As voters, We have Value

      महाराष्ट्रात जे चाललेले आहे ते पाहता मतदाता म्हणून आपल्यास किंमत आहे का ॽ  हा प्रश्न पडणे साहजीक आहे. आपण मतदान एकाला करतो आणि सत्ता कोण्या तिसऱ्यास मिळते. ते ही आपण केलेल्या मतदाना विरुध्द. सध्या महाराष्ट्रात कोणताच पक्ष हा एकमेकांच्या वैचारीक विरोधी नाही सर्व एकाच वैचारीक प्रातळीचे आहेत. ती म्हणजे सत्ता . सत्ता आपणास कशी आणि केव्हा मिळेल हीच अपेक्षा आहे. तेव्हा मतदाता म्हणून आपण विचार केला तो साध्य झाला का  पाहणे गरजेचे आहे.  आत्ता राजकारणी लोक जसे कपडे बदलता तसे पक्ष बदलत आहे. मग पक्षांतर कायदा काय सांगतो.
     पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. "पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे."

      पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती. 1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला, तेव्हा पासून ही म्हण प्रचलित झाली. पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.
     1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत. पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे. पक्षांतर केलं तरीही या लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.

!! अरुणभारती !!