Three new Criminal Justice Bills introduced गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी सादर केले. हे प्रस्ताविक कायदे देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवतील आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करतील, असे प्रतिपादन शहा यांनी ही विधेयके मांडताना केले. केंद्र सरकार ब्रिटिशकालीन कायदे सुधारणा करणार आहेत १) भारतीय दंड संहिता १८६०, २)फौजदारी प्रकिया कायदा…