Marathwada Vikas Andolan in Marathi

मराठवाड्याची ऐतिहासिक पार्श्वभुमी

        Marathwada Vikas Andolan महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विभागात मराठवाडा हा सर्वात मागासलेला विभाग मानला जातो. मराठवाड्याची एैतिहासीक पार्श्वभुमी समजावून घेतांना आपणास चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभी अदिलशहा, निजामशहा व कुतुबशहाची सत्ता होती. नंतर त्यांचा पाडाव करुन औरंगजेबाने हा विभाग मोगलांच्या ताब्यात घेतला. निजाम उल मुल्क या संभेदार नेमले. १७०७  मध्ये औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मोगल साम्राज्य विस्कळीत झाले. दख्यनचा सुभेदार स्वतंत्रपणे कारभार करु लागला. मराठवाड्यावर त्यांची अनियंत्रित सत्ता होती. इ. स. १८०० मध्ये  निजामाने ब्रिटिशांचे मांडलीकत्व स्वीकारले. त्यामुळै निजाम ब्रिटिशांचे गुलाम आणि जनता निजामाची गुलाम झाली. मराठवाड्यातील जनता गुलामांची गुलाम झाली.  भारतात जेव्हा इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात झाली होती त्यावेळीला निजामाच्या अधिपत्याखालील मराठवाड्यात कामचलाऊ उर्दु व मोडीभाषेतून शिक्षण सुरु होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा मराठवाडा निजामी राजवटीखाली चिरडला जात होता. पुढे स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखली झालेल्या हैद्राबाद मुक्ती संग्रामातून  व भारत सरकारने केलेल्या लष्करी कारवाईतून मराठवाडा निजामी राजवटीतून मुक्त झाला. त्यानंतर मराठवाडा बहुभाषिाक हैद्राबाद प्रांतात समाविष्ट करण्यात आला. हैद्राबाद प्रांतात तेलगु भाषिकांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे या प्रांतात मराठवाड्यातील मराठी भाषिकांची कुचंबना होऊन लागली. त्यामुळे मराठवाडा हा मराठी भाषिक प्रदेश १९५६ मध्ये प्रथम द्वैभाषिक मुंबई राज्यात सामील करण्यात आला.

            Marathwada Vikas Andolan मराठवाडा हा मराठी भाषिक प्रदेश प्रथम द्वैभाषिक मुंबई राज्यात १९५६  व नंतर महाराष्ट्रात १९६० मध्ये विनाअट सामील झालेला आहे. मराठवाड्याच्या आर्थिक विकासाकडे दुर्लक्ष झाले मराठवाडा विकासात मागे पडला मराठवाड्यात शैक्षणिक सुविधा व दळण्वळणाच्या सोयी व्हाव्यात म्हणुन जनता शासन दरबारी याचना करु लागली. शासनाच्या मराठवाड्यासंदर्भातील बेफिकीर वृत्तीने जनतेत शासनाबद्दल असंतोष धुमसु लागला. हेद्राबात मुक्ती संग्रामातील स्वतंत्रता सेनानी गोविंदभाई श्रॉफ , अनंतराव भालेराव यांनी मराठवाड्याच्या विकासाच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. त्यातून मराठवाडा विकास आंदोलन म्हणून ओळखले जाते. या आंदोलनाने शासनाचे मराठवाड्याच्या दुरावस्थेकडे, मागासलेपणाकडे लक्ष वेधले त्यासाठी मराठवाडा विकास परिषद ही संघटना स्थापन करण्यात आली. या परिषदेने मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासनासमोर खालील मागण्यांचा आग्रह धरला.

• जायकवाडी पाटबंधारे प्रकल्प त्वरेने पूर्ण करण्यात यावा.
• मराठवाड्यातील रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर करण्यात यावे .
• मराठवाडा विभागाला मागास प्रदेशाचा दर्जा देऊन त्याला मागास प्रदेशाच्या विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती मिळाव्यात.
• मराठवाड्याच्या विकासातील अनुशेष मोजण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात यावी.
• मराठवाड्याच्या विकासासाठी वेधानिक विकास मंडळाची स्थापना करावी.
• मराठवाड्याच्य विकासासाठी विशेष आर्थिक तरतुद करण्यात यावी.
• मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करावे.

          या मागण्यांसाठी मराठवाडा विकास परिषदेने विराट स्वरुपाची आंदोलने उभारून त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. राज्य शासनाने विकास पिरषदेच्या बहुतांश मागण्या वेळकाढुपणा करुन का होईना पूर्णत्वास नेल्या  जायकवाडी पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण केला. मराठवाड्याचा विकासातील  अनुशेष निश्चित करण्यासाठी डॉ. वि. म. दांडेकर समितीची स्थापना केली. रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर झाले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. दांडेकर समितीने मराठवाड्याच्या  विकासातील अनुशेष ७५१ कोटी दर्शाविला होता. तो भरुन काढण्यासाठी फारसे गांभीर्याने प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे मराठवाड्याच्या विकासाचा प्रश्न व मागासलेपण अद्यापही अनुत्तरित राहिले आहे.

!! अरुणभारती !!