महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे तेरा टक्के ( १३% ) उपवर्गीकरण करण्यात येत आहे. आरक्षणाचे अ, ब, क, ड, (किंवा ३ ते ४ गटांमध्ये) वर्गीकरण करुण आरक्षणाचा समतोल साधण्याचा असा हेतू आपणास दिसतो.
उपवर्गीकरण म्हणजे काय ॽ
उपवर्गीकरण म्हणजे जे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींना १३% आरक्षण आहे. त्यात (१३%) ची विभागणी करणे आरक्षणात आरक्षण असा उपवर्गीकरणाचा अर्थ होतो.
उपवर्गीकरणाची गरज काय ॽ
अनुसूचित जातींना महाराष्ट्रात ५८ जातींचा समावेश आहे. या जातितील ठरावीक जातींनाच आरक्षणाचा लाभ होतांना दिसतो ठरावीक जाती आर्थिक, सामाजिक , राजकीय या सर्व गोंष्टीन मध्ये या आरक्षणाचा उपभोग घेतांना दिसतात. त्या साठी इतर जातींना सामाजिक, आथिक, राजकीय प्रवाहात आणण्या साठी हे उपवर्गीकरण आणणे गरजेचे आहे. असे सरकारचे म्हणणे आहे.
उपवर्गीकरणाचा वाद काय ॽ
जाती-जातीत मोठ्या प्रमाणात संघर्ष पाहावयास आपणास दिसणार आहे. आरक्षणाचा उपवर्गीकरणाला बौध्द × बौध्दोत्तर असाही संघर्ष पाहावयास मिळणार आहे . यात मातंग समाजाकडून या उपवर्गीकरणाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन केले जात आहे. तर महार आणि चर्मकार समाज्यासह या वर्गातील अनेक जातींचा याला विरोध होतांना दिसत आहे.
उपवर्गीकरण समिती :–
निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आपला अहवाल १६ मार्च ३०२६ रोजी सरकारला सादर केले आहे. या नंतर राज्या सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आपणखी एक नवी समिती स्थापन केली आहे.
याच बरोबर इतरराज्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणाचे वर्गीकरण केले आहे.
यात १८ एप्रिल २०२५ पासून आंध्र प्रदेशअनुसूचित जाती (उप-वर्गीकरण) नियम, २०२५ .(Andhara Pradesh Scheduled Castes (Sub-classification) Rules, 2025 ) मुख्य ३ गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे
गट १ : १२ जाती १% आरक्षण
गट २ : १८ जाती ६.५% आरक्षण
गट ३ : २९ जाती ७.५% आरक्षण
एकुण अनुसूचित जातींसाठीचे १५% आरक्षण कायम ठेवण्यात आले असून त्याचे अंतर्गत उपविभाग करण्यात आले आहे.
कर्नाटक अनुसूचित जाती (उपवर्गीकरण) विधेयक, २०२५. (Karnataka Scheduled Castes (Sub-Classification) Bill]\ 2025 ) कर्नाटकातील १०१ अनुसूचित जातींचे ३ गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
Category A : १६ जाती ६ % आरक्षण
Category B : १९ जाती ६ % आरक्षण
Category C : ६३ जाती ६% आरक्षण
एकुण आरक्षण १७% कायम ठेवण्यात आले आहे.
!! अरुणभारती !!
संदर्भ:-