काही दिवसा पूर्वी सरकारच्या विविध निर्णयावर टिका झाल्या त्यात पट संख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करणे किंवा जवळच्या शाळेत समायोजन करणे. त्याच बरोबर सरकारी शाळा दत्तक योजना. या अशा अनेक निर्णयावर सरकारची गोची झाल्याचे चित्र आपणास दिसले. दत्तक शाळा योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा पध्दती आणल्या होत्या.

     सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण, दुर्गम भागातील गरीब घरातील मुलांना जे शिक्षण घराजवळच मिळत होते. त्या पासुन वंचित करणारा कायदा ठरेल.  सध्याला हा कायदा जरी तुरता अमलात आला नाही तरी भविष्यात कधी समोर येईल सांगता येत नाही . शिक्षण  हक्क कायद्यानुसार  ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक  मुलामुलीला शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तेव्हा या कर्तव्या पासुन दुर पळवाट काढतांना का दिसत आहेॽ. प्राथमिक शाळा ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे विद्यार्थ्यांची सर्व विषयांची तोंडओळख होते. तसेच मुलांना घरापासून दूर स्वतंत्र राहयला शिकतात . हे प्रत्येक व्यक्तिसाठी सक्तिची व आवडीचे शिक्षण असते. याच बरोबर दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. त्याल दुजोरा नुकताच एनसीआरटीईच्या प्रोजेक्शन अँड ट्रेंड्स ऑफ स्कूल एनरोलमेंट -२०२५ ने जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार पुढच्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थिसंख्या तब्बल साडेसाहा लाखांनी घटणार आहे.  तेव्हा हा निर्णय मागे घेतला असा होत नाही, पढील काही वर्षात अजुन समोर येईल .

     या निर्णयाचे परिणाम आपणास येत्या काळात दिसतील. येत्या काळात आपणात शिक्षणाला पैसे मोजावे लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात फक्त खाजगी शाळाची स्वत:ची मक्तेदारी निमार्ण होईल.  आज प्रत्येक तालुक्याच्या तसेच लोकसंख्येने थोड्या अधिक असलेल्या गावामध्ये खासगी प्राथमिक शाळांचे पिक येत आहे.  गावातील सधन लोक आपल्या पाल्यास गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवण्याऐवजी या शाळांमध्ये पाठवतात.  यात इंग्रजी शिक्षणाला विरोध नाही. साधारण व सर्वसामान्य मुलांनां दर्जेदार शिक्षण मिळणे हे हक्काचे आहे. तेव्हा आपल्या पाल्याला या स्पध्येच्या युगात टिकता यावे यासाठी सर्वसामान्य पालक आपली परिस्थिती नसतांना इंग्रजी शाळेत घालतात. याने जे सर्वसामान्य व गरिब कुटूंबांच्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत  प्राथमिक शिक्षण मिळत होते त्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याचे दिसते.

     राज्यातील सरकारी शिक्षणाची स्थिती इतर राज्यापेक्षाही हालाकीची आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राज्यस्थान या राज्याचा विचार केला असता आपल्या राज्यात सध्या  ६५ हजार ८० प्राथमिक तर २२ हजार ३८० उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. हीच संख्या बिहारमध्ये ६९ हजार ३३९ आणी २८ हजार १४०  अशी आहे. या आकडेवारीवरुन स्पष्ट  होते की  आपल्या राज्याची स्थिती ही बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यापेक्षाही वाईट आहे. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा बंद करणे या निर्णयामगे शिक्षणाच्या खाजगीकरणांचा विचार तर नाही ना?. असा प्रश्न समोर येतो. असे झाले तर शिक्षणासाठी अहोरात्र झटलेले महारपुरूषांचे योगदान धुळीस मिळेल. जे आज मोफत व सक्तीचे शिक्षण सहज मिळत आहे  त्या साठी एक मोठ्या पिढीचा संघर्ष आहे, हे विसरुन चालनणार नाही. तेव्हा आपण जिल्हा परिषदांच्या शाळेकडे लक्ष दिले नाही. तर आपणास खाजगी शिक्षणासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजुन आपल्या पाल्यास शिक्षण द्यावे लागेल.

     शाळा दत्तक योजना या अशा योजना येत राहतील यात- पालकत्व व नामकरण अशा दोन पध्दती आहेत. यात अ  व ब वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मुल्या  २ कोटी व १० वर्षे आलावधीसाठी ३ कोटी रुपये . तर  क वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी  हे मुल्य अनुक्रमे १ कोटी व ३ कोटी रुपये, तसेच ड, फ  वर्ग महापालिका, नगर परिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाटी हे मुल्य अ. क्र ५० लाख व १ कोटी  रु इतके असेल. महत्वाचे म्हणजे देणगीदाराच्या इच्छेनुसार शाळेच्या नावाबरोबर त्याने सुचविलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल. या सर्वगोंष्टी मागे असलेले मोठे कारण एकच आहे खाजगीकरण, शिक्षणाचे बाजारीकरण कारण यात देणगी दाराची मक्तेदारी वाढीस लागेल व त्याचा  मनमानी कारभार या शाळांवर करता येईल. जिल्हा परिषद प्राथमक शाळा बंद व दत्तक योजना या नाण्याच्या दोन बाजु आहेत.

संदर्भ:-