SC, ST Creamy Layer In Marathi ǀ अनुसूचित जाती , जमाती त ही क्रीमिलेय.

 SC, ST Creamy Layer ǀ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील आरक्षणाचा लाभ सर्व तळागाळाच्या घटका पर्यंत पोहचायला हवा या साठी या वर्गाती “क्रीमिलेयर” लागू करण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयायेन नोंदवले “सरकारी नोकरीत योग्य वाटा न मिळालेल्या मागास वर्गांतील नागरिकांना प्राधान्य देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे असे मत व्यक्त केले आहे

          SC, ST Creamy Layer ǀ अनुसूचित जाती , जमाती मधील क्रीमिलेय शोधून त्यांना आरक्षणाच्या प्रवाह पासून वंचित ठेवायला हवे असे मत नोंदवलेले आहे. जातीच्या मध्ये उपवर्गीकरण करुन हा निकष शोधता येईल. अनुसूचित जातींमध्ये स्वतंत्र संवर्ग ठेवण्यास केंवा जातीनिहाय उपवर्गीकरण्यास मान्यता दिल्याने महाराष्ट्रासह देशात जातनिहाय जनगनणा करणे केंद्र व राज्य सरकारला अपरिहार्य ठरव्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची संख्या ५९ असून २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ११.८१ टक्के आहे. अनुसूतिच जमातींचाी संख्या ४७ असुन लोकसंख्या ९.३५ टक्के इतकी आहे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठात न्या. मनोज मिश्रा, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. भूषण गवई, न्या . विक्रमनाथ, न्या. पंकज मिथल, न्या. सतीशचंद्र यांचा समावेश आहे.

“आरक्षण हे पहिल्या पिढीपुरतेच किंवा एका पिढीपुरतेच मर्यादित असायला हवे. कुटुंबातील एका पिढीने आरक्षणाचा लाभ घेऊन समाजातील वरचा स्तर गाढला असेल तर त्यांच्या दुसऱ्या पिढीला अरक्षणाचे लाभ देणे अतर्किय ठरेल” – न्यायमुर्ती पंकज मिथल.

    SC, ST Creamy Layer ǀ बाबत न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालानुसार “राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (कोणत्याही नागरकिाशी धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव न करणे आणि अनुच्छेद १६  (सार्वजनिक राजगाराची समान संधी) या आधारे सामाजिक मागासले पणाचे प्रमाण आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या (आरक्षणा सारख्या ) तरतुदी ठरविण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. ऐतिहासिक आणि अनुभवाआधारे अनुसूचित जाती हा विषमता असलेला गटअसल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे भिन्नतेची तर्कसंगत तत्वे आणि उपवर्गीकरणासाठी तर्कसंगत उद्देश निश्चित करण्याचा राज्यांना अधिकार आहे”, असा निकाल दिला आहे.

SC, ST Creamy Layer ǀ बाबत न्या. त्रिवेदी यांचा वेगळा निकाल दिला आहे. त्याची ठळक मुद्दे आहेत.

१.अनुसूचित जातीमध्ये सामाजिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या उत्कर्षासाठी आरक्षणांतर्गत कोटा ठरविण्याचा राज्यांना अधिकार नाही. असा निर्णय न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांनी आपल्या वेगळ्या निकालपत्रात दिला आहे.

२. कलम ३४१ आणि ३४२ आधारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची यादी तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपतींच्या यादीत कोणत्याही जात, वंश, किंवा जमातीचा समावेश करणे किंवा वगळण्याचे काम संसदेव्दारे कायद्याच्या माधमातून केले जाते.

३. त्यामुळे आरक्षणाच्या नावाखाली राष्ट्रपतींची यादीत बदल आणि अनुच्छेद ३४१ शी छेडछाड करण्याचा राज्यांना अधिकार नसल्याचे न्या. त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहेत.

संदर्भ :-

ईलोकसत्ता ०२/०८/२०२४