधार न मानता कोणत्याही निश्चित तर्क वा समानसुत्राचा वापन न करता आपले प्रशासन योग्य पध्दतीने कसे चालविता येईल हे पाहिले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुंबई प्रांतात मराठी, कन्नड, गुजराती व सिंधी भाषा बोलणारे लोक समाविष्ट करण्यात आले होते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात समान भाषा, भौगोलिक संलग्नता विचारात घेऊन राज्याची फाळणी व संस्थानांच्या विलिनिकरणाच्या प्रश्नाने निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करीत असतांना ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या प्रांतात शक्य तेथे अल्पसा बदल करुन स्वतंत्र भारतात आहे ती प्रांत रचना कायम ठेवून राज्ये निर्माण केली. राज्याच्या कारभार व शिक्षण मातृभाषेत दिले जाईल असे लोकांना वाटत होते मात्र प्रत्यक्षात त्याविपरीत घडत होते. “भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसने आपल्या १९२१ च्या” अहमदाबाद येथील अधिवेशनात “भाषिक प्रदेश” निर्माण होणे आवश्यक आहे असा ठराव संमत केला होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर तोच कॉग्रेसपक्ष व सरकार भाषिक राज्यरचनेला विरोध करीत होते. मुंबई राज्यात मराठी, कानडी व गुजराती भाषिक प्रदेश समाविष्ट केलेला होता. हैद्रबाद राज्यात तेलगू , मराठी , कन्नड भाषिक तर मध्यप्रांतात हिंदी व मराठी भाषिक जनतेचा समावेश केलेला होता. त्याचप्रमाणे म्हैसुर प्रांतात कानडी भाषेबरोबरच मल्याळम भाषिक प्रदेश समाविष्ट होता. एका राज्यात दोन तीन भाषा बोलणारे लोक समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रशासन, शिक्षणाचे माध्यम इ. बाबत गोंधळ व अडचणी निर्माण झाल्यया होत्या. सर्वच भाषिकात शासनाविरुध्द असंतोष धुमसत होता. शासनाने साहित्य, संस्कृती प्रशासन, शिक्षण इ. च्या विकास व सोयीसाठी एकभाषिक राज्याची निर्मिती करावी अशी जनतेची मागणी होती. त्या साठी देशभर भाषिक राज्याची मागणी कराणारी आंदोलने उभी राहु लागली.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात मुंबई राज्यातील मराठी भाषिक जनतेने सर्व मराठी भाषिक प्रदेश एका राज्याच्या छत्राखाली आणुन त्याचे एक राज्य (संयुक्त महाराष्ट्र) स्थापन करावे अशी मागणी केली होती. १२ मे १९४६ या दिवशी बेळगाव येथे भरलेल्या माराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले होते. मराठी भाषिक प्रदेश व जनता तत्कालीन मुंबई राज्य , वऱ्हाड मध्यप्रांतातील हिंदी भाषिक प्रदेश वगळून विदर्भ प्रदेश , हैद्रबाद संस्थानातील मराठी भाषिक प्रदेश (मराठवाडा) व पोर्तुगीज अंमलाखालील गोमंतक (गोवा)असा विविध राज्यात विखुरलेला होता. भाषा हा घटक मानुन राज्य निर्मिती होणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात भारत सरकारने एक भाषिक राज्या निर्मितीची मागणी गांभीर्याने घेतली नाही . भाषिक राज्याशी जनतेचा जवीन मरणाचा प्रश्न निगडीत असतो याची दखल शासनाने वेळीच घेतली नाही. त्यातच मुंबई राज्यात मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र हा मराठी भाषिक प्रदेश , कानडा, धारवाड, कारवार, बेळगाव ही कन्नड भाषिक जिल्हे व गुजराती भाषिक प्रदेश समाविष्ट करण्यात आला होता. अशा प्रकारे मुंबई राज्य त्रैभाषिक बनले होते. ( वेगळे विदर्भ राज्य अधिक माहिती साठी https://akkiblog.in/?p=139 २. मराठवाडा विकास आंदोलन https://akkiblog.in/?p=123 ३. द्वैभाषिक मुंबई राज्य https://akkiblog.in/?p=118 ) त्याचवेळी मराठवाडा , विदर्भ, गोमंतक हे मराठी भाषिक प्रदेश अनक्रमे हैद्राबाद, मध्यप्रदेश व पोर्तुगीज नियंत्रित गोवा राज्यात समाविष्ट केलेले होते. मराठी भाषिक जनता व प्रदेश स्वतंत्र भारतातील चार राज्यात विभागला गेला होता. हा सर्व मराठी भाषिक प्रदेश व जनता मुंबई राजधानी असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करुन एक भाषिक महाराष्ट्र राज्य स्थापन करावे अशी संपूर्ण मराठी भाषिकांची मागणी होती. या मागणीसाठीच “ संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ उद्यास आली होते. विनोबा भावे यांनी त्यांच्या “महाराष्ट्र धर्म” या लेखात संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेचा पुरस्कार केला होता. १९४६ च्या बेळगाव साहित्य संमेलनातही संमेलनाध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा ठराव मांडला होता. तो ठराव सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला होता. या ठरावात विशेष हे की त्यात नियोजित मराठी भाषिक राज्याचा भुप्रदेश व सीमारेषांचा स्पष्ट निर्देश केला होता. हा ठराव पुढील प्रमाणे. “हिंदुस्थानात राष्ट्रीय सरकारच्या स्थापनेच्या आजच्या काळात प्रांताची सांस्कृतीक भाषेच्या आधारे पुर्नरचना करणे अगत्याचे आहे. त्या दृष्टीने पाहता मराठी बोलणाऱ्यांचा एकजिनसी सलग प्रांत करणे जरुरीचे आहे. यात मुंबई इलाख्यातील महाराष्ट्र, देशी संस्थाने , वऱ्हाड, मध्यप्रांतातील मराठी जिल्हे, हैद्राबादमधील मराठवाडा आणि गोवा इ. विभागांचा संयुक्त महाराष्ट्र या नावाने एकजिनसी गट करण्यात यावा व सर्व सीमेवरील विभाग भाषेच्या दृष्टीने महाराष्ट्रास जोडण्यात यावेत” १९४६ साली शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचा उद्देशाने संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना करण्यात आली होते. भाषांवर प्रांतरचनेमुळे ऐक्य भावना वाढीस लागण्याऐवजी हिंदुस्थानचे अधिक तुकडे पडतील असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते.
!! अरुणभारती !!
Leave a Reply