India’s move towards “One Nation, One Election”

       
     ओएनओई ही नवीन संकल्पना नाही. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. मात्र, नंतर काँग्रेस पक्षाने सत्तांतर करून राज्य सरकारांचा कारभार बंद केला आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. १९५१ पासून एकूण ११५ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. १९९९ मध्ये न्या. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदे आयोगाने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला होता.२०१५ मध्ये लोकसभेच्या स्थायी समितीनेही या शिफारशीला दुजोरा दिला होता. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये निती आयोगाने आणि २०१८ मध्ये कायदे आयोगाने या संकल्पनेला पाठिंबा देणारी वर्किंग पेपर प्रकाशित केली. ओएनओई ही संकल्पना २०१४ पासून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) अजेंड्यावर आहे. त्याच बरोबर या ओएनओई हे साध्य करता आहेत कारण देशात वर्ष भर कोठे ना कोठे निवडूणक असतेच निवडणूक आली की अचारसहिंता तिच्या सोबत येते. आचारसहिंता ही विकास कामाला घातक असते.  लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणूका एकाच वेळी घेतल्याने खर्चावर नियंत्रण येईल हि सुसंगत गोष्ट जरी असली तरी, प्रतेक्षात अमलबंजावणी झाल्यास आपणास कळेल.

       संसदेचे विशेष आधिवेश १८ ते २२ सप्टेबंर महिन्यात बोलवले आहे. विशेष अधिवेश बोलवण्याचा इतिहास पाहिला असता आपणास,   १) भारतीय स्वात्रंत्र्याच्या सुवणे महोत्सवानिमित्त  १९९७ मध्ये सहा दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. २) भारत छोडो चळवळीच्या ५० वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने ९ ऑगस्ट १९९२ रोजी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. ३) भारतीय स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सवानिमित्त १४ व १५ ऑगस्ट दरम्यान एक दिवशी अधिवेशन बोलवण्यात ओले होते. ४) जीसटी विधेयक समंत करण्यासाठी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात  २०१७ मध्ये एक दिवसाचे संयुक्त अधिवेशन आयोजिक करण्यात आले होते. एक देश, एक निवडणूक (ओएनओई) समितीला लोकसभा, राज्य विधानसभे, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या एकाच वेळी होणार्‍या निवडणुकांबाबत विचार करून शिफारशी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही संकल्पना संविधानातील विद्यमान चौकटीला अनुसरून आहे का आणि त्यासाठी कायद्यामध्ये कोणते बदल करावे लागतील याचा अभ्यास समिती करेल. या संकल्पनेचे समर्थक याचा खर्च कमी करण्याचा मुख्य आधार देत आहेत. मात्र, या संकल्पनेला विरोध करणारे याला 'असंवैधानिक' आणि 'संघीयता' या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे म्हणतात.

निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र निवडणुका घेण्यासाठी पुरेसे यंत्रणा आहे का?

       निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) आणि मतदाता सत्यापन पत्रक (व्हीव्हपी) यंत्रांची आवश्यकता असेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती आणि आधुनिकीकरणाची आवश्यकता आहे.

!! अरुणभारती !!