What is Electoral Bonds ? In Marathi

     इलेक्टोरल बॉण्ड हि एक प्रोमेसरी नोट आहे. (हे एक शपथपत्र आहे. ते एका व्यक्तीने / संस्थेने/ कंपनीने आपल्या स्वत:च्या ईच्छेने विशिष्ठ राजकीय पक्षाला, काही  अटिंच्या अंतर्गत प्रत्यक्ष रोख रक्कम न देता दिलेली देनगी म्हणजेच प्रोमेसरी नोट / शपथपत्र होय.) स्टेट बॅक ऑफ इंडिया च्या निवडक शाखांमध्ये हे बॉण्ड मिळतात. १००० रु, १०,००० रु, १ लाख, १०लाख रु आणि १ कोटी रुपयांच्या पटीत हे बॉण्ड असतात. इलेक्टोरल बॉण्ड ने दिलेल्या देणग्यांना संपूर्ण करसवल मिळते . भारतातील कोणतीही व्यक्ती / कंपनी हे बॉण्ड खरेदी करु शकते. त्याच्या आवडीच्या  राजकीय पक्षांच्या नावाने हे रोखेणे हस्तांतरण करण्याची सवलत नागरिकांना / कंपन्यांना देण्यात आली होती.  बॅक आणि राजकीय पक्षांकडून देणगीदारांची ओळख गोपणीय ठेवली जाते. 

 
     या योजनेची सुरुवात माझी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात “इलेक्टोरल बॉण्डची घोषणा” केली. जानेवारी २०१८ मध्ये याची अधिसूचना काढण्यात आली. वित्त कायदा आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणाा करुन धन विधेयकाच्या माध्यमातून राजकीय निधीचा स्त्रोत म्हणून मान्यता देण्यात आली . ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने काही कायद्यात सुधारणा केल्या त्या पुढील प्रमाणे कंपनी कायदा, प्राप्तिकर कायदा, विदेशी योगदान नियमन कायदा आणि रिझर्व्ह बॅक इंडिया कायद्यात काही सुधारणा केल्या.

     या योजनेतील तरतुदींनुसार “लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ” अन्वये नोंदणीकृत आणि लोकसभा  किंवा विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत झालेल्या एकुण मतदानाच्या १ टक्क्यांपेक्षा जास्त मत मिळणारे राजकीय पक्षच इलेक्टोरल बॉण्ड माध्यमातून निधी घेण्यास पात्र आहेत. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या या गुप्त पध्दतीमुळे देशाच्या नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. राज्यसभेचे खासदार आणि जेष्ठ विधितज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या मतानुसार हि योजना बनावट कंपन्यांना उत्तेजन आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे. राजकीय पक्ष या निधीचा वापर निवडणुकीच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी करु शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या मते “ सरकारची नवडणूक रोखे योजना ही घटनाबाह्य आणि मनमानी पध्दतीची होती. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि देणगीदार यांच्या दरम्यान प्रतिलाभ व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. या साठी देशात विविध राजकीय पक्षाना 
गुप्तपणे देणगी देण्याची “ इलेक्टोरोल बॉण्ड ” पध्दत सप्रीम कोर्टाने  रद्द ठरवली आहे.

!! अरुणभारती !!

संदर्भ :-