Separate Vidarbha State

     ब्रिटिश भारतात विदर्भ प्रदेश मध्यप्रांताचा भाग होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही तो मध्यप्रांताचाच भाग राहिला नागपूर ही मध्यप्रांताची राजधानी होती.  विदर्भाच्या राजकारणावर हिंदी भाषिक पुढाऱ्यांचे वर्चस्व होते. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या मागणीने जोर धरला तेव्हा विदर्भातील राजकीय पुढाऱ्यांनी सावध पवित्रा घेऊन स्वतंत्र “नागविदर्भ” राज्याची मागणी केली. ही मागणी करणारे बापूजी अणे, ब्रिजलाला बियाणी, पूनमचंद रांका हे अग्रेसर होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या राजकारणात पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व राहिल, विदर्भाला त्यात फारसे महत्व मिळणार नाही म्हणून ते स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा आग्रह धरुन संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करीत होते. नागपूर करार अस्तित्वात येण्याचा महत्वपूर्ण भाग संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेसाठी १९७४ रोजी अकोला करार करण्यात आला होता. मात्र या कराराचे भवितव्य घटनापरिषदेच्या हाती असल्याने तो संयुक्त महाराष्ट्राच्या दृष्टीने निर्णायक नव्हता, त्यामुळे नागपूर करार करण्यात आला.

नागपूर करार १९५३

     मराठी भाषिक राज्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शंकरराव देव यांच्य पुढाकाराने श्री. पी. के. देशमुख या मंत्र्याच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला शंकरराव देव, प्रभाकर कुंटे मराठवाड्यातून स्वामी रामानंद तीर्थ व देवीसिंह चौहान, विदर्भातर्फे डॉ. गोपळराव खेडेकर, पी. के. देशमुख, शेषराव वानखेडे हे उपस्थित होते. या नागपूर करारावर वरील नेत्यांनी सह्या केल्या आहेत.या करारातील तरतुदी खालील प्रमाणे

• सध्याच्या मुंबई, मध्यप्रदेश व हैद्रबाद राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन केले जावे, या राज्याच्या सीमेत व मर्यादेत कोणत्याही भागाचे वेगळे अस्तित्व राहु नये. त्या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे संबोधले जाईल व मुंबई ही या राज्याची राधानी राहील.
• या राज्याच्या सर्व प्रकारचा विकास व प्रशासनासाठी महाविदर्भ, मराठवाडा व राज्याचा बाकीचा भाग असे तीन विभाग असतील.
• राज्यातील विविध उपप्रदेशांच्या विकासासाठी त्या प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च केला जाईल. परंतू मराठवाडा व विदर्भाचे मागासलेपण विचारात घेऊन या विभागांच्या सार्वत्रिक विकासाकडे खास लक्ष दिले जाईल त्याबाबतचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल.
• राज्य शासनाचे प्रशासन व स्वायत्त मंडळात प्रत्येक विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान देण्यात येईल.
• धंदे, व्यवसाय,  तांत्रिक व वैज्ञानिक शिक्षण, प्रशिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थात प्रवेश देताना प्रत्येक विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य व समान संधी उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात येईल.
• या नव्या राज्याच्या मुख्य न्यायालयाचे मुख्य खंडपीठ मुंबई येथे व दुसरे खंडपीठ नागपूर येथे असेल. नागपूर येथील खंडपीठ सामान्यत: महाविदर्भ परिसरासाठी कार्यरत राहिल. उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्यासाठी नांवे सुचविताना तेथील सेवा व बार कौन्सीलनुसार योग्य प्रतिनिधित्व दिले जाईल. हिच गोष्ट मराठवाड्याला तंतोतंत लागू करण्यात येईल.
• सरकारी किंवा सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थेतील सर्व श्रेणीतील नोकऱ्या देताना त्या त्या विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान दिले जाईल.
• जनतेचा प्रशासनाशी अधिक चांगला संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी विकेंद्रीकरण हा परिणामकारक मार्ग आहे.
• महाविदर्भ प्रदेशातील लोकांचा नागपूरशी राजधानी म्हणून फार पूवीपासून संबंध आहे त्याचे विविध फायदे त्यांना मिळाले आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. राज्य प्रशासनाचे कार्यक्षम नियंत्रण ठेवून हे सर्व फायदे शक्य तितके कायम ठेवावेत असे आम्हाला वाटते.  या कलमाच्या अमंलबजावणीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल. प्रत्येकवर्षी विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविले जाईल. तसेच निश्चित काळासाठी राज्याचे सचिवालय तेथे हलविले जाईल.
• सर्व मराठी भाषिकांना राज्यात सामावून घेण्यासाठी खेडे हा घटक धरुन अलीकडील जनगणनेनुसार जिल्ह्याच्या सीमा निश्चित केल्या जातील.

या नागपूर करारातील सर्वसाधारण तरतुद होत्या. या तरतुदी आधारभूत मानूनच पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झालेली आहे.

!! अरुणभारती !!