One Nation, One Document: Birth certificate as the master identity document

     देशात “वन नेशन, वन इलेक्शन” ची चर्चा सुरु असतांना देशात १ ऑक्टोंबर २०२३ पासून “वन नेशन वन डॉक्युमेंट” ही योजना लागू झाली आहे. त्यानुसार यापुढे शाळेच्या ॲडमिशनपासून ते शासकीय कामांसाठी केवळ जन्म दाखला या एकाच कागपत्राची पुरतता करावी पडणार आहे. या संदर्भात जन्म आणि मृत्यु सुधारणा कायदा २०२३ येत्या १ ऑक्टोंबर पासून देशभरात लागू झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेत या सदर्भात घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये १ ऑक्टोंबरपासून कायद्याच्या तरतुदी लागू झाली आहे. यामुळे नोंदणीकृत राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. जन्म आणि मृत्यु दाखल्यामुळं अखेरीस सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभ तसेच डिजिटल नोंदणीचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण करता येईल.

     “जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ च्या कलम १ च्या उप कलम (२) व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकार याव्दारे १ ऑक्टोंबर २०२३ पासून या कायद्याची तरतुदी लागू झाली आहे,” असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंजू करण्यात आलं होतं.

देशभरात १ ऑक्टोबरपासून जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा- २०२३ लागू होणार आहे.यामुळे जन्म प्रमाणपत्र या एकमेव दस्तावेजाचा वेगवेगळ्या कामांसाठी पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे.

• शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी.
• ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी.
• मतदार यादी तयार करण्यासाठी.
• आधार क्रमांक नोंदणीसाठी.
• विवाह नोंदणीसाठी.
• सरकारी नोकरीच्या नियुक्तीसाठी आणि केंद्र सरकारनं निश्चित केलेल्या इतर कारणांसाठी

योजनेचा उद्देश काय ॽ

योजनेचा उद्देश काय ॽ जन्म-मृत्यूच्या अशाप्रकारच्या डिजिटल नोंदणीद्वारे सरकारी सेवांची कार्यक्षमता वाढवणं आणि त्यात पारदर्शकता आणणं, हाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक- २०२३ मंजूर केलं होतं. राज्यसभेनं 7 ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केलं, तर लोकसभेनं १ ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केलं.१ ऑक्टोबर २०२३ पासून या कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी सुरू होणार

!! अरुणभारती !!