Three new Criminal Justice Bills introduced

     गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी सादर केले. हे  प्रस्ताविक कायदे देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवतील आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करतील, असे प्रतिपादन शहा यांनी ही विधेयके मांडताना केले. केंद्र सरकार ब्रिटिशकालीन कायदे सुधारणा करणार आहेत १) भारतीय दंड संहिता १८६०, २)फौजदारी प्रकिया कायदा १८९८ ३) भारतीय पुरवा कायदा १८७२, यांच्यावरती भारताची संपूर्ण फौजदारी गुन्हांची व्यवस्था आधारीत आहे. एकदा गुन्हा घडल्यानंतर त्या गुन्हांची नोंद, तपास आणि शिक्षा देण्यासाठी या तीन कायद्यांचाच आधार घेतला जातो.  
     ब्रिटिशकाळामध्ये बनवण्यात आलेले कायदे गुलामीच्या खुणा आहे. गुलामीच्या खुणा बदलण्यासाठी हे बदल करण्यात आले असे  केंद्रीय मंत्री अमितशाह म्हटले आहे. सर्व प्रथम बदल करण्यात येणार आहे, तो यांच्या नावा मध्ये व त्यांच्या तरतुदीत. १) भारतीय न्याय संहिता ५११ कलमांऐवजी ३५६ कलमे असतील, १७५ कलमांमध्ये बदल, ८ नवीन कलमे समाविष्ट , ३३ कलमे रद्द. २) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ५३३ कलमे असतील, १६० कलमे बदलतील ९ कलमे नव्याने समाविष्ट हातील, तर ९ कलमे रद्द होतील. ३) भारतीय साक्ष अधिनियम १६७ ऐवजी १७० कलमे असतील. २३ कलमांमध्ये बदल, १ कलम नव्याने समाविष्ट, ५ कलमे रद्द करण्यात आलेले आहेत. हे सर्व कायदे १ जुलै २०२४  पासून नविन फौजदारी कायदे  लागू होणार.

• • भारतीय दंड संहिता १८६०. (आयपीसी)

• • फौजदारी प्रकिया कायदा १८९८. (सीपीसी)

• • भारतीय पुरावा कायदा १८७२.

प्रस्तावित कायदे.

    वरील ब्रिटिशकालीन कायद्यांच्या जागी प्रस्तावित कायदे घेणार आहेत.

• • भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक २०२३.

• • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक २०२३.

• • भारतीय साक्ष (बीएस) विधेयक २०२३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NCRB Sankalan of New Criminal Laws

     न्यायदान गतिमान करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या गरजा आणि आकांक्षांची पूर्ती करणारी कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचेही शहा यांनी ही ऐतिहासिक विधेयके मांडताना स्पष्ट केले. 
 

      

बलात्कारासाठी कठोर शिक्षा ( Severe punishment for rape )
     नव्या कायद्यानुसार लग्न, नोकरी , बढती किंवा ओळख लपवून महिलांचे लैंगिक शोषण करणे हा गुन्हा मानला जाईल. सामुहिक बलात्कारासाठी २० बर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतुद आहे तर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यास फाशीची शिक्षा यात आहे.

झुंडबळी. (Mob lynching)
     प्रस्तावित कायद्यात झुंडबळी या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी सात वर्षे कारावास , जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतुद आहे. भारतात नव्हे तर महाराष्ट्रातही झुंडबळीचे प्रकरणे आहेत. प्रत्यक्ष मुले चोरण्याच्या अफवेच्या जोरावर झुंडबळी झाल्या आहेत आणि होत आहेत. त्या झुंडबळी साठी हा कायदा मुख्य प्रमाणात प्रभावी ठरेल.

!! अरुणभारती !!