प्रस्तावणा
1991 Prant Rajkiya Arthvyavastha भारताने १९९१ मध्ये LPG धोरणाचा स्विकार केला सरकारचे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण कमी करणे. जागतीक अर्थव्यवस्थेशी आपली अर्थव्यवस्था जोडून घेणे. खाजगीकरण करणत आणि बाजारात आपला अदृश्य हात असतो हे असणे मान्य करणे. हि या नवीन आर्थिक धोरणाची चतुसुत्री होती. भारताने असे धोरण स्विकारवयास बरीच पार्श्वभूमी होती. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था कशी असावी या विषयी फार पूर्वीपासून चर्चा होत होती. त्या चर्चा कोणत्या व स्वातंत्र्या पासून भारतीय अर्थव्यवस्था कसा आकार घेत गेली याचे विश्लेषण आपणास पुढील प्रकारे करता येते.
राष्ट्रीय चळवळीचा काळ :-
भारतात राष्ट्रीय चळवह सुरु झाली तेव्हापासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा सुरु झाली. त्यातील दारिद्रय हा चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू होता. त्यात दादाभाई नौरोजी यांचे “पावर्टी ॲड अनब्रिटिशरुल इन इंडीया” या पुस्तकातून मांडलेले विचार महत्वपूर्ण ठरतात. या सोबत रानडे यांनी उद्योगधंदे वाढवून दारिद्रयाचा प्रश्न हाताळणे इष्ठ ठरेल असे प्रतिपादन केले.
यातून दारिद्रय हे ब्रिटिश शासन गेल्यानंतर उद्योगाच्या स्थापनेतून कमी होईल असा आशावाद निर्माण्ण झाला या दम्यान दो महायुध्दे, मार्क्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, या विचारसरणीमुळै अद्योगावर सार्वजनिक नियंत्रण असते असा विचार पुढे आला. विकासासाठी सरकारची भूमिका महत्वपुर्ण मानली गेली आणि त्यातुन “बॉम्बे प्लॅन ( मुंबई योजना)” या सारख्या योजना पुढे आल्या.( औद्योगिक आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात राज्यसंस्थेने पुढाकार घेऊन गुंतवणूक करावी अशी बॉम्बे प्लॅन ची मागणी होती )
स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस सरकारकडे आर्थिक औद्योगिक धोरणे ठरविण्याची जबाबदारी आली नेहरु नंतर असलेला समाजवादाचा प्रभाव रशियाने केलेल्या नियोजीत विकासाचा प्रभाव या मुळे आर्थिक नियोजन ही संकल्पना नेहरुंच्या सरकारने स्वीकारली आणि त्यानुसार पंचवार्षिक योजना आखून आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम अंमलात आणण्यास १९५१ मध्ये सुरुवात झाली.
काही कालावधीनंतरच नियोजनाने ठरवलेला विकासदर विशेषत: औद्योगिक विकास वाढता आला नाही, असे लक्षात आले. त्यामुळे विकास होईल तसेच संपत्ती निर्माण होईल हे गृहीत साध्य होऊ शकले नाही. यातुन अन्नधान्य टंचाई, महागाई, बेकारी, अशा समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागले.